राज्य शिकाऊ (अप्रेन्टीशीप) परिषद स्थापन्याची परवानगी मिळावी - मुख्यमंत्री फडणवीस

 

नवी दिल्ली, 02 : राज्य शिकाऊ (अप्रेन्टीशीप) परिषद स्थापण्याची  परवानगी मिळावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पंतप्रधान कार्यालयात झालेल्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास आढावा बैठकीत केली.

बैठकीची अध्यक्षता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद, मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री कलराज मिश्र, केंद्रीय कौशल्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजीव प्रताप रुडी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जम्मु व कश्मिरच्या मुख्यमंत्री महेबुबा मुफ्ती, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री कलिखो पुल  आणि केंद्राचे व विविध राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यासह विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ यावेळी  उपस्थित होते.

प्रशिक्षणार्थी (अप्रेन्टीशीप) कायद्यात बदल केल्याने राज्याला सर्वाधिक फायदा झाल्याचे सांगुन मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, यामुळे राज्यात यावर्षी जवळपास  60 हजार प्रशिक्षणार्थी उमेदवार तयार करू शकते. जे इतर राज्याच्या तुलनेत सर्वाधिक आहेत. परिषद स्थापन केल्याने यातंर्गत छोटे-छोटे अभ्यासक्रम तयार करून  यांना प्रमाणीत करण्यात येईल. यामुळे अधिक रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. याशिवाय प्रक्षिणार्थींना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण अभियानाला केंद्र शासनाच्या मुद्रा अथवा इतर योजनांना जोडण्यात यावे.

जे उमेदवार आठवी पास झाल्यानंतर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधून प्रशिक्षण घेतात  त्यांना दहावी उत्तीर्णाचा दर्जा प्राप्त व्हावा तसेच  जे दहावीनंतर प्रशिक्षण घेतात त्यांना  पदवी अभ्यासक्रमाला  सरळ प्रवेश मिळावा अशी मागणीही राज्यातर्फे करण्यात आली.

राष्ट्रीय कौशल्य विद्यापीठ तयार करावे त्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा. राज्यांनाही अशी विद्यापीठ तयार करण्याची परवागणी मिळावी, अशी मागणीही मुख्यमंत्री यांनी बैठकीत केली. याबाबत केंद्रीय मनुष्यबळ  विकास मंत्री स्मृती यांनी बैठकीत सकारात्मकता दर्शविल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

विद्यापीठ बनविताना  विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमाप्रमाणे प्रशिक्षकांच्या  नियुक्ती  केली जाते. मात्र कौशल्य विद्यापीठ बनवितांना उद्योग क्षेत्रातील तसेच तत्सम तज्ज्ञ प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्यात यावी, असे मुख्यमंत्री यांनी बैठकीत सूचविले.

            कौशल्य प्रशिक्षणाबाबत आंतरराष्ट्रीय मानक तयार करण्यावर या बैठकीत चर्चा झाली. ऑस्ट्रेलिया व इंग्लड मानकांवर सर्वोत्तम असून या आधारावर हे मानक तयार करण्यात यावे यावर सर्वांनी सहमती दर्शवीली. असे मानक तयार झाल्यास भारतीयांना जगाच्या पाठीवर रोजगार उपलब्ध होऊ शकते.

            यास‍ह बैठकीत कौशल्य विकास अभियानात  राज्यांची सद्यस्थित, येणा-या अडचणीवंर सवीस्तर चर्चा करण्यात आली.