खोदलेल्या विहिरी, भूपृष्ठावरील जल आणि उपसा सिंचन योजनांमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर देशात लघुसिंचन योजनांमध्ये राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर जलशक्ती मंत्रालयाने लघु जलसिंचन योजनांचा सहावा गणना अहवाल केला प्रकाशित

नवी दिल्ली, 28: केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाच्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान विभागाने लघु जलसिंचन योजनांचा सहावा गणना अहवाल प्रकाशित केला असून, खोदलेल्या विहिरी, भूपृष्ठावरील जल आणि उपसा सिंचन योजनांमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचे अहवालात नमूद आहे. तसेच देशात लघुसिंचन योजनांमध्ये राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचेही नमूद आहे.

देशात उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक लघु जलसिंचन योजना आहेत. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू ही राज्ये आहेत. भूजल योजनेतही उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे, त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू आणि तेलंगण ही राज्ये आहेत. भूपृष्ठावरील जल योजनांमध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगण, ओदिशा आणि झारखंड या राज्यांचा सर्वाधिक वाटा आहे.

जलसंपदा मंत्रालयाच्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान विभागाने लघु जलसिंचन योजनांचा सहावा गणना अहवाल 26 ऑगस्ट रोजी प्रकाशित केला आहे. या अहवालानुसार देशामध्ये 23.14 दशलक्ष लघु जलसिंचन योजनांची नोंद झाली आहे, ज्यापैकी 21.93 दशलक्ष (94.8%) योजना भूजल आणि 1.21 दशलक्ष योजना(5.2%) भूपृष्ठावरील जल योजना आहेत.

लघु जल सिंचन योजनांमध्ये डगवेल्सचा सर्वाधिक वाटा आहे, त्याखालोखाल कमी खोलीवरील कूपनलिका, मध्यम खोलीवरील आणि जास्त खोलीवरील कूपनलिकांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक डगवेल्स, भूपृष्ठावरील वाहणाऱ्या पाण्याच्या आणि उपसा सिंचनाच्या योजना आहेत. तर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि पंजाब ही राज्ये अनुक्रमे कमी खोलीवरील कूपनलिका, मध्यम खोलीवरील आणि जास्त खोलीवरील कूपनलिकांमध्ये आघाडीवर आहेत. सर्व लघु सिंचन योजनांपैकी 97.0% योजना वापरात आहेत, 2.1% योजना तात्पुरत्या स्वरुपात वापरात नाहीत, तर 0.9% योजना कायमस्वरुपी बंद आहेत. कमी खोलीवरील आणि मध्यम खोलीवरील योजना वापरात असलेल्या योजनांमध्ये आघाडीवर आहेत. लघु सिंचन योजनांपैकी बहुसंख्य (96.6%) योजना खाजगी मालकीच्या आहेत. भूजल योजनांपैकी खाजगी मालकीचा वाटा 98.3% आहे तर भूपृष्ठावरील जल योजनांमध्ये खाजगी मालकीचा वाटा 64.2% आहे.

भूजल योजनांमध्ये डगवेल्स, कमी खोलीवरील कूपनलिका, मध्यम खोलीवरील आणि जास्त खोलीवरील कूपनलिकांचा समावेश आहे. भूपृष्ठावरील योजनांमध्ये पृष्ठभागावरील वाहते पाणी आणि उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे. 5 व्या सिंचन योजना गणनेच्या तुलनेत 6 व्या गणनेत लघु जलसिंचन योजनांमध्ये 1.42 दशलक्ष योजनांची वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय पातळीवर भूजल आणि भूपृष्ठावरील अशा दोन्ही योजनांमध्ये अनुक्रमे 6.9% आणि 1.2% वाढ झाली आहे.

00000

आम्हाला ट्विटर वर फॉलो करा http://twitter.com/MahaGovtMic

• अमरज्योत कौर अरोरा /वृ.क्र 165 , दि.28.08.2023

 

महाराष्ट्राच्या शिक्षिका मृणाल गांजाळे यांना यंदाचा ‘राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार’

 

नवी दिल्ली, २७: केंद्र सरकारकडून यावर्षीचा 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार’ यादी जाहिर झाली असून, राज्यातून एकमेव जिल्हा परिषद शिक्षिका मृणाल नंदकिशोर गांजाळे यांना पाच सप्टेंबरला राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांच्या हस्ते पुरस्कार मिळणार आहे.

 

दरवर्षी प्रमाणे यावर्षीही देशातील शिक्षकांना शिक्षक पुरस्काराने 5 सप्टेंबर रोजी विज्ञान भवन दिल्ली येथे राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांच्या हस्ते प्रदान केले जाणार आहेत. श्रीमती मृणाल गांजाळे या जिल्हा परिषद शाळा गाव महाळुंगे तालुका आंबेगाव जिल्हा पुणे येथे कार्यरत आहेत. त्यांना यापूर्वी राज्य शिक्षक पुरस्कार आणि आयसीटी अवॉर्डही मिळालेला आहे.

 

शिक्षण क्षेत्रात मोलाचे योगदान देणाऱ्या शिक्षकांना केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून दरवर्षी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान केला जातो. राष्ट्रीय शिक्षक दिनी या पुरस्कांचे वितरण केले जाते. यंदा मंत्रालयाकडून ५० शिक्षकांना हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला असून येत्या पाच सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनमध्ये पुरस्कारांचे वितरण होणार आहे. प्रत्येकी ५० हजार रुपये रोख, प्रमाणपत्र आणि पदक असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. 

00000

आम्हाला ट्विटर वर  फॉलो करा: http://twitter.com/MahaGovtMic

अमरज्योत कौर अरोरा /वृ.क्र.164 , दि.27.08.2023

आपत्ती व्यवस्थापनातून दुष्काळग्रस्त भागाला अधिक मदत करण्यासाठी केंद्र शासनाने सहकार्य करावे : मदत व पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील

 

 

 

नवी दिल्ली, 25 : आपत्ती व्यवस्थापनातून दुष्काळग्रस्त भागाला अधिक मदत करण्यासाठी केंद्र शासनाने सहकार्य करावे, यासाठी केंद्र शासनाच्या स्तरावर उपाययोजना आखाव्यात, अशी मागणी आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे केली असल्याची माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.

 

          श्री पाटील यांनी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण यांची  नार्थ ब्लॉक येथे भेट घेतली. या भेटीनंतर दिलेल्या माहितीत त्यांनी सांगितले, राज्यात काही ठिकाणी दुष्काळग्रस्त परिस्थिती आहे तर काही ठिकाणी अतिवृष्टी झालेली आहे. अशा वेळी दुष्काळग्रस्त भागासाठी आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत काय उपाययोजना करता येऊ शकतात आणि त्यासाठी लागणारी आर्थिक मदत केंद्र शासनाकडूनही करण्यात यावी याबाबत चर्चा झाली. यासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत येत्या काळात भेट घेऊन चर्चा करण्यात येईल, अशी माहिती  दिली. तसेच यासंदर्भात राज्याकडून केंद्र शासनाला प्रस्ताव पाठविणार असल्याचे श्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

 

ओला दुष्काळ जाहिर करण्याचे निकष बदलून यात शिथीलता आणण्यात यावी, अशी मागणी येत्या काळात केंद्रीय गृह मंत्री आणि केंद्रीय कृषी मंत्री यांच्याकडे करण्यात येणार असल्याचे श्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले. 

 

 

 

लोअर तापी प्रकल्पाचा समावेश पीएमकेएसवाय मध्ये करावा

                                                   मंत्री अनिल पाटील

 

जळगाव जिल्ह्यातील निम्न (लोअर) तापी प्रकल्पाचा समावेश प्रधान मंत्री सिचाई योजनेत करावा अशी मागणी राज्याचे मदत व पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव पंकज कुमार आणि केंद्रीय जल आयोगाचे (Central Commission of Water) अध्यक्ष कुश्विन्दर वोहरा यांच्या भेटी दरम्यान केली. या प्रकल्पाचा  अंदाजित निधी 4881 कोटीचा असून राज्याच्या दृष्टीने हा एक महत्वाचा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प पीएमकेएसवायमध्ये समाविष्ट झाल्यास प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या कामाला गती मिळेल तसेच प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर  40 हजार हेक्टर जमीन ही सिंचनाखाली येऊ शकते. यामुळे या क्षेत्रातील उद्योगांना, स्थानिक लोकांना पाण्यापासून निर्माण होणाऱ्या समस्यांपासून दिलासा मिळेल. तत्पूर्वी याबाबतही केंद्रीय वित्त मंत्र्याशी झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली असल्याचे श्री पाटील यांनी सांगितले.

 

00000

आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक बळकट करणे राज्याची प्राथमिकत : मदत व पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील

 

नवी दिल्ली, 25 : हवामान बदलामुळे अवेळी येणारा पाऊस, चक्रीवादळ,  दुष्काळ अशावेळी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सज्ज असने ही काळाची गरज असून ही यंत्रणा अधिक बळकट करणे ही राज्याची प्राथमिकता आहे. आज यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे विभाग प्रमुख आणि सदस्य यांची भेट घेतली असल्याची माहिती बैठकीनंतर राज्याचे मदत व पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली .

 

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे विभाग प्रमुख तसेच सदस्य कमल किशोर, सदस्य राजेंद्र सिंग, क्रिष्णा एस. वत्स  यांची त्यांच्या कार्यालयात  मंत्री श्री पाटील यांनी भेट घेतली.

 

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, राज्यातील प्रशासकीय  विभागात होणाऱ्या आपत्ती व्यवस्थापनात स्थानिक युवकांचा प्रामुख्याने  समावेश असावा यासाठी राज्य योजना आखत आहे. यामध्ये तात्काळ देण्यात येणाऱ्या मदतीसाठी त्यांना अद्यावत साधने (किट) उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाने  आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी यावेळी श्री. पाटील यांनी केली.

 

आपत्ती येऊ शकणाऱ्या जिल्ह्यांची माहिती राज्याने केंद्र शासनाला दिली असल्याचे प्राधिकरणाच्या सदस्यांनी सांगितले याअतंर्गत येणाऱ्या काळात एनसीसी, एनएसएस, स्काऊट गाईड, नेहरू युवा केंद्राच्या विद्यार्थ्यांना येत्या काळात  प्रशिक्ष‍ित केले जाईल, अशी माहिती देण्यात आली. याचे मॉकड्रील प्रशिक्षण वांरवार सबंधित यंत्रणेकडून दिले जावे अशी अपेक्षा यावेळी प्राधिकरणाच्या सदस्यांकडून व्यक्त करण्यात आली.

 

 प्रत्येक कुंटूबातील किमान एका व्यक्तीला प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. राज्यात सध्या 20 जिल्ह्यांमध्ये 7900 ‘आपदा मित्र’ आहेत. 76 स्थायी निवारण केंद्र आहेत. हे तीन माळयाचे असून प्रथम माळा स्त्रीयांसाठी, दुसरा वृद्धांसाठी आणि तिसरा माळा युवकांसाठी असतो. साधरणत: जून ते ऑगस्टच्या काळात हे केंद्र रिकामे केले जाते. अन्यथा स्थानिक लोक या केंद्रांमध्ये विविध उपक्रम राबवितात यातून केंद्रामध्ये स्वच्छता ही होते, अशी माहिती दिली. याशिवाय राज्यात लहान-लहान निवारण केंद्र राज्य सरकार आवश्यकते नुसार उभारू शकतात असे ही या सदस्यांद्वारे सांगण्यात आले.

 

येत्या काळात राज्यातील आपदा मित्रांना आपत्तीच्या काळात वापरण्यात येणारी सुसज्ज किट देण्यात येईल, अशी माहिती श्री पाटील यांनी यावेळी दिली.

 

00000
 

1 सप्टेंबर पासून चिपी विमानतळावरून कोकणात नियमित प्रवासी विमानसेवा सुरु होणार

पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी घेतली केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांची भेट

नवी दिल्ली, 25 - सिंधुदुर्गातील चिपी विमानतळावरील मुंबई ते सिंधुदुर्ग ही विमान सेवा, येत्या 1 सप्टेंबर पासून नियमित सुरु करणार असल्याचे आश्वासन केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी दिल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी आज दिली.

नवी दिल्ली येथील राजीव गांधी भवन येथे झालेल्या बैठकीनंतर श्री. चव्हाण यांनी ही माहिती दिली. गेली अनेक महिने चिपी विमानतळावरुन मुंबई ते सिंधुदुर्ग या नियमित विमानसेवेचा प्रश्न प्रलंबित असल्याचे सांगत, प्रत्यक्षरित्या केलेल्या सततच्या पाठपुरावामुळे तसेच यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या प्रयत्नाने हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. तसेच ख-या अर्थाने कोकणवासियांना गणपती बाप्पा पावला असल्याची भावना त्यांनी यावेळी व्यक्‍त केली.

चिपी विमानतळावरून मुंबई ते सिंधुदुर्ग व सिंधुदुर्ग ते मुंबई अशी विमान प्रवास सेवा सुरु झाली होती. तथापि, कालांतराने ही विमान सेवा अनियमित झाल्यामुळे कोकणवासियांचे तसेच मुंबईकरांना अडचणीचा सामना करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांची चिपी विमानतळावरील प्रवासी विमान सेवे संदर्भात भेट घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीत विमानसेवेच्या अडचणीसंदर्भात श्री. चव्हाण यांनी श्री. शिंदे यांना सविस्तर माहिती दिली. येत्या 19 सप्टेंबर पासून गणेशोत्सव सुरु होत असून याआधी ही प्रवासी विमान सेवा सुरु करण्याची विनंती पालकमंत्री चव्हाण यांनी या बैठकीत केली. त्यानुसार येत्या 1 सप्टेंबर पासून मुंबई ते सिंधुदुर्ग व सिंधुदुर्ग ते मुंबई ही प्रवासी विमान सेवा चिपी विमानतळावरून नियमितपणे सुरु करण्यात येईल तसेच दर आठवड्याला ही विमानसेवा सुरु असेल. एअर अलांयन्स व इंडिगो या दोन विमान कंपन्यांव्दारे ही विमान सेवा सुरु करण्याचे निर्देश केंद्रिय मंत्र्यांमार्फत विमान कंपन्यांना देण्यात येतील असे आश्वासनही दिल्याची माहिती श्री.चव्हाण यांनी दिली.

चिपी विमानतळावरील विमानसेवा पूर्ववत करण्याच्यादृष्टीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशीही चर्चा करण्यात आली होती व त्यांनीही हा प्रश्न सोडविण्याच्यादृष्टीने योग्य मार्गदर्शन केल्याची माहितीही त्‍यांनी दिली. तसेच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनीही या विषयामध्ये प्रयत्न केल्याचेही श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

आयआरबीने विमान प्राधिकारणाकडून करावयाच्या ज्या आवश्यक पूर्तता येत्या ४ दिवसांत पूर्ण करुन देणार असल्याची ग्वाही आयआरबीचे अध्यक्ष तसेच व्यस्थापकीय संचालक विरेंद्र म्हैसकर यांचे प्रतिनिधी व एअरपोर्ट संचालक किरण कुमार यांनी दिली.

या बैठकीला केंद्रीय मंत्रालयाचे सचिव राजीव बन्सल, एअर इंडिगो, एअर इंडिया, एअर अलास्का चे वरिष्ठ अधिकारी तसेच आयआरबीचे किरण कुमार उपस्थित होते.

00000

आम्हाला ट्विटर वर फॉलो करा http://twitter.com/MahaGovtMic

अमरज्योत कौर अरोरा /वृ.क्र 162 , दि.25.08.2023

 

‘एकदा काय झालं ’ या चित्रपटाला सर्वोत्तम मराठीसाठी, तर ‘गोदावरी’ला सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शनाचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार जाहीर

69 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची आज घोषणा

 

नवी दिल्ली, 24 :  ‘ एकदा काय झालं ’ या चित्रपटला मराठी भाषेतील सर्वोत्तम चित्रपटाचा तर ‘गोदावरी’ या मराठी चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शनसाठी पुरस्कार जाहीर झाला.  यासह नॉन फिचर फिल्म श्रेणीतील विशेष परीक्षक पुरस्कार ‘रेखा’या मराठी चित्रपटाला  तर सामाजिक विषयांवरील नॉन फिचर फिल्मसाठी  ‘थ्री टू वन ’ या मराठी आणि हिंदी भाषेतील चित्रपटाला जाहीर झाला.   आज 69 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली.   

 

येथील नॅशनल मिडीया सेंटरमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत वर्ष 2021 साठीच्या 69 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. याप्रसंगी माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या अतिरीक्त सचिव निरजा शेखर, चित्रपट लेखन परीक्षक समितीचे अध्यक्ष यतींद्र मिश्रा, नॉन फिचर फिल्म परीक्षक समितीचे अध्यक्ष वसंथ साई, चित्रपट परीक्षक समितीचे अध्यक्ष केतन मेहता यांनी विविध श्रेणीतील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटांची  घोषणा केली.

फिचर फिल्ममध्ये विविध 32  श्रेणीत पुरस्कार जाहीर झालेले आहेत यात विविध भाषेतील उत्कृष्ट चित्रपटांचाही समावेश आहे. तर नॉन फिचर फिल्ममध्ये विविध 24 श्रेणीमध्ये पुरस्कार जाहीर झाले.

 

‘एकदा काय झालं’ ठरला सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट

 

वर्ष 2021 मध्ये मराठी भाषेमधून ‘एकदा काय झालं’ हा चित्रपट  सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट ठरला. वडील आणि मुलाच्या नात्यातील नितांत सुंदर आणि हळवा प्रवास चित्रपटातून दाखविण्यात आलेला आहे. या चित्रपटाला रजत कमल पुरस्कार जाहीर झाला असून  निर्माता गजवंदना शो बॉक्स एलएलपी तर दिग्दर्शक सलील कुलकर्णी हे आहेत.

‘गोदावरी (द होली वॉटर)’ या मराठी चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शनाचा पुरस्कार जाहीर झाला. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन न‍िख‍िल महाजन यांनी केले. पुरस्काराचे स्वरूप स्वर्ण कमळ,  2 लाख 50 हजार रोख असे आहे.

नॉन फिचर फिल्म श्रेणीतील सामाजिक विषयावरील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार ‘थ्री टू वन’  या हिंदी आणि मराठी दोन्ही भाषेत असणाऱ्या चित्रपटला  जाहीर झालेला आहे.  हा पुरस्कार संयुक्तरीत्या ‘मिठू’  सोबत मिळालेला आहे. ‘थ्री टू वन’  या सिनेमाची निर्मिती एफटीआयआय ची असून दिग्दर्शक हिमांशू प्रजापती आहेत. पुरस्काराचे स्वरूप रजत कमल आणि प्रत्येकी 50,000 हजार रूपये रोख आहे.

 ‘रेखा’ या मराठी नॉन फिचर फिल्मला विशेष परीक्षक श्रेणीतील पुरस्कार जाहीर झाला आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन शेखर बापु रणखांबे यांनी केले आहे. पुरस्काराचे स्वरूप रजत कमल आणि 1 लाख रूपये रोख आहे.

हिंदीमधील सर्वोत्कृष्ट स‍िनेमा ‘सरदार उधम’ हा ठरला.  2021 यावर्षीच्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये दक्ष‍िण स‍िनेमे अधिक दिसून आले असून उत्कृष्ट अभिनेत्याचा राष्ट्रीय पुरस्कार ‘पुष्पा’  या तेलगु चित्रपटासाठी अल्लु अर्जून ला जाहीर झाला आहे. उत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार 2 अभिनेत्रींना विभागून मिळणार आहे. ‘गंगुबाई काठ‍ियावाडी’ या चित्रपटासाठी आल‍िया भट तर ‘मिमी’ या चित्रपटसाठी क्रिती सेनॉन यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. उत्कृष्ट सहअभिनेत्याचा पुरस्कार ‘मिमी’ या हिंदी सिनेमासाठी पंकज त्रिपाठी तर उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्रीचा पुरस्कार  पल्लवी जोशी यांना ‘द कश्मीर  फाइल्स’ या चित्रपटासाठी जाहीर झाला आहे.

सर्वोत्कृष्ट चित्रपटचा पुरस्कार ‘रॉकेट्री : द नांबी इफेक्ट’ अंतराळ वैज्ञानिकावर आधारीत असणाऱ्या चित्रपटाला जाहीर झाला आहे. तर संपूर्ण मनोरंजन या श्रेणीतील  पुरस्कार ‘आर आर आर’ या तेलुग सिनेमाला जाहीर झालेला आहे. नर्गीस दत्त राष्ट्रीय एकात्मता या श्रेणीतील पुरस्कार ‘द कश्म‍ीर फाइल्स’ या हिंदी सिनेमाला जाहीर झालेला आहे.

