केंद्र शासनाने कांदा उत्पादक शेतक-यांच्या अनुदानाचा 50 टक्के वाटा उचलावा : सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमूख

                      

नवी दिल्ली, 07 : केंद्र शासनाने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतक-यांच्या अनुदानाचा 50 टक्के वाटा उचलावा, अशी मागणी सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमूख यांनी केंद्रा शासनाकडे केली.

येथील परीवहन भवनात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षेतेत बैठक झाली. यावेळी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह, केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनिल पोरवाल उपस्थित होते.

        सुभाष देशमूख यांनी बैठकीत शेतक-यांची होणारी होरपळ मांडून राज्य शासनाने कांदा उत्पादक शेतक-यांना रू 100 प्रति क्विंटल अनुदान देण्याचे निश्चित केले आहे. यामधला 50 टक्के वाटा हा केंद्र शासनाने उचलावा, अशी मागणी केली. यावर केंद्रीय कृषी मंत्री श्री सिंह आणि केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्री श्री पासवान यांनी अशी योजना केंद्र शासनात नसल्यामुळे याबाबत येत्या केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत हा विषय मांडला जाईल व यावर सकरात्मक निर्णय घेऊ असे, आश्वासन दिले.

ही योजना त्याच शेतक-यांसाठी असणार आहे ज्यांनी आपला कांदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये विकला आहे. कांदा उत्पादक शेतक-यांना प्रति क्विंटल रूपयें 100/- व जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान राज्यशासनातर्फे मंजूर करण्यात येईल. परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापा-यांच्या कांदयास ही योजना लागू राहणार नाही.

कांदा निर्यात वाहतूकीस केंद्राकडून अनुदान मिळावे : श्री देशमूख

कांदा नाशवंत असल्यामुळे त्यