केंद्राकडून मुंबई सागरी मार्गासाठी अंतिम अधिसूचना जारी

   

नवी दिल्ली, दि. ३० : नरिमन पाँईट ते कांदिवली अशा ३४ किलो मीटरच्या मुंबई सागरी मार्गाची अंतिम अधिसूचना आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जारी केली.   

या अधिसूचनेमुळे बरेच वर्षांपासून पर्यावरण मंत्रालयाकडे  प्रलंबीत असलेल्या मुंबई सागरी किनारा मार्गाला आता गती मिळणार आहे. ही अधिसूचना निघन्यापूर्वी समुद्रामध्ये  भराव करण्यास सीआरझेड  कायद्या अंतर्गत मनाई होती परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस यांच्या  प्रयत्नानंतर यात दुरुस्ती करण्यात आली  . मुंबई सागरी किनारा मार्गास  तांत्रिक सहकार्य देण्यासाठी नेदरलॅण्ड सोबत सामंजस्य करार झाल्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अंतिम अधिसूचनेच्या दिशेने सकारात्मक पावले उचलली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ट्वीट संदेशाद्वारे या अधिसूचनेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र  मोदी आणि पर्यावरण  वने राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांचे आभार मानले आहेत.   

 केंद्र सरकारने यावर्षी जून महिन्यात  मुंबई सागरी मार्गास अंतरिम मंजुरी दिली होती. या सागरी मार्गामुळे मुंबईतील वाहतूकीचा ताण मोठया प्रमाणात कमी होणार आहे. सद्या मुंबईतील ६० टक्के वाहतूक ही पश्चीम एक्सप्रेसहून होते. 

                       सागरी मार्गाबाबत महत्वाचे   

·         सागरी मार्गाचे अंतर ३४ किलो मिटर ·         नरिमन पाँइट ते कांदिवली भागातून जाणार सागरी मार्ग ·         हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी १० हजार कोटी रूपये खर्च अपेक्षित. ·         येत्या पाच ते सहा वर्षात प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्धारीत ·         या प्रकल्पाद्वारे ९१ टक्के हरित क्षेत्र निर्मितीस वाव ·         गर्दीच्या ठिकाणी होणारी गैरसोय टाळण्याकरिता सागरी मार्गात २ ठिकाणी आंतरसुमुद्री बोगदा तयार करण्यात येतील ·         या प्रकल्पातंर्गत उद्यान, हरित क्षेत्र, खेळाचे मैदान तयार करण्यात येणार ·         पश्चिम एक्सप्रेसवरील वाहतूकीचा ताण कमी होणार

                                                                     

                                                         ००००० 

पाडगांवकरांची स्मृती कायम ठेवण्यासाठी विशेष योजना आणणार -विनोद तावडे

नवी दिल्ली, दि. ३० : आपल्या अमोघ शब्द सामर्थ्याने मराठी साहित्यात मोलाचे योगदान देणा-या कवीवर्य, महाराष्ट्र भूषण मंगेश पाडगांवकर यांची स्मृती अबालवृध्दांमधे कायम ठेवण्यासाठी राज्यशासनाचा सांस्कृतिक विभाग एक विशेष योजना आणणार असल्याची घोषणा राज्याचे सांस्कृतिक कार्य व मराठी भाषा विभागाचे मंत्री विनोद तावडे यांनी येथे केली.

        शासकीय बैठकीसाठी दिल्ली भेटीवर आलेल्या श्री. तावडे यांनी कवीवर्य मंगेश पाडगांवकरांच्या निधनाबाबत प्रसार माध्यमांशी बोलतांना ही माहिती दिली.  ते म्हणाले, पाडगांवकर हे अलौकिक प्रतिभेचे धनी होते. त्यांच्या जाण्याने साहित्य विश्वाचे मोठे नुकसान झाले. माणसाचे दु:ख विसरायला लावून चेह-यावर हसू निर्माण करण्याची किमया त्यांच्या शब्दात होती.

 संत कबीरांच्या दोहयांचा पाडगांवकरांनी केलेला भावानुवाद मला स्वत: फार भावला. सामाजिक व राजकीय विषयांवर भाष्य करणारे पाडगांवकरांचे ‘उदासबोध’ असो किंवा लहाण मुलांना खिळवून ठेवणारे ‘सांग सांग भोलानाथ’ हे बालगीत असो त्यांचा रसिक हा सर्व वयोगटातील आहे. पाडगांवकरांशी मी जेव्हा जेव्हा भेटलो तेव्हा साहित्या बरोबरच त्यांची जागतिक घडामोडींशीही नाड जुळली असल्याचे मला जाणवले. राज्यशासनाच्या सांस्कृतिक व मराठी भाषा विभागाच्यावतीने मी पाडगांवकरांना भावपूर्ण श्रध्दांजली अर्पित करतो असे ते म्हणाले.  

                   दिल्लीतून मान्यवरांनी वाहिली पाडगांवकरांना श्रध्दांजली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ट्वीट संदेशामधे मराठीतील ज्येष्ठ कवी मंगेश पाडगावकर यांच्या कवितांनी अनेकांना प्रेरणा दिल्याचे म्हणत त्यांच्या निधनाने दु:ख झाल्याच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी शोक संदेशात म्हटले की, मंगेश पाडगांवकर यांच्या निधनाने मराठी कवीतांवर प्रेम करणा-या असंख्य रसिकांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. आयुष्यभर आशयगर्भ व गेय कवितांची निर्मिती करून बाल कवी व निसर्ग कवी म्हणून त्यांनी ख्याती प्राप्त केली. त्यांच्या कवीतांच्या माध्यमातून ते अजरामर राहतील.

रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु यांनी आपल्या ट्वीटर संदेशामधे मंगेश पाडगांवकर हे साहित्य क्षेत्रातील उत्तुंग व्यक्तीमत्च होते अशा भावना व्यक्त केल्या आहेत.  पाडगांवकरांच्या लेखनाने मराठी रसिकांना आनंद दिला त्यांच्या कलाकृती अमर आहेत. 

केंद्रीय वने व पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले, मंगेश पाडगांवकरांनी महाराष्ट्राला कवीतेचे वेड लावले. त्यांच्या निधनाने मराठी जनतेला चटका बसला.

                                                                         ००००० 

माळढोक पक्षी अभयारण्याचे क्षेत्र 400 चौ.कि.मी.करणार : प्रकाश जावडेकर

नवी दिल्ली 30 : माळढोक अभयारण्याचे क्षेत्र 1229 चौरस किलोमीटर वरून 400 चौरस किलोमीटीर करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे सोलापूर व अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतक-यांना लाभ होईल.

     वन व पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज इंदिरा पर्यावरण भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने केलेल्या शिफारशीनुसार माळढोक अभयारण्याचे क्षेत्र कमी करण्यात येत असल्याचे सांगून माळढोक पक्ष्यांची संख्या 4 इतकी आढळून आली आहे. आता हे क्षेत्र ‘पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र’ म्हणून घोषीत करण्यात येईल, या संदर्भात लवकरच अधिसूचना काढण्यात येईल, अशी माहितीही श्री जावडेकरांनी  यावेळी दिली.

       माळढोक पक्ष्यांची संख्या कमी होत असल्याने अभयारण्याचे क्षेत्र कमी करावे, अशी मागणी करण्यात येत होती. अभयारण्याचे क्षेत्र हे आरक्षित क्षेत्र असल्यामुळे या क्षेत्रात जमीन खरेदी विक्री, विहीर खोदणे, बांधकाम करणे यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. आता अभयारण्याचे क्षेत्र कमी केल्यामुळे सोलापूर व अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतक-यांना जमीन विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

       सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील 59 गावातील 27 हजार 357 हेक्टर क्षेत्र  व करमाळा तालुक्यातील  38 गावांचे सुमारे  11 हजार 237 हेक्टर क्षेत्र माळढोक  अभयारण्यात येत होते. अभयारण्याचे क्षेत्र कमी करण्याच्या निर्णयाचा  लाभ अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील शेतक-यांना होणार आहे.

अभयारण्य विकासाकरिता महाराष्ट्राला 1 कोटी 38 लाख रूपये मंजूर

माळढोक अभयारण्याच्या विकासाकरिता महाराष्ट्राला 1 कोटी 38 लाख रूपये मंजूर करण्यात आले असून 1 कोटी 10 लाख रूपयांचा निधी राज्यशासनाकडे वर्ग करण्यात आला. अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी आज दिली.

      माळढोक पक्षी हे फक्त महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या राज्यातच आढळून येतात. दिवसेंदिवस हे पक्षी लुप्त होत आहेत. ही गंभीर बाब असून यावर अभ्यास करण्याकरिता पर्यावरण मंत्रालयाने एक तज्ञ समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला असून त्यांच्या महत्वपूर्ण शिफरशी लागू करण्याचा निर्णय पर्यावरण मंत्रालयाने घेतला आहे.

      तज्ज्ञ समितीने नोदंविल्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील माळढोक अभयारण्यात 1980 च्या आसपास माळढोक पक्ष्यांची संख्या 400-500 होती ती आता अंत्यत कमी झालेली आहे. माळढोक पक्षांसाठी गवताळ जमीनीची आवश्यकता असते. अभारण्याचे परिघ क्षेत्र कमी करून जास्तीत जास्त गवताळ जमीनीचे टप्पे तयार करणे. यासह माळढोक पक्षांच्या अंडीचे संरक्षण, संवर्धन करून अधिक माळढोक पक्षी जन्माला येतील यांची काळजी घेण्यात येईल. पहिल्या 5 वर्षाकरिता हा प्रयोग करून माळढोक पक्ष्यांची संख्या वाढविण्यावर भर देण्यात येईल. स्थानिक जनतेत जागृती निर्माण करून त्यांच्या सहायाने पक्ष्यांचे संवर्धन आणि संख्येत वाढ करण्यावर भर देण्यात येईल. 

इयत्ता ५ वी आणि ८ वी ची परिक्षा अनिवार्य करावी -विनोद तावडे

नवी दिल्ली, दि. ३० : विद्यार्थ्यांना इयत्ता ५ वी आणि ८ वी ची परिक्षा अनिवार्य करावी, निरंतर व सर्वसमावेशक मुल्यांकना(सीसीई)बाबत शिक्षकांना प्रशिक्षीत करण्यावर भर देण्यात यावा आदी महत्वाच्या सूचना राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी येथे  केल्या.  

            केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळांतर्गंत शालेय शिक्षणाबाबत ‘विना अडथळा धोरणावर’(नो डिटेंशन पॉलीसी) फेर विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विविध राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या उपसमितीच्या बैठकीत श्री. तावडे बोलत होते. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्यावतीने आज इंडिया हॅबीटॅट येथे आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी राजस्थानचे शिक्षणमंत्री वासुदेव देवनानी होते. मध्यप्रदेशचे शिक्षणमंत्री पारसचंद्र जैन, उत्तराखंडचे शिक्षणमंत्री मंत्रीप्रसाद निथानी, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या उप सचिव अनामिका सिंह यांच्यासह अन्य राज्यांचे प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

            केंद्राचे शिक्षणाबाबतचे ‘विना अडथळा धोरण’ अतीशय चांगले असून या धोरणाच्या अमंलबजावणीसाठी काही बदल राज्यांकडून मांडण्यात आले. महाराष्ट्राच्यावतीने सूचना मांडताना श्री. तावडे म्हणाले,  केंद्र सरकारच्या धोरणाचा मुख्य उद्देश सार्थ होण्यासाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे. निरंतर व सर्वसमावेशक मुल्यांकनांतर्गत विद्यार्थ्यांचे कशा प्रकारे मुल्यांकन करण्यात यावे याची माहिती शिक्षकांना देण्यात आली पाहीजे. ‘डिएड’ आणि ‘बीएड’चे शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांनाही असे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात यावे. शालेय विद्यार्थ्यांची इयत्ता ५ वी आणि ८ वीत परिक्षा घेण्यात यावी जर त्यात तो विद्यार्थी उत्तीर्ण न झाल्यास पुन्हा १ महिन्याने त्याची परिक्षा घेतली पाहीजे. ही परिक्षा तो उत्तीर्ण न झाल्यास त्याला पुढच्या वर्गात प्रवेश देण्यात येऊ नये त्यामुळे विद्यार्थी कच्चा राहणार नाही व शिक्षणाचा दर्जाही राखला जाईल असे मत श्री. तावडे यांनी मांडले. 

            शालेयस्तरावर विद्यार्थ्यांची गळती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने शिक्षणाबाबत ‘विना अडथळा धोरणाच्या’ फेरविचार करण्यासाठी बोलविलेल्या या बैठकीत विविध राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांनी सूचना मांडल्या. विद्यार्थ्यांची गळती कमी करताना त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. विद्यार्थ्यांची पहीली ते चौथी दरवर्षी परिक्षा घेण्यात यावी त्याला पुढल्या वर्गात प्रवेश दयावा. मात्र, ५ वी व ८वीत विद्यार्थ्यांना   परिक्षा अनिवार्य करण्यात यावी, शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात यावे आदी मुद्यांवर याबैठकीत चर्चा झाली. पुढील आठवडयात विविध राज्यांच्या शिक्षण मंत्र्यांचा समावेश असलेली ही उपसमिती आपला अहवाल केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे सोपविणार आहे.

                                                                        ००००० 

दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडून 3 हजार 50 कोंटीची महाराष्ट्राला मदत

आतापर्यंतची सर्वात मोठी मदत : मुख्यमत्र्यांनी मानले पंतप्रधानांचे आभार

नवी दिल्ली, 29 : महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी  केंद्रशासनाकडून आज 3 हजार 50  कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली. देशातील नैसर्गिक आपत्तीमुळे दुष्काळाला सामोरे जाणा-या राज्यांसाठी गठीत करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीने ही घोषणा केली. ही आतापर्यंतची महाराष्ट्राला मिळालेली सर्वाधिक मदत असून यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहे.

          आज   उच्चाधिकार समितीची बैठक केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेत पार पाडली. या बैठकीत कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पांगरिया, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव राजीव मेहरीश आणि अन्य वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          राष्ट्रीय आपत्ती निधीतून महाराष्ट्राला 3 हजार 50 कोटींची तर मध्य प्रदेशला दुष्काळी भागातील उपाययोजनांसाठी 2 हजार 33 कोटींची मदतीची घोषणा करण्यात आली.

      महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 3 वर्षांपासून सतत दुष्काळी परिस्थितीती आहे. केंद्रीय पथकाने चमूने महाराष्ट्रातील दुष्काळ भागाची पाहणी  केली होती. या पथकाने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर आज 3 हजार 50 कोटी रूपयांच्या मदतीची ही घोषणा करण्यात आली.

आतापर्यंतची सर्वात मोठी मदत : मुख्यमंत्री

महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्रशासनाकडून आज 3 हजार 50 कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांसाठी ही अतिशय महत्त्वाची घोषणा असून दुष्काळाच्या सावटातील शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे. आतापर्यंतचीही  सर्वातमोठी मदतअसून यासाठी केंद्र सरकारचे आम्ही जाहीर आभार व्यक्त करतो अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्रफडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रीया व्यक्त केली.

उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंग, कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पांगरिया, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव राजीव मेहरीश आदी सर्वांचे त्यांनी यासाठी आभार मानले.  मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंग यांना स्वत: दूरध्वनी करून राज्याला दिलेल्या दुष्काळ निवारण निधीकरिता धन्यवादही दिले.

महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांना डिजीटल इंडिया पुरस्कार

नवी दिल्ली, दि. 28 :  महाराष्ट्रातील जालना, नांदेड आणि रायगड या जिल्हयांना आज डिजीटल इंडिया पुरस्कार केंद्रीय संचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला.

येथील इंडिया हॅबीटेट सेंटरच्या स्टेन सभागृहात भारत सरकारच्या संचार व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातर्फे ‘गुड गव्हर्न्स डे’च्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

आजच्या कार्यक्रमामध्ये ज्या जिल्हयांनी डिजीटल इंडिया आठवडया दरम्यान उत्कृष्ट कार्य केले त्यांना पुरस्कृत करण्यात आले. 1 ते 7 जुलै 2015 दरम्यान डिजीटल इंडिया आठवडा घोषीत करण्यात आला होता. यामध्ये जालना जिल्हयाला प्रथम पुरस्कार मिळाला. जिल्हाधिकारी ए.एस.आर.नायक यांनी पुरस्कार स्वीकारला, नांदेड जिल्ह्याला व्दितीय पुरस्कार मिळाला. जिल्हाधिकारी सुरेश काकानी यांनी पुरस्कार स्वीकारला.  रायगड जिल्ह्याला तीसरा पुरस्कार मिळाला.  जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांना पुरस्कार स्वीकारला.

1 ते 7 जुलै 2015 दरम्यान केंद्र शासनाने घोषीत केलेल्या डिजीटल इंडिया आठवडयामध्ये प्रत्येक दिवशी नवीन कार्यक्रम हातात घेऊन प्रशिक्षण देण्यात आले. यामध्ये अंगणवाडी सेवीका, परिचारीका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांना संगणक प्रशिक्षण देण्यात आले. जिल्हयामधील  प्रत्येक कुटूंबातील एका व्यक्तीला ई-साक्षर करण्यात आले. डीजीटल लॉकर बनविण्याचे प्रशिक्षणही देण्यात आले, महाऑनलाईन, महा-ई-सेवा, जीवन प्रामण प्रणाली, आधारव्दारे बायोमॅट्रीक अटेंडन्स आणि अन्य प्रणालींचे प्रशिक्षण देण्यात आले.

0000

प्रत्येकाने आपले काम प्रामाणिकपणे आणि मनापासून करावे - लोकेश चंद्र

नवी दिल्ली, दि. 25 :  प्रत्येक अधिकारी व कर्मचा-यांनी आपले काम प्रामाणिकपणे तसेच मनापासून करावे असे प्रतिपादन गुंतवणूकतथा राजशिष्टाचार आयुक्त लोकेश चंद्र यांनी आज येथे केले.  

येथील कोपरनिकसमार्गस्थित महाराष्ट्र सदनात ‘सुशासन दिन’ चा   कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी अपर निवासी आयुक्त समीर सहाय, सहायक निवासी आयुक्त (राजशिष्टाचार) डॉ. किरण कुलकर्णी, सहायक निवासी आयुक्त (सुरक्षा) अजितसिंग नेगी, व्यवस्थापक अरूण कालगांवकर महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या  माहिती अधिकारी अंजू निमसरकर-कांबळे, यांच्यासह महाराष्ट्र सदन तसेच महाराष्ट्र परिचयकेंद्राचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

श्री चंद्र पुढे म्हणाले,  आपले काम करित असताना सकारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन कार्य करावे, त्यामुळे कामात गुणवत्ता वाढते. कोणत्याही कामाला पुर्ण न्याय देण्याचा प्रयत्न केल्यास आनंद मिळतो. यासह नाविण्यपूर्ण काम करण्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करावे. सुशासन दिनानिमित्त आयोजित आजच्या कार्यशाळेत सांगण्यात आलेल्या उपाययोजना रोजच्या कामाकाजात अमल करून नव्या जोमाने कामाला सुरूवात करावी, असे श्री चंद्र  यावेळी  उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

सहायक निवासी आयुक्त (राजशिष्टाचार) डॉ. कुलकर्णी, यांनी कर्मचा-यांना  सुप्रशासन , माहितीचा अधिकार आणि सुप्रशासन, तणाव व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन केले. कर्मचा-यांशी  संवाद साधुन त्यांना कशा प्रकारे काम करायला आवडेल याबाबत दुहेरी  चर्चा  केली. कर्मचा-यांना कामा दरम्यान येणा-या अडचणी जाणुन घेऊन त्यावर उपायही सूचविले.

कार्यक्रमाची प्रस्तावना अपर निवासी आयुक्त समीर सहाय यांनी केली, यावेळी त्यांनी  काम करिता असताना आलेले अनुभव मांडले, व्यवस्थापक अरूण कालगांवकर यांनी आभार मानले.

रशियात लावणी ने होणार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे स्वागत

नवी दिल्ली, दि. 23 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिनांक 24 डिसेंबरला रशियामध्ये आहेत. यावेळी त्यांचे स्वागत रशियन कलाकार लावणीने करणार आहेत.

लावणी ही महाराष्ट्राची लोककला असून सातासमुद्रापलीकडेही लावणीची ख्याती आहे. मात्र एखादया राष्ट्र प्रमुखाचे स्वागत लावणी या लोककलेने होत असल्याची ही पहीलीच वेळ आहे. रशियन कलाकार हे  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वागत लावणीसह इतर भारतीय लोककलांनीही करणार आहेत.

नरेंद्र मोदी यांचे स्वागत ‘अभिनंदन’ आणि ‘अभिव्यक्ति’  या दोन कार्यक्रमांनी होणार आहे. ‘अभिनंदन’ यातंर्गत रशियन कलाकार भारतीय लोककला आणि लोकनृत्य सादर करतील. याप्रसंगी ‘वंदे मातरम’, तसेच ‘गीत नया गाता हू’ ही माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी लिखीत कविता जी लता मंगेशकर यांनी गायली, ती संगीतमयरीत्या सादर केली जाणार आहे.

            ‘अभिव्यक्ती’ च्या माध्यमातून रशियन कलाकार लावणी, नमस्कारम, चारिष्णु, भरतनाट्यम रूद्र पंडत्तम, आणि कलिना तालचे सादरीकरण करणार आहेत. याशिवाय भारतीय पंरपरा, इतिहास आणि संस्कृतीविषयी भारतीयांना असणार सार्थ अभिमान तसेच विदेशी लोकांना भारत देशाबाबतचा असणारा जिव्हाळा व आपुलकी याचे सादरीकरण नृत्याच्यामाध्यमाने 100 रशियन कलाकार करणार आहेत. 

दुष्काळाच्या पॅकेजसाठी खासदार पटोले यांनी घेतली वित्तमंत्री जेटली यांची भेट

नवी दिल्ली, दि. 22 : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून केंद्रशासनाने राज्याला विशेष पॅकेज जाहीर करावे या मागणीसाठी आज खासदार नाना पटोले यांनी केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली यांची भेट घेतली.

            महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सर्वकष अहवाल यापूर्वीच केंद्र शासनास सादर केला आहे.  केंद्र शासनाच्या पथकाने महाराष्ट्रात जाऊन दुष्काळी पारिस्थितीची पाहणी केली आहे. मराठवाडा  विदर्भ  या भागातील परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. महाराष्ट्रातील एकूणच दुष्काळी परिस्थितीची चर्चा खासदार पटोले यांनी वित्तमंत्री जेटली यांच्यासोबत केली.

            राज्य शसनाने 1 नोव्हेंबर 2015 रोजी 4 हजार 200 कोटी रूपयांचे पॅकेज महाराष्ट्राला द्यावे असा प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर केला आहे. हे पॅकेज राज्य शासनास तत्काळ देण्यात यावे अशी मागणी खासदार पटोले यांनी आज जेटली यांच्याकडे केली. महाराष्ट्राला भरीव मदद मिळेल व लवकरच हे पॅकेज जाहीर करू असे आश्वासन वित्तमंत्री जेटली यांनी खासदार पटोले यांना दिले आहे.

