5 हजाराच्या खाली प्रलंबित केसेस आणण्याचा राज्यशासनाचा प्रयत्न : संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब

 

                                            

नवी दिल्ली दि. 30 : प्रलंबित न्यायालयीन केसेसच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकषांची पुर्तता करून प्रलंबित केसेस कमी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून ठोस पाऊले उचलली जात असून येत्या काळात 5 हजाराच्या खाली केसेस आणण्याचे लक्ष्य राज्य शासन लवकरात लवकर पुर्ण करणार असल्याची, माहिती राज्याचे संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी आज येथे दिली.

 

विज्ञान भवनात राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या 11 व्या संयुक्त परिषदेचे आयोजन केंद्रीय विधी मंत्रालयाच्यावतीने करण्यात आले. यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे  सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा, न्यायमूर्ती यु. यु. ललित, विधीमंत्री किरेन रिजिजू आणि विधी राज्य मंत्री एस. पी. सिंग बघेल, मंचावर उपस्थित होते.  

सर्वोच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीश, राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशातील नायब राज्यपाल या परिषदेला उपस्थित होते. बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दिपाकंर दत्ता,  बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीश,   राज्याचे संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव निरज धोटे या परिषदेस उपस्थित होते.

 न्यायपालिकेला सशक्त करण्यासाठी पुरक व्यवस्था देण्याचे काम राज्यशासनाकडून केले जात आहे. यासह न्यायपालीकेकडून पायाभुत सुविधा अथवा अन्य कामांसाठी निधीची मागणी केली जाते, त्याप्रमाणे राज्यशासन न्यायपालिकेला निधी उपलब्ध करून देत असतो.   वर्ष 2016 मध्ये झालेल्या परिषदेत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची अमंलबजावणी राज्य शासनाकडून केली गेली असल्याची माहिती श्री परब यांनी यावेळी दिली.

वर्ष 22-23 च्या अर्थसंकल्पात न्यायालयीन

पायाभूत सुविधेसाठी 495 कोटींची तरतूद

न्यायालयीन व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी पायाभूत सुविधा पुर‍विणे  महत्वाचे असून यासाठी वर्ष 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात  राज्यशासनाने 495 कोटींची तरतूद केली असल्याचे श्री परब यांनी यावेळी सांगितले. केंद्रीय प्रायोजित योजनेतून 60 टक्के निधी आणि राज्यशासनाकडून 40 टक्के निधी देण्याचे निश्चित आहे. त्याप्रमाणे राज्यशासनाने तरतूद केलेली आहे.  यातंर्गत  नवीन न्यायालय इमारत, आणि निवासी घरे बांधण्यात येईल, अशी माहिती श्री परब यांनी यावेळी दिली.

यासह 1 एप्रिल ला राज्यशासनातर्फे काढण्यात आलेल्या निर्णयानुसार  राज्यात 14 कौटूंब‍िक न्यायालय नियमीत केली गेली आहेत, असेही श्री परब यांनी सांगितले.   

महाराष्ट्रातील न्यायीक व्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी एकूण 2357 न्याय‍ीक अधिका-यांची पदे मंजुर करण्यात आलेली आहेत.  प्रलंबित न्यायालीयन केसेसचा निपटारा करण्यासाठी राज्यात 23 ग्राम न्यायालय कार्यरत आहेत.  राज्यात एकूण 138 फास्ट ट्रॅक न्यायालयांना मान्यता दिलेली आहे. यापैकी 38 न्यायालय पोस्कोसाठी वापरली जातील. राज्यात 16 व्यावसायिक न्यायालयांना मान्यता आहे. त्यापैकी 6 न्यायालये मुंबई शहरात सुरू आहेत  अशी माहिती श्री परब यांनी याप्रसंगी दिली.  .

45 कंत्राटकी न्यायालयीन व्यवस्थापक पदे मंजुर केलेली असून सध्या ही पदे कार्यरत आहे.   राज्यशासनाने वर्ष 2021-2022 मध्ये 32 कोटी 92 लाख 97,000 हजार रूपयांचा निधी कायदेशीर मदतीसाठी राखीव ठेवला होता, त्यापैकी 28 कोटी 61 लाख 84,000 हजार रूपयांचा निधी खर्च झालेला आहे. यावर्षी 2022-2023 मध्ये 35 कोटी 68 लाख 99,000 हजार रूपयांचा निधी कायदेशीर मदतीसाठी अर्थसंकल्पात मंजुर करण्यात आलेला असल्याची माहिती श्री परब यांनी दिली.

आतापर्यंत राज्यातील अकोला, गडचिरोली, जळगाव, रायगड, वाशीम, अहमदनगर, औरंगाबाद, औरंगाबाद उच्च न्यायालय, नंदूरबार, सिंधुदुर्ग या   10 ठीकाणी पर्यायी विवाद निराकरण केंद्र उभारण्यात आलेले आहे. यासाठी 14 कोटी 57 लाख 22 हजार 081 रूपयांचा निधी खर्च करण्यात आलेला असल्याचे श्री परब यांनी यावेळी सांगितले.

0000

राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज यांची जयंती साजरी

            नवी दिल्ली दि. 30 : राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज यांची जयंती आज महाराष्ट्र सदन साजरी करण्यात आली.

        कोपरनिकस मार्ग स्थित महाराष्ट्र सदनातील आयोजित कार्यक्रमात सहायक निवासी आयुक्त डॉ. राजेश आडपावार यांनी राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करूनअभिवादन केले.

            यावेळी उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी तुकडोजी महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

**********

आम्हाला ट्विटर वर फॉलो कराhttp://twitter.com/MahaGovtMic

इंडो-पॅसिफिक भूभागातील शाश्वत विकासासाठी एकत्रित काम करणे काळाची गरज : पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे

 

नवी दिल्ली, 27 एप्रिल : इंडो-पॅसिफिक भूभागातील राष्ट्रांसमोरील समस्या सारख्या असून त्यासाठी एकत्रित येऊन काम करणे काळाची गरज असल्याचे मत, राज्याचे पर्यावरण तथा पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आज येथे मांडले.

ऑबर्जवर रिसर्च फॉऊंडेशन आणि केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित  ‘रायसीना डायलॉग 2022’ च्या परिचर्चा कार्यक्रमात   ‘इंडो-पॅसिफिक श्रेत्रातील मानवी विकास पुनर्स्थापित करणे’ या विषयावर विचार मांडताना राज्याचे पर्यावरण व पर्यटनमंत्री बोलत होते. या परिसंवादात  एफडी, फ्रांसचे आंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन्स कार्यकारी संचालक फिलीपे ऑरलीयांग, स्पेन च्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे महासंचालक जेवीयर सॅलीडो ऑरटीज. युनायटेड किंगडमच्या  कॉमन वेल्थ डेव्लपमेंट कार्यालयाचे संचालक मेलींडा बोहोन्नोन,  केनियातील युराय्या ट्रस्टचे कार्यकारी संचालक ऊडूअक अमिमो हे उपस्थित होते.  या परिसवांदाचे समन्वयन ऑस्ट्रेलिया आणि न्युजींलँडच्या  संचार व्यवस्थापक  रायली बॅजर्नी यांनी केले.

श्री ठाकरे पुढे म्हणाले, एकूणच इंडो-पॅसिफिक भूभागाकडे पाहताना त्यांच्यात सांस्कृत‍िक साम्य अथवा विरोधाभास दिसतो. तथापि, जागतिक पातळीवरील समस्या जवळपास सारख्याच आहेत. यामध्ये कुपोषण, मुख स्वास्थ्य, अस्वच्छता, मातृ स्वास्थ्य, सद्या त्यात महामारीच्या आधीचे आणि नंतरचे बदल असे प्रश्न सर्वांना कमी अधिक प्रमाणात सारखेच  भेडसावत आहेत. मात्र, शाश्वत विकासाच्या दिशेन वाटचाल करताना स्वच्छ पाणी, स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन स्टील, ग्रीन सिमेंट यामध्ये होणा-या गुंतवणूकीबद्दल विचार होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विकास महत्वाचाच आहे. विकास होत असताना तो  लघु अथवा दिर्घकाळाचा  होत आहे का हे पाहणे गरजेचे आहे. शाश्वत विकासासाठी आवश्यक असणारे  चिंतन गरजेचे असल्याचे श्री ठाकरे यांनी यावेळी नमूद केले. शाश्वत विकास करायाचा असल्यास आज, उद्याचा विचार करून चालणार नाही तर, येणा-या पिढयांसाठी हा विचार होणे गरजेचे असल्याचे सांगत आपल्या समोर असणारी वाढती लोकसंख्या, बदलते पर्यावरण, सामाजिक राजकीय बदल अशा समस्या आहेत. यासाठी ऊर्जा सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा, आरोग्याची काळजी वर्तमानात या बाबी फार महत्वाच्या असल्याचे श्री ठाकरे यांनी यावेळी मांडले. या समस्या सोडविण्यासाठी विविध वैश्विक मंचांवर चर्चा होणे गरजेची असल्याचे त्यांनी व्यक्त केले. राज्य म्हणून काही योजनांची अंमलबजावणी करता येऊ शकते, पंरतु देशपातळीवरील समस्या सोडविण्यासाठी सर्वांनुमते निर्णय होणे देशाच्या आणि राज्याचा विकासाला पुढे घेऊन जाणारे ठरेल असेही ते यावेळी म्हणाले.

 

सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून राज्यातील महानगरांचा विकास होत आहे

राज्यातील महानगरांच्या विकासात सार्वजनिक खाजगी भागीदारी महत्वाची असून या माध्यामातून या शहरांचा विकास होत असल्याचे श्री ठाकरे यांनी या पर‍िसंवादात सांगितले. राज्यातील मुंबई, पुणे ठाणे, मुंबई उपनगर, नागपूर, नाशिक, औंरगाबाद ही शहरे झपाटयाने वाढत आहेत. यामध्ये लोकसहभाग‍िता महत्वाची असल्याचे त्यांनी व्यक्त केले. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. जगाचे लक्ष या शहराकडे असून राज्य सरकार म्हणून आमची जबाबदारी धोरण बनविण्याची आणि ती राबविण्याची आहे. यासह येथे आर्थिक गुंतवणूक होत असताना येथील सुव्यवस्था राखणे, या शहराचे सौदर्यींकरण करणेही महत्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी राज्य शासन कटीबद्ध आहे, असेही  ते म्हणाले.

सार्वजन‍िक वित्त आणि खाजगी वित्त वापरण्यासदंर्भातील विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री ठाकरे म्हणाले, कोरोना नंतरच्या काळात आपण जगत आहोत, वर्तमानात सर्वच बाबतीत संतुलन राखणे गरजेचे असून राज्य सरकार म्हणून शासनाचा प्रयत्न आहे. सार्वजनिक वित्त असो वा खाजगी वित्त असो यामध्ये संतुलन ठेवावेच लागेल तेव्हाच शाश्वत विकास साधला जाऊ शकतो असे श्री ठाकरे म्हणाले.

रायसीना  डायलॉग या कार्यक्रमात खासदार शशी थरूर यांनी  श्री ठाकरे यांची वायुप्रदूषण संकटावर मात कशी करता येऊ शकते, राज्य सरकार यासाठी काय पाऊले उचलली आहेत यावषियावर त्यांच्याशी संवाद साधला.  

हरित वित्तपुरवठा आणि ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्रात महाराष्ट्र आणि जपान यांच्यातील द्विपक्षीय सहाकार्य वाढविण्यासाठी  श्री ठाकरे आणि जपान बँकेचे गव्हर्नर तदाशी मैदा यांच्याशी आज  चर्चा केली.

नॅशनल कॉमन मोबॅलिटी कार्ड हे रेल्वेसाठी ही वापरले जावे : पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे

 

केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांच्याकडे राज्याची मागणी

नवी दिल्ली, 26 एप्रिल : नॅशनल कॉमन मोबॅलिटी कार्ड रेल्वेसाठीही वापरले जावे, यासह राज्यांच्या विविध प्रलंबित रेल्वे प्रकल्पांचा पाठपुरावा करण्यासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली व याबाबत त्यांनी सकारात्मक आश्वासन दिल्याची माहिती, राज्याचे पर्यटन्‍ व पर्यावरण मंत्री, अदित्य ठाकरे यांनी आज  येथे दिली.

      येथील रेल भवनात श्री ठाकरे यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री श्री वैषणव यांची भेट घेतली. या बैठकीत राज्यातील विविध रेल्वे विषयांसोबत मुंबईतील रेल्‍्वे विषयक प्रकल्पांविषयी चर्चा करण्यात आली. बैठकीनंतर श्री ठाकरे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले, नॅशनल कॉमन मोबॅलिटी कार्ड चे सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते लोर्कापण झाले. या कार्डच्या माध्यमातून ‘टॉप इन-टॉप आऊट’ करता येऊ शकते, या कार्डची सेवा बेस्टसाठी वापरली जाईल. या कार्डच्या माध्यमातून डिजीटल सेवेचा उपयोग करता येईल. देशातील सर्व मेट्रोसाठी हे कार्ड वापरता येऊ शकेल, तसेच हे कार्ड रेल्वेसाठी ही वापरता यावे व यासाठीची लागणारी प्रक्रिया केंद्रीय रेल्वे विभागाकडून करण्यात यावी, ही विनंती राज्याच्यावतीने करण्यात आल्याचे श्री ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले. या मागणीवर रेल्वे मंत्रालयाचे सकारात्म्क काम सुरू असून याबाबत श्री वैष्णव यांनी सांगितली असल्याची  माहिती श्री ठाकरे यांनी यावेळी दिली. यावेळी खासदार अनिल देसाई आणि प्र‍ियंका चर्तुवेदी उपस्थित होते.

मुंबईतील रेल्वेविषयक समस्या सोडविण्यासाठी नोडल अधिका-याची नेमणूक

      मुंबईतील विविध रेल्वेविषयक समस्या सोडविण्यासाठी समन्वयक म्हणून नोडल अधिकारी नेमला जाईल, अशी माहिती, श्री ठाकरे यांची पत्रकारांना दिली.

      डिलाईल रोडवरील पुल तसेच मुंबईतील रेल्वेच्या अधिनस्थ येणारे पुल संदर्भातील काही परवानग्या तसेच मेट्रो लेन, रेल्वे क्रासिंगच्या, पावसामुळे साचलेल्या पाण्याने निर्माण  होणा-या समस्यांसह इतरविषयी समन्वय साधण्यासाठी रेल्वे विभागाकडून नोडल अधिका-याची नेमणूक केली जाईल. जेणे करून मुंबईच्या रेल्वेविषयक समस्या सोडविण्याला अधिक गती प्राप्त्‍ होईल, अशी माहिती श्री ठाकरे यांनी दिली.  

      धारावी परिसरातील रेल्वे विकासासाठी रेल्वे सोबत राज्य सरकाराचा करार झालेला आहे. यासंदर्भात रेल्वेला निधीही राज्य शासनाने दिलेला आहे. या विषयी सकारात्मक चर्चा झाली असून या सर्व कामांना अधिेक गती मिळावी, यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे श्री ठाकरे यांनी सांगितले.

     श्री ठाकरे यांनी महाराष्ट्र सदन परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्प्‍ अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी त्यांनी सदनची पाहणी केली तसेच  अधिका-यांसोबत आढावा बैठक घेतली.

राजधानीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी

नवी दिल्ली, दि. 14 : प्रख्यात नायशास्त्रज्ञ ,अर्थशास्त्रज्ञ, तत्वज्ञ, समाजसुधारक व भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची 131वी जयंती आज उभय महाराष्ट्र सदन व महाराष्ट्र परिचय केंद्रात साजरी करण्यात आली.

कोपर्निकस मार्गस्थित महाराष्ट्र सदनातील सभागृहात तसेच कस्तुरबा गांधी मार्गस्थित महाराष्ट्र सदनाच्या प्रांगणातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुर्णाकृती पुतळयाजवळ आयोजित कार्यक्रमात सहायक निवासी आयुक्त तथा निवासी आयुक्त (अ.का.) डॉ राजेश अडपावार यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळयास व प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी उपस्थित महाराष्ट्र सदनाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात आयोजित कार्यक्रमात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यात आले. परिचय केंद्राच्या जनसंपर्क अधिकारी तथा उपसंचालक (अ.का.) अमरज्योत कौर अरोरा यांनी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी उपसंपादक रितेश भुयार यांच्यासह कार्यालयात उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली.

0000

आम्हाला ट्विटर वर फॉलो करा http://twitter.com/MahaGovtMic

वि.वृ.क्र. 66/दि.14.04.2022

 

राजधानीत महात्मा फुले जयंती साजरी

नवी दिल्ली, दि. 11 : थोर समाज सुधारक व क्रांतिकारक विचारवंत महात्मा जोतीबा फुले यांची जयंती आज उभय महाराष्ट्र सदन व महाराष्ट्र परिचय केंद्रात साजरी करण्यात आली.

कोपर्निकस मार्गस्थित महाराष्ट्र सदनातील सभागृहात तसेच कस्तुरबा गांधी मार्गस्थित महाराष्ट्र सदनाच्या प्रांगणातील महात्मा फुले यांच्या पुर्णाकृती पुतळयाजवळ आयोजित कार्यक्रमात सहायक निवासी आयुक्त तथा निवासी आयुक्त (अ.का.) डॉ राजेश अडपावार यांनी महात्मा फुले यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी महाराष्ट्र सदनाच्या व्यवस्थापिका भागवंती मेश्राम यांच्यासह उपस्थित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी महात्मा फुले यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात महात्मा फुले यांना अभिवादन

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात आयोजित कार्यक्रमात महात्मा फुले यांना अभिवादन करण्यात आले. परिचय केंद्राच्या जनसंपर्क अधिकारी तथा उपसंचालक (अ.का.) अमरज्योत कौर अरोरा यांनी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी माहिती अधिकारी अंजू निमसरकर, उपसंपादक रितेश भुयार यांच्यासह कार्यालयात उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली.

0000

आम्हाला ट्विटर वर फॉलो करा http://twitter.com/MahaGovtMic

वि.वृ.क्र.65/दि.11.04.2022

 

आमदार डॉ. किरण लहामटे यांची महाराष्ट्र परिचय केंद्राला भेट

नवी दिल्ली, 7 : अकोले विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी आज महाराष्ट्र परिचय केंद्राला सदिच्छा भेट दिली.

परिचय केंद्राच्या जनसंपर्क अधिकारी तथा उपसंचालक (अ. का.)अमरज्योत कौर अरोरा यांनी डॉ. लहामटे यांचे स्वागत केले. तसेच, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्यावतीने प्रकाशित ‘महामुंबईचा महाविकास’ पुस्तिका त्यांना भेट स्वरुपात दिली. उपसंपादक रितेश भुयार यांच्यासह कार्यालयातील कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी श्रीमती अरोरा यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्राद्वारे प्रका‍शित करण्यात येणारी प्रकाशने, प्रसार माध्यमांशी साधण्यात येणारा समन्वय, कार्यालयाच्या सोशल मिडीयाहून देण्यात येणारी माहिती, दिल्लीस्थित विविध राज्यांच्या माहिती व जनसंपर्क विभागांशी साधण्यात येणाऱ्या समन्वयाबाबत माहिती दिली. तसेच, परिचय केंद्राच्यातवीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहितीही दिली. डॉ. लहामटे यांनी परिचय केंद्राच्या कामाबद्दल समाधान व्यक्त केले.

0000

आम्हाला ट्विटर वर फॉलो करा http://twitter.com/MahaGovtMic

रितेश भुयार /वि.वृ.क्र. 63 / दि. 7.04.2022

 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बीड मॉडेलचा समावेश व्हावा : कृषी मंत्री दादाजी भुसे

 

 

नवी दिल्ली, दि. 6 : प‍ीक विमा कंपन्यांना नफा व तोटा यामध्ये संतुलन राखणारे बीड मॉडेल (80 :110) याचा समावेश प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत व्हावा अशी मागणी राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्याकडे मंगळवारी केली.

            कृषी मंत्री श्री भुसे यांनी मंगळवारी श्री तोमर यांची भेट घेऊन त्यांना ‘बीड मॉडेल’ची माहिती दिली. या मॉडेलमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार अधिक केला गेला आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत याचा समावेश झाल्यास त्याचा लाभ शेतक-यांना होईल. त्यामुळे बीड मॉडेलचा समावेश व्हावा अशी मागणीचे निवेदन श्री भुसे यांनी श्री तोमर यांना दिले. येत्या खरीप हंगामात हे राबविल्यास शेतक-यांना त्याचा अध‍िक लाभ  मिळेल, असे, श्री भुसे यांनी बैठकीनंतर सांगितले.

            यासह एकात्मिक फलोत्पादन अभियानामध्ये  फळबागांसाठी प्लॉस्ट‍िक कव्हर व नेट (जाळी) चा समावेश करावा अशीही मागणी श्री भुसे यांनी श्री तोमर यांच्याकडे केली.  फळांना चांगला भाव मिळण्यासाठी हंगामापूर्वी किंवा नंतर फळांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी, नैसर्गिक आपत्तीपासून फळांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकरी प्लॉस्ट‍िक  कव्हर अथवा नेट वापरतात. काही शेतकरी ते स्वत: खर्च करतात. मात्र, सर्वच शेतक-यांना ते परवडण्यासारखे नसते. त्यामुळे एकात्मिक फलोत्पादन अभियानामध्ये याचा समावेश झाल्यास शेतक-यांना अधिकाधिक उत्पादन घेण्यास सोयीचे होईल, त्यामुळे सदर योजनेत प्लॉस्ट‍िक कव्हर व नेट चा समावेश करण्याची मागणी श्री भुसे यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री यांच्याकडे  केली.

            याच योजनेमधल्या घटकांचे मापदंड व्याप वाढवीण्याबााबतची मागणी श्री भुसे यांनी यावेळी केली.  या अंतर्गत कांदाचाळी, वेअरहाऊस, कोल्ड स्टोरेज आदींचा लाभ देण्यात येतो. याबाबतचे मापदंड 2014 मध्ये निश्चित करण्यात आले होते. सद्या कच्च्या मालाचे भाव वाढल्याने शेतकऱ्यांना कांदाचाळी, वेअर हाऊस, कोल्ड स्टोरेज उभारणीचा खर्च वाढला आहे. मात्र, त्यावर आधारीत अनुदान कमी मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याने शेतकऱ्यांकडून याबाबतचे मापदंड बदलून नव्याने तयार करण्याची मागणी असल्याचे श्री भुसे यांनी श्री तोमर यांच्या निर्देशनास आणून दिले.  कृषी मंत्री श्री तोमर यांनी राज्यातील कृषी आणि फलोत्पादनाशी निगडित विषयांवर सकारात्मक निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन दिल्याचे श्री भुसे यांनी बैठकीनंतर सांगितले.

           

खरीप हंगामासाठी केंद्राने खते लवकरात लवकर  उपलब्ध करून द्यावी

राज्यात खरीप हंगामासाठी केंद्राने लवकरात लवकर खते उपलब्ध  करून द्यावी, अशी मागणी राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय रासायनिक आणि खते मंत्री भगवंत खुबा यांच्याकडे केली.  याविषयीचे निवेदनही श्री खुबा यांना दिले. राज्याने 2022 खरीप हंगामासाठी 52 लक्ष मेट्रीक टन खतांची मागणी केली आहे. केंद्र सरकाराने 45 लक्ष मेट्रीक टन खतांची मागणी मंजुर केली आहे. राज्याची मागणी बघता केंद्राने वाढीव खतांचा पुरवठा मंजूर करून राज्याला लवकरात लवकर खते पुरवावी अशी विंनती श्री भुसे यांनी श्री खुबा यांच्याकडे केली.

 

राष्ट्रीय महामार्ग 160 आणि राज्य महामार्ग 19 बाबत केंद्रीय परिवहन मंत्री यांची भेट

 

मालेगाव शहरासाठी बायपास असणारा सिन्नर-घोटी- त्र्यंबकेश्वर- मोखाडा-जव्हार-‍विक्रमगड-मनारे-पालघर हा  राष्ट्रीय महमार्ग 160 चे काम लवकर पूर्ण झाल्यास नाशिक आणि मुंबईसाठी रहदारी अधिक सोयीचे होईल, असे कृषी मंत्री श्री भुसे यांनी केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन त्यांना विनंती केली.

यासह कोठारे-सटाणा-मालेगाव-चाळीसगाव राज्य महामार्ग 19 चे चौपदरीकरणही लवकर पूर्ण केल्यास नाशिक जिल्ह्यातील वाहतूक अधिक सूरळीत होईल, असे श्री गडकरी यांना श्री भुसे यांनी विंनती केली.  केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी यांनी याबाबत सकारात्मक आश्वासन दिले, असल्याचे श्री भुसे यांनी  बैठकीनंतर सांगितले.

 

 

केंद्रीय पुरात्त्व विभागाने महाराष्ट्राच्या स्थळांच्या रखरखावाविषयी  

विधीमंडळात अहवाल सादर करावा

                                                     उपसभापती  डॉ. नीलम गोऱ्हे

              

नवी दिल्ली, दि. 6 : महाराष्ट्रातील एकवीरा देवी मंद‍िर, लेण्याद्री मंद‍िरासोबतच अन्य ऐतिहास‍िक  धार्मिक स्थळे, जी केंद्रीय पुरात्त्व विभाागाच्या नियंत्रणात येतात त्यावर झालेल्या रखरखावाच्या खर्चाच्याविषयी अहवाल विधीमंडळाच्या पटलावर पुरात्त्व विभागाने सादर करावा, याबाबतचे  निवेदन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे सादर केले असल्याची माहिती विधान परिषदच्या उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी  आज  महाराष्ट्र सदन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

 

            डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले, राज्यातील जी  ऐतिहास‍िक स्थळे, मंदिरे, स्मारके  केंद्रीय पुरात्त्व विभागाच्या नियंत्रणात येतात. ईच्छा असून देखील राज्यातील जनतेला तसेच राज्यशासनाला अशा स्थळांचे नव‍िनीकरण, सौंदर्यीकरण, डागडूजी करता येत नाही. तसेच पुरात्त्व विभागाकडूनही अनेक वर्षांपासून डागडूजी होत  नसल्याची शंका डॉ. गोऱ्हे यांनी  व्यक्त केली. त्यामुळे अशा स्थळांची अधिकच दुरावस्था होत चाललेली आहे.  केंद्रीय पुरात्त्व विभागातंर्गत येणा-या राज्यातील स्थळांमध्ये काय काम केले आहे याविषयी केंद्रीय पुरात्त्व विभागाने विधीमंडळात अहवाल सादर करावा, याबाबतचे निवेदन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना दिले असल्याची माहिती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी दिली.  लोकसभा अध्यक्ष हे संबंधित विभागाला निर्देशित करतील अशी, अपेक्षा डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 

 

 

           

महाराष्ट्राशी निगड‍ित असणा-या धार्मिक व ऐतिहास‍िक ठिकाणी  

‘भक्ती निवास’ व्यवस्था करण्याचा संकल्प

 

महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक पाऊल खुणा देशभर आढळतात. विशेषत्वाने मध्यप्रदेश, हर‍ियाणा, उत्तरप्रदेश याठ‍िकाणी उमटून दिसतात. अश स्थानांवर येणा-या भाविकांची तसेच पर्यटकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून ‘भक्ती निवास’ बांधण्‍याचा संकल्प उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला आहे. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निबांळकर यांच्या मार्गदर्शनात पुढील काळात या कामासंबधी आखणी केली जाईल अशी, माहितीही त्यांनी योवळी दिली.

 

आमदार अधिक प्रभावीपणे संसदीय आयुधांचा वापर करतील

संसदीय अभ्यासवर्गाचे आयोजन महाराष्ट्रातील जवळपास 100 आमदारांसाठी करण्यात आले असून  संसदीय आयुधांचा वापर आमदार अधिक प्रभावीपणे करतील, अशी अपेक्षा उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.

  लोकसभा सचिवालयातील पार्लमेंटरी रिसर्च ॲण्ड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट फॉर डेमॉक्रसिस (PRIDE), राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ आणि वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र, विधान भवन, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील आमदारांसाठी 5 आणि 6 एप्रिल रोजी प्रशिक्षण शिबीर आयोजित केले आहे.  

आपल्या मतदार क्षेत्रातील प्रश्न, समस्या प्रभावीपणे सदनात मांडण्यात यावे, तसेच संसदीय नियमावलीची माहितीची जाणीव व्हावी यासाठी सदरील प्रशिक्ष‍ण शिबीराचा लाभ होईल, अशी आशा डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी व्यक्त केली. आमदारांकडून येणा-या सूचनेवरून भविष्यात विधीमंडळात देशातील चांगल्या खासदारांचे व्याख्याने आयोजित करण्यात येईल, अशी माहितीही डॉ. गोऱ्हे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मंगळवारी सकाळी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याहस्ते या प्रशिक्षण शिबीराचे उद्घाटन झाले. यावेळी उपसभापती डॉ गोऱ्हे,  विधानसभेचे अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब, राज्यमंत्री अदिती तटकरे उपस्थित होत्या.

आजच्या प्रशिक्षण शिबीरामध्ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, डॉ. भारती पवार, खासदार गिरीश बापट, अरविंद सावंत, वंदना चव्हाण, सत्यपाल सिंग यांची व्याख्याने आयोजित आहेत.