इमारतींच्या पर्यावरण मंजुरीचा समावेश राज्यातील ‘डीसीआर’ मधे होणार :मुख्यमंत्री फडणवीस

नवी दिल्ली, 30 : राज्यातील माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रासह अन्य क्षेत्रात इमारती उभारण्यासाठी लागणारी पर्यावरणीय मंजुरी राज्याच्या विकास नियंत्रण नियमात(डीसीआर) संलग्न करण्यास केंद्राने तत्वत: मान्यता दिली आहे. या संदर्भात लवकरच अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

             पर्यावरण मंत्रालयात आज मुख्यमंत्री फडणवीस आणि केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्री तथा हवामानबदल मंत्री अनिल दवे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील विविध पर्यावरण विषयक प्रश्नांबाबत केंद्र व राज्याच्या वरिष्ठ अधिका-यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर श्री. फडणवीस यांनी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना  माहिती दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रासह अन्य क्षेत्रात इमारती उभारण्यास पर्यावरणीय मंजुरी घेण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयात यावे लागते. या ऐवजी राज्यातच अशी मंजुरी देण्यात यावी आणि त्यासाठी राज्याच्या विकास नियंत्रण नियमात (डीसीआर) ही मंजुरी संलग्न करण्यात यावी असा प्रस्ताव राज्याने केंद्राकडे मांडला होता. त्यास आजच्या बैठकीत तत्वत: मंजुरी देण्यात आली असून या संदर्भात लवकरच अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

                                          कोस्टल रोडच्या परवानगी प्रक्रियेला गती

राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडच्या परवानगी प्रक्रियेला गती देण्याची विनंती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली. एमसीझेडएमए आणि केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांची लवकरच बैठक घेऊन एक महिन्यात अंतिम परवानगीचा प्रश्न मार्गी लागेल, असे आश्वासन श्री. दवे यांनी यावेळी दिले. तसेच मालाड येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासंदर्भात परवानगी देण्याबाबतची प्रक्रिया सुद्धा एक महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल,असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

कोकणात तेल शुध्दीकरण प्रकल्प उभारण्यास केंद्र व राज्याची सहमती - मुख्यमंत्री फडणवीस

नवी दिल्ली 30 : कोकणात तेल शुध्दीकरण प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायु मंत्री धर्मेद्र प्रधान आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात आज सहमती झाली. या संदर्भात सविस्तर प्रकल्पअहवाल (डीपीआर) तयार करण्याच्या सूचना श्री प्रधान यांनी वरिष्ठ अधिका-यांना दिल्या.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज शास्त्री भवनात श्री. धर्मेद्र प्रधान यांची भेट घेतली. या भेटी नंतर त्यांनी प्रसार माध्यमांना ही माहिती दिली. बैठकीत श्री.प्रधान यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचेसमोर कोकणात पश्चिम किनारपटटी तेल शुध्दीकरण प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात प्रस्ताव ठेवला. या प्रस्तावास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सहमती दर्शविली. तेल शुध्दीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी जागेच्या पर्यायाबाबत चर्चा झाली. कोकणातील हा तेल शुध्दीकरण प्रकल्प देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प असणार आहे. यामुळे देशाची इंधन क्षमता वाढणार आहे. हा प्रकल्प पुर्ण झाल्यावर तरुणांना मोठया प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. येत्या एक महिन्यात केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या वरिष्ठ अधिका-यांमध्ये बैठक होणार असून, तेलशुध्दीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी जागा निश्चित करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबई-नागपूर समृध्दी महामार्गावर समांतर गॅस पाईपलाईन उभारण्यास सहमती

राज्यात प्रस्तावित असलेल्या मुंबई-नागपूर समृध्दी महामार्गावर समांतर गॅस पाईपलाईन उभारण्या संदर्भातही केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायु मंत्री धर्मेद्र प्रधान आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात सहमती झाली. मुंबई-नागपूर समृध्दी महामार्गावर समांतर गॅस पाईपलाईन उभारण्यात यावी, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठेवला. त्यास श्री. प्रधान यांनी सहमती दर्शवली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले, या गॅस पाईपलाईनच्या माध्यमातून घरगुती आणि औद्योगिक वापरासाठी गॅसचा उपयोग करता येणार आहे. ही पाईपलाईन जवळपास ७०० किलोमीटर लांबीची असणार असून यामुळे देशातील पूर्व व दक्षिणेकडील राज्यांना जोडता येणार आहे. येत्या काळात केंद्र व राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाचे उच्चअधिकारी यांच्यात बैठक होणार असून बैठकीत या प्रकल्पाचे प्रारुप तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सचिव प्रवीण परदेशी, केंद्रीय पेट्रोलियम व वायु मंत्रालयाच्या तेल शुध्दीकरण विभागाचे सहसचिव पौंड्रीक, महाराष्ट्र सदनाच्या आयुक्त तथा सचिव आभा शुक्ला,गुंतवणूक आयुक्त लोकेश चंद्र उपस्थित होते.

महाराष्ट्राची सुरक्षा व्यवस्था चोख-मुख्यमंत्री फडणवीस

                                                       

नवी दिल्ली, 30 :  भारतीय सैन्याने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह महाराष्ट्रातील सुरक्षा व्यवस्था सज्ज असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह यांना दिली.

महाराष्ट्राला दुष्काळाबाबत केंद्राकडून मिळालेल्या भक्कम आर्थिक मदतीबाबतही त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे आभार मानले.

            मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज नार्थ ब्लॉक येथे राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. यावेळी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री  किरण रिजिजु  आणि हंसराज अहिर उपस्थित होते.

            याबैठकीनंतर प्रसार माध्यमांना माहिती देतांना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, भारतीय सैन्याने पाक व्याप्त काश्मिर भागात सर्जिकल स्ट्राईकद्वारे दहशतवाद्यांचे अड्डे उधळून लावल्याच्या पार्श्वभूमीवर तणावाचे वातावरण पाहता महाराष्ट्र शासनाने सुरक्षेसंबंधी सज्जता ठेवली आहे. मुंबईसह राज्यातील सर्व भागात कडेकोड सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आल्याची माहिती श्री राजनाथ सिंह यांना दिली.      

  

दुष्काळासाठी मिळालेल्या केंद्रीय निधीबाबत मानले आभार

महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थतीसाठी केंद्राकडून देण्यात आलेल्या 1 हजार 269  कोटीच्या मदतीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी श्री. राजनाथ सिंह यांचे आभार मानले, याचा फायदा राज्यातील दुष्काळाची झळ बसलेल्या शेतक-यांना होणार असल्याचे ते म्हणाले.

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील दुष्काळाबाबत दिलेली पुरवणी मागणी केंद्राने स्वीकारल्या असून देशाच्या इतिहासात राज्य सरकारच्या पुरवण्या मागण्या स्वीकारल्याची पहिलीच घटना असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील जवानाला सुरक्षित भारतात आणावे

पकव्याप्त काश्मिरमध्ये झालेल्या सर्जिकल स्ट्राईक नंतर सिमेवर झालेल्या चकमकीत महाराष्ट्रातील धुळे जिल्हयातील नंदू चव्हाण हे सैनिक अनावधानाने पाकीस्तानच्या हद्दीत गेले आहे. त्यांना भारतात सुरक्षित परत आणण्यात यावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राजनाथ सिंह यांना केली. 

पुणे शहर व सिंधुदूर्ग जिल्ह्यास राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार

 नवी दिल्ली, 30 : पुणे शहरास स्वच्छ शहर तर सिंधुदूर्ग जिल्ह्यास स्वच्छ जिल्हा या राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्काराने आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. स्वच्छ भारत संमेलनात हा गौरव करण्यात आला.

विज्ञान भवन येथे “इण्डोसन” या राष्ट्रीय स्वच्छता संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या संमेलनाचे उदघाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी देशभरातील सर्वाधिक स्वच्छ शहरे, जिल्हा परिषद, पर्वतिय शहरे, शाळा, पर्यटन स्थळांना पुरस्कृत करण्यात आले यावेळी केंद्रीय नगर विकास मंत्री एम. वैंकय्या नायडू, केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर, केंद्रीय नगर विकास राज्यमंत्री राव इंद्रजित सिंग, केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता राज्यमंत्री रमेश चंदप्पा जीगाजिनागी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविणसिंह परदेशी, नगर विकास सचिव मनीषा म्हैसकर या संमेलनास उपस्थित होते. तसेच देशातील विविधि राज्यांचे मुख्यमंत्री, लोकप्रतिनिधी, सचिव, महानगरपालिकांचे आयुक्त आदी उपस्थित होते.