सिने सृष्टीतील एकूण उत्कृष्ट कारकीर्दीसाठी देण्यात येणारा ‘दादासाहेब फाळके’ राष्ट्रीय पुरस्काराची घोषणा नंतर करणार असल्याचे आजच्या पत्रकार परीषदेत सांगण्यात आले. 

 

सचिन तेंडुलकर भारतीय निवडणूक आयोगाचे ‘नॅशनल आयकॉन’

नवी दिल्ली, 12 : मतदारांना जागृत करणे, निवडणुकीत मतांचे महत्व पटवून देणे यासाठी  ‘भारतरत्न’ तसेच दिग्गज क्रिकेट खेळाडू  सचिन तेंडुलकर यांना भारतीय निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) ‘नॅशनल आयकॉन’ म्हणुन  नियुक्त केले आहे.

            येथील आकाशवाणी रंग भवनमध्ये भारतीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने  आयोजित कार्यक्रमात पुढील 3 वर्षांसाठी सचिन तेंडुलकर यांच्यासोबत सामंजस्य करार करण्यात आला. याप्रसंगी मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री राजीव कुमार, निवडणूक आयुक्त श्री अनुप चंद्र पांडे आणि श्री अरुण गोयल यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

            देशभरात होणाऱ्या आगामी निवडणुकांमध्ये विशेषत: 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मोठया प्रमाणात मतदारांचा सहभाग वाढव‍िण्यासाठी श्री तेंडुलकर यांच्या प्रभावाचा सकारात्मक फायदा होण्याच्या दिशेने त्यांचे ईसीआयचे ‘नॅशनल आयकॉन’ होणे अधिक महत्वाचे ठरेल.

            याप्रसंगी सचिन तेंडुलकर म्हणाले, भारतासारख्या उत्साहपूर्ण लोकशाहीसाठी तरूणांची राष्ट्र उभारणीत महत्वाची भूमिका आहे. क्रीडा सामन्यादरम्यान देशाला प्रोत्साहन देताना, इंडिया..इंडिया असा जयघोष करणारी ‘टमि इंडिया’ समृद्ध लोकशाहीला पुढे नेण्यासाठी नक्कीच समोर येईल, असा विश्वास यावेळी त्यांनी व्यक्त केला. ते पुढे म्हणाले,  त्यासाठी सर्वात सोपा पण सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे मतदानाचा हक्क बजावणे. ज्याप्रमाणे एखादा सामना बघण्यासाठी स्टेडियमवर प्रचंड गर्दी जमते त्याप्रमाणेच प्रत्येक निवडणुकीत मतदान केंद्रावरही मतदानाचे कर्तव्य बजावण्यासाठी गर्दी आणि उत्साह कायम ठेवूया असा आशावाद त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील तरूण मतदार निवडणुकीत सहभागी होणार, तेव्हाच आपला देश अधिक समृद्धतेच्या दिशेने वाटचाल करेल.

            मुख्य निवडणुक आयुक्त राजीव कुमार याप्रसंगी म्हणाले, श्री तेंडुलकर भारताचेच नव्हे तर जागतिक स्तरावरील आदण‍ीय खेळाडु व्यक्तीमत्व आहेत. त्यांची क्रिकेटची संपूर्ण कारकीर्द प्रशंसनीय उल्लेखनीय, टिमवर्क आणि यशासाठी अथक प्रयत्नांची कटिबद्धता असल्याचे आपण पाहिलेले आहे. यामुळेच ईसीआयची फलंदाजी करण्यासाठी त्यातून मतदांराची संख्या वाढविण्यासाठी  ते एक आदर्श पर्याय ठरतील. श्री कुमार यांनी सांगितले की, या तीन वर्षांमध्ये विविध दूरचित्रवाणी वरील टॉक शो, कार्यक्रम आणि डिजिटल मोहिमांव्दारे श्री तेंडुलकर मतदारांमध्ये मतदानाविषयी  प्रचार प्रसार करतील.  यामाध्यमातून मतदानाचे महत्व आणि देशाच्या भवितव्यासाठी ते क‍िती महत्वाचे आहे हे मतदारांना पटवून सांगतील. 

            कार्यक्रमामध्ये नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाच्या विद्यार्थ्यांनी लोकशाही बळकट करण्यामध्ये मतदानाचे महत्व या विषयावर प्रभावी नाटक सादर केले. 

            यापुर्वी भारतीय निवडणुक आयोगाने विविध क्षेत्रातील प्रस‍िद्ध व्यक्तींना ‘नॅशनल आयकॉन’ म्हणून नियुक्त करते. यापुर्वी सुप्रसिद्ध अभिनेते आमिर खान, पंकज त्रिपाठी, खेळाडु मेरी कोम एम.एस धोनी ‘नॅशनल आयकॉन’ म्हणुन नियुक्त केले गेलेले आहेत.

 

केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह खतांच्या उपलब्धतेचा आणि वापराचा घेतला आढावा

 

नवी दिल्ली, दि. 22: केंद्रीय रसायने आणि खते, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी आज देशात खतांची उपलब्धता आणि वापराबाबत राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांशी संवाद साधला. बैठकीदरम्यान त्यांनी नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी आणि क्षेत्रीय स्तरावर पर्यायी खतांना चालना देण्याच्या प्रगतीचा आणि त्यासंदर्भात राज्यांनी सुरू उपक्रमांचा आढावा घेतला.

डॉ. मांडविया यांनी सर्व राज्यांना सांगितले की, देशात सध्या 150 लाख मेट्रीकटन साठा असलेल्या खतांची पुरेशी उपलब्धता आहे. हा साठा सुरू असलेल्या खरीप हंगामासह आगामी रब्बी हंगामासाठीही उपलब्ध आहे.

डॉ. मांडविया यांनी शेत जमीन नापीक होणार नाही यासाठी रासायनिक खतांचा अतिरेकी वापर कमी करण्याची गरज अधोरेखित करून केंद्र सरकारने ‘पीएम प्रणाम’ योजनेच्या रूपात सुरू केलेल्या योजनेबद्दल सांगितले. जमीनीची झीज कमी करण्यासाठी पर्यायी खतांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्लो-रिलीज सल्फर कोटेड युरिया (युरिया गोल्ड), नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी या खातांच्या वापराचे आवाहन शेतकऱ्यांना करावे, अशा सुचना श्री मांडविया यांनी यावेळी दिल्या. या मोहीमेत सहभागी होण्याची तयारी राज्य सरकारांनी व्यक्त केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या सर्व गरजा एकाच ठिकाणी पूर्ण करणाऱ्या ‘वन-स्टॉप-शॉप’ काम करणाऱ्या देशभरातील प्रधान मंत्री किसान समृद्धी केंद्रे (PMKSKs) च्या उपक्रमावर या बैठकीत चर्चा झाली. त्यांनी सर्व राज्यांचे कृषी मंत्री आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना या PMKSK ला नियमित भेट देऊन शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्याचे आवाहन केले.

राज्य शासन आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अकृषिक उद्देशासाठी कृषी ग्रेड युरियाच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज असल्याचे आवाहन केले. यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जनजागृती मोहीम चालवण्याचे निर्देश दिले. यामुळे युरियाचे शेती व्यतिरीक्त वापर कमी होईल आणि थकबाकीदारांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. आतापर्यंत केंद्र सरकार आणि विविध राज्य कृषी विभागांच्या खत उड्डाण पथकाने (Fertilizer Flying Squad) केलेल्या संयुक्त तपासणीच्या आधारे राज्य सरकारांनी अनधिकृत युरिया वापरणाऱ्यांच्या विरोधात 45 एफआयआर नोंदवले आहेत. 32 युनिट्सचे परवाने रद्द केले आणि 79 युनिट्सची अधिकृतता रद्द केली आहे. अत्यावश्यक वस्तू कायदा आणि काळाबाजार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात आली असून अशा गुन्हेगारांविरुद्ध अजिबात सहिष्णुता दर्शविण्यात आलेली नाही.

पीएम-प्रणाम, यूरिया गोल्ड, नॅनो-युरिया, नॅनो-डीएपी यांसारख्या अलीकडेच सुरू केलेल्या उपक्रमांना शेतकरी समुदायाच्या व्यापक हितासाठी अपेक्षित परिणाम साध्य करण्याच्या समान संकल्पनेला राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी याप्रसंगी मान्यता दिली आहे.

विविध राज्यांतील राज्यांचे कृषी मंत्री, केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागांचे वरीष्ठ अधिकारी राज्य सरकारांचे, केंद्र शासीत प्रदेशांचे वरिष्ठ अधिकारी, खते विभाग, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

00000