दैनिक पुढारी कोल्हापूर मधील वृत्त

राष्ट्रीय जनसंपर्क कार्यशाला के ‘लोगो’ का विमोचन

नई दिल्ली, दि. १८ : महाराष्ट्र सूचना  केंद्र की ओर से फरवरी 2016 मे आयोजित किये जानेवाली राष्ट्रीय  जनसंपर्क कार्यशाला के लोगो का विमोचन शुक्रवार को सूचना एंव जनसंपर्क महानिदेशालय के महानिदेशक चंद्रशेखर ओक के हाथो नागपुर मे किया गया.

            महाराष्ट्र सूचना केंद्र की ओर से ‘सरकार मे जनसंपर्क’  विषयपर राष्ट्रीय स्तर के कार्यशाला का आयोजन किया जाता है.  दि. 15 से 18 फरवरी 2016 के दौरान कार्यशाला का आयोजन  यहा के गांधी स्मृती एंव दर्शन समिती, राजघाट  मे किया जायेंगा.

 कार्यशाला के लोगो का आज महानिदेशक चंद्रशेखर ओक के हाथों विमोचन किया गया. इस अवसर पर निदेशक शिवाजी मानकर, नागपुर विभाग के निदेशक मोहन राठोड, महाराष्ट्र सूचना केंद्र के उपनिदेशक दयानंद कांबले उपस्थित थे.

 इस कार्यशाला मे महाराष्ट्र सहीत देश के सभी राज्यों के सूचना तथा जनसंपर्क विभाग के लगभग 40 वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होंगे.  इस कार्यशाला में जनसंपर्क अधिकारीयों को जनसंकर्प के नये  प्रवाह, प्रतिमा निर्मिती आदी विषयोंपर प्रशिक्षण दिया जायेंगा. पिछले वर्ष इस कार्यशाला में देशभर से 35 अधिकारी शामील हुये थे.

            फरवरी 2016 मे होने वाले इस कार्यशाला के उदघाटन समारोह मे महाराष्ट्र सूचना केंद्र की वेबसाईट, मोबाईल ॲप तथा विविध भारतीय भाषाओं मे महाराष्ट्र के प्रगती का आलेख दर्शानेवाली पुस्तीका का प्रकाशन किया जायेंगा.

जनसंपर्क कार्यशाळेच्या बोधचिन्हाचे प्रकाशन

नवी दिल्ली, दि. १८ :महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्यावतीने फेब्रुवारी-2016 मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील जनसंपर्क कार्यशाळेच्या बोधचिन्हाचे प्रकाशन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक चंद्रशेखर ओक यांच्या हस्ते नागपूर येथे आज करण्यात आले.

            महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्यावतीने दरवर्षी शासनातील जनसंपर्क या विषयावर राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येते. यावर्षी ही कार्यशाळा दि. 15 ते 18 फेब्रुवारी 2016 या कालवधीत येथील गांधी स्मृती  व दर्शन समिती राजघाट येथे आयेाजित करण्यात आली आहे. या कार्यशाळेच्या  बोधचिन्हाचे आज महासंचालक चंद्रशेखर ओक यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. या प्रसंगी संचालक शिवाजी मानकर, नागपूर विभागाचे संचालक मोहन राठोड, महाराष्ट्र परिचय केंद्रांचे उपसंचालक दयानंद कांबळे उपस्थित होते.या  कार्यशाळेत महाराष्ट्रसह देशातील सर्व राज्यांचे माहिती व जनसंपर्क विभागाचे 40 वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होणार आहेत. या कार्यशाळेत जनसंपर्क अधिकाऱ्यांना जनसंपर्कातील नवे प्रवाह व प्रतिमा निर्मिती याचे प्रशिक्षण देण्यात येते. गेल्या वर्षी या कार्यशाळेत देशभरातील 35 अधिकारी उपस्थित होते.

            फेब्रुवारी 2016 मध्ये होणाऱ्या कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी महाराष्ट्र परिचय केंद्राची वेबसाईट, मोबाईल ॲप व विविध भारतीय भाषांमधील महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा आलेख दर्शविणाऱ्या पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात येणार आहे.                                                                

                                                           ०००००