.

 पुणे महानगरपालिकेने राबविलेल्या विशेष प्रकल्पांतर्गत घराघरातून कचरा उचलने, त्याचे नियोजन करणे, कच-यापासून खत निर्मित करणे. यासह कचरा उचलणा-या कामगांराना अद्यावत साधन सामुग्री प्रदान करणे. केंद्राने स्वच्छता अभियानातंर्गत ठरविलेल्या नियमांचे पालन केल्यामुळे पुणे शहराला हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. पुण्याचे महापौर प्रशांत जगताप, पुणे महानगर पालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि शहर स्वच्छ करणा-या महिला कामगारांच्या प्रतिनिधी श्रीमती राधाबाई सावंत यानी स्वीकारला.

किनार पट्टीवरील जिल्हयांमध्ये सर्वाधिक स्वच्छ शहर या गटात सिंधुदूर्ग जिल्ह्याला स्वच्छ राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम प्रभुगांवकर, मुख्यकार्यकारी अधिकारी शेखर सिंग यांनी स्वीकारला. वेगवेगळ्या पातळीवर झालेल्या स्पर्धांनंतर यांची निवड झाली असून आज हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

स्वच्छतेचे स्वच्छाग्रही बना

      पंतप्रधानांचे आवाहन

ज्याप्रमाणे भारत स्वतंत्र करण्यासाठी सत्याग्रह करण्यात आले. त्याच प्रमाणे भारताला स्वच्छ आणि सुंदर करण्यासाठी स्वच्छाग्रही बना, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संमेलनात केले.

स्वच्छता सर्वांना आवडते, मात्र घरात पाळली जाणारी स्वच्छता सार्वजनिक ठिकाणी पाळली जात नाही. सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता पाळणे सुरू झाल्यास संपूर्ण देश स्वच्छ व्हायला वेळ लागणार नाही.

राष्ट्रीय प्रसार माध्यमांमध्ये दिवसभरात एकदा तरी “स्वच्छता समाचार” सारखे उपक्रम सुरू करावेत. ज्यामुळे जनतेमध्ये अधिक जागृकता निर्माण होईल. राज्या-राज्यात विविध स्तरावर स्वच्छतेबाबतच्या स्पर्धा घेऊन प्रोत्साहनपर पुरस्कार द्यावे. युवकांना स्वच्छता अभियानामधून रोजगार निर्मिती कशी करता येईल याबाबत अभ्यास करावा. घन कच-यापासून अर्थकारण करण्याचा सल्ला त्यांनी यावेळी दिला.

श्री.वैंकय्या नायडू यांच्या भाषणात महाराष्ट्रातील वाशिम जिल्ह्यातील साईखेडा येथील संगीता आव्हळे यांचा उल्लेख झाला. त्यांनी मंगळसूत्र विकून शौचालय बांधले होते. त्यांच्या कामाची दखल राष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आली. यासह हगणदारी मूक्त करण्यामध्ये महाराष्ट्र प्रशंसनीय कामगिरी करीत असल्याचे आणि पुढील काही काळात महाराष्ट्र हगणदारी मुक्त होईल असा विश्वास, श्री नायडू यांनी यावेळी व्यक्त केला.

“अमृत” योजनेच्या उत्कृष्ट कामासाठी महाराष्ट्राला 45.57 कोटी प्रोत्साहन रक्कम

      मनीषा म्हैसकर यांनी स्विकारले “अमृत” चे मानपत्र 

                                                                                    

नवी दिल्ली, 30 : अटल नागरी पुर्नर्निमाण व परिवर्तन “अमृत” योजनेंतर्गत महाराष्ट्राला 45.57 कोटी प्रोत्साहन रक्कम प्रदान करण्यात आली.

विज्ञान भवन येथे आज “इण्डोसन” भारतीय स्वच्छता संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या संमेलनाच्या दुस-या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय नागरी मंत्री एम. वैंकय्या नायडू हे उपस्थित होते. यावेळी केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर, केंद्रीय नगर विकास राज्यमंत्री राव इंद्रजित सिंग, केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता राज्यमंत्री रमेश चंदप्पा जीगाजिनागी, आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमण सिंग, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर उपस्थित होते.

“अमृत” योजनेंतर्गत राज्याने उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल केंद्रीय नगर विकास मंत्री एम.वैंकय्या नायडू यांच्याहस्ते महाराष्ट्राला मानपत्र प्रदान करण्यात आले. हे मानपत्र नगर विकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी स्विकारले.

“अमृत” मिशन योजनेतंर्गत महाराष्ट्राला 45.57 कोटी रक्कम प्रोत्साहनपर देण्यात आली. अटल नागरी पुर्ननिर्माण व परिवर्तन “अमृत” योजनेंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी  करणा-यांमध्ये 19 राज्य आणि 1 केंद्र शासित प्रदेशाचा समावेश आहे. प्रोत्साहनपर रक्कम ही योजनेंतर्गत मिळणा-या रक्कमे व्यतिरिक्तची अतिरिक्त रक्कम आहे. “अमृत” योजनेंतर्गत प्राप्त प्रोत्साहनपर रक्कम ही केवळ अमृत योजनेमधील नवीन प्रकल्प, प्रकल्पांमधील सुधारणा आणि क्षमता विकासासाठी खर्च करावी लागणार आहे.    

अप्रेंटिशीपसाठी केंद्र निधी उपलब्ध करून देणार : राजीव प्रताप रूढी

 

                                        

नवी दिल्ली, 29 : महाराष्ट्रासह देशभरातील अप्रेंटिशीप (शिकाऊ उमेदवार) कार्यक्रमासाठी केंद्र निधी उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती केंद्रीय कौशल्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजीव प्रताप रूढी यांनी, राज्यांच्या कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील यांना दिली.

श्री पाटील यांनी आज केंद्रीय मंत्री श्री रूढी यांची भेट घेतली. बैठकी दरम्यान झालेल्या चर्चेत केंद्रीय मंत्री श्री रूढी यांनी ही माहिती दिली. यावेळी केंद्रीय कौशल्य विभागाचे सहसचिव आशीष शर्मा उपस्थित होते.

राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून प्रशिक्षण घेणारे तसेच उत्तीर्ण होणा-या विद्यार्थ्यांना ज्या संस्थेतून अप्रेंटिशीप करायची असेल त्या संस्थेला केंद्रशासन मानधन देईल. या माध्यमातून जास्तीत जास्त कुशल कामगांराची निर्मिती करण्याचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक औद्योगिक संस्था आहेत. या संस्थांमधून उत्तीर्ण होणा-या उमेदवारांना अप्रेंटिशीप मिळवून देण्याचा राज्याने प्रयत्न करावा, त्यासाठी केंद्र निधी उपलब्ध करून देईल, यावर राज्यात जास्तीत जास्त अप्रेंटिशीप उमेदवार निमार्ण करणार, असे आश्वासन पाटील यांनी श्री रूढी यांना दिले. दिले.

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना ही केंद्राची महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या अमंलबजावणीसाठी केंद्र शासन राज्याला संपूर्ण आर्थिक सहाय्य करणार. यासाठी राज्याने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवावा, अशी सूचना श्री रूढी यांनी केली.

राज्यात 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आहेत. या संस्था जिल्हास्तरावर तसेच काही संस्था तालूकास्तरावर आहेत यापुढे गटस्तरावरही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उभारण्यात येतील. महाराष्ट्रामध्ये जिथे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नसतील अशा ठीकाणी औद्योगिक संस्था काढल्यास केंद्र त्याला आर्थिक मदत करेल, मात्र या औद्योगिक संस्थांमध्ये संपूर्ण पायाभूत सुविधा असाव्यात याची दक्षता राज्य शासनाने घ्यावी असे रूढी यांनी स्पष्ट केले. यावर नवीन औद्योगिक संस्था उभारतांना राज्य शासन संपूर्ण अटींचे पालन केले जाईल, असे आश्वासन संभाजी पाटील यांनी यावेळी दिले.

0000

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रोजगारभिमूख बनविणार : संभाजी पाटील

नवी दिल्ली  28 : राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या मार्फत युवकांना रोजगार मिळावा, यासाठी या संस्थाना  रोजगारभिमूख  बनविण्यावर राज्यशासनाचा भर असल्याची माहिती, कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील यांनी दिली .

केंद्रीय कौशल्य विकास विभागाचे सह सचिव आशीष शर्मा  यांची भेट घेऊन राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला  विस्तारण्याबाबत तसेच या संस्थेतून प्रशिक्षण घेणा-या  विद्यार्थ्यांना चांगला रोजगार मिळावा, यावर बैठकी दरम्यान सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

राज्यातील दहावी पास न होऊ शकणा-या शेतक-यांच्या मुलांसाठी शेतीविषयक  तंत्रज्ञानावर आधारीत प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय)च्या माध्यमातून देता येईल. या अभ्यासक्रमामध्ये अशा विद्यार्थ्यांना  माती परीक्षण, शेती कार्ड, हवामान अंदाज, बाजार भाव, शेतीसंबधीत यंत्राचे दुरूस्ती अशा प्रकारचे प्रशिक्षण समावेश असणा-या अभ्यासक्रम तयार करण्यावर राज्यशासन प्रयत्नशील आहे.  हे प्रशिक्षण स्थानीक पातळीवर दिले जाईल. यासाठी केंद्राकडून आवश्यक ती मदत पुरविली जाईल, असे सहसचिव यांनी सांगितले.

आयटीआय उमेदवारांना राज्यातील विविध औद्योगिक संस्थांमध्ये अप्रेंटिशीप प्रशिक्षण जास्तीतजास्त मिळावे, यामधून कुशल मनुष्यबळ निर्माण होण्यास मदत मिळणार. यासाठी केंद्राकडून मिळणा-या आर्थिक सहाय्यतेवर चर्चा करण्यात आली.

महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधून उत्तीर्ण होणा-या उमेदवाराला जगभरात मागणी असावी, यासाठी  अतंराराष्ट्रीय स्तरावर ठरविलेले मानकांवर राज्यातील उमेदवार उतरावे. यासाठी लागणारे त्तत्सम प्रशिक्षण उमेदवाराला मिळण्याच्या महत्वपुर्ण विषयांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.  

Centre Approved Assistance of Rs 1,269 crore to Maharashtra

 New Delhi, 28 :  A meeting of the High Level Committee (HLC) chaired by The Union Home Minister Shri Rajnath Singh here today approved  the Central assistance of Rs 1,269 crore to drought affected Maharashtra.

The Minister for Agriculture & Farmers’ Welfare Shri Radha Mohan Singh, Minister of State for Home Affairs Shri Kiren Rijiju, Union Home Secretary Shri Rajiv Mehrishi and senior officers of the Ministries of Home, Finance and Agriculture attended the meeting.

The Committee examined the proposal based on the report of the Central Team which visited Maharashtra. The HLC approved the assistance of Rs 1,269 crore, of which Rs.589.47 crore is supplementary assistance for damage to kharif crop and Rs.679.54 crore for damage to rabi crop.

                                                        00000

पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी केंद्राची 1,269 कोटींचे अर्थसहाय्य

नवी दिल्ली : महराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तभागातील पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी केंद्राने 1 हजार 269 कोटी रूपयांचे आर्थिक सहाय्य मंजूर केले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्च स्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंग, गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षी आणि गृह, वित्त आणि कृषी विभागांचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील दूष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या केंद्रीय पथकाने दिलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन करून केंद्र शासनाने 1 हजार 269 कोटी रूपयांची आर्थिक सहाय्य महाराष्ट्रासाठी मंजूर केले आहे. यामध्ये 589.46 कोटी रूपये हे खरीप पिकांच्या तर 679.54 कोटी रूपयें रब्बी पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत.

आदर्श शिक्षक बाळासाहेब बिन्नर यांचा सत्कार

नवी दिल्ली दि. २७ : महाराष्ट्र शासनाचा यावर्षीचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार जाहीर झालेले बाळासाहेब बिन्नर यांचा परिचय केंद्राचे उपसंचालक  दयानंद कांबळे  यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.  

 श्री. बिन्नर हे अहमदनगर जिल्हयातील अकोले तालुक्यातील सावरगांव पाट येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे आदर्श शिक्षक पुरस्कार नुकतेच जाहीर झाले आहेत. आदिवासी विभागातून १९ शिक्षकांची निवड या पुरस्कारासाठी करण्यात आली असून श्री. बिन्नर यांचा यात समावेश आहे. परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे यांनी श्री. बिन्नर यांचा पुष्प गुच्छ देऊन सत्कार केला. माहिती अधिकारी अंजू निमसरकर कांबळे, दैनिक सामनाचे दिल्ली प्रतिनिधी निलेश कुलकर्णी , आनंद रेखी यावेळी उपस्थित होते. श्री. बिन्नर यांना यावेळी परिचय केंद्राची प्रकाशने भेट स्वरूपात देण्यात आली.         

   विविध मान्यवरांनी परिचय केंद्राला भेट दिली    

        अहमदनगर जिल्हा परिषदेचे सदस्य तथा अकोले कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष पर्बतराव नाईकवाडी, अकोले येथील अमृतसागर दूध संघाचे संचालक आनंदराव वाकचौरे आणि अगस्ती ऋषी देवस्थान ट्रस्टचे व्यवस्थापक रामनाथ मुर्तडक यांनी परिचय केंद्राला भेट दिली. परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे यांनी या मान्यवरांचे पुष्प गुच्छ देऊन स्वागत केले. दैनिक सामनाचे दिल्ली प्रतिनिधी निलेश कुलकर्णी, आनंद रेखी यावेळी उपस्थित होते.

              महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्यावतीने दिल्लीत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम, प्रकाशीत करण्यात येणारे विविध प्रकाशने आणि प्रसार माध्यमांशी साधण्यात येणारा समन्वय आदींची माहिती श्री. कांबळे यांनी या मान्यवरांना दिली.  मान्यवरांना महाराष्ट्र परिचय केंद्राची प्रकाशने भेट स्वरूपात देण्यात आली. परिचय केंद्राचे ग्रंथालय तसेच कार्यालयाच्या विविध विभागांना मान्यवरांनी भेट देऊन माहिती जाणून घेतली.

                                                  000000  

 

राजधानीत पं. दिनदयाल उपाध्याय जयंती साजरी

नवी दिल्ली दि. २५ : पं. दिनदयाल उपाध्याय यांची 100 वी जयंती महाराष्ट्र सदन व महाराष्ट्र परिचय केंद्रात साजरी करण्यात आली.   

कोपर्निकस मार्ग स्थित महाराष्ट्र सदनातील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात निवासी आयुक्त तथा सचिव आभा शुक्ला यांनी पं. दिनदयाल उपाध्याय यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी राजशिष्टाचार तथा गुंतवणूक आयुक्त लोकेश चंद्र, अपर निवासी आयुक्त समीर सहाय, सहायक निवासी आयुक्त संजय आघाव, अजितसिंग नेगी यांच्यासह महाराष्ट्र सदन तसेच महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. उपस्थित अधिकारी कर्मचा-यांनीही यावेळी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली. 

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात दिनदयाल उपाध्याय यांना अभिवादन

 महाराष्ट्र परिचय केंद्रात आयोजित कार्यक्रमात पं. दिनदयाल उपाध्याय यांना अभिवादन करण्यात आले. परिचय केंद्राच्या माहिती अधिकारी अंजू निमसरकर-कांबळे यांनी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. माहिती अधिकारी अंजू निमसरकर- कांबळे, उपसंपादक रितेश भुयार आणि पत्रकार निवेदिता वैशंपायन यांनी यावेळी पं. दिनदयाल उपाध्याय यांच्या कार्याविषयी माहिती दिली. यावेळी कार्यालयात उपस्थित कर्मचा-यांनी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली.

         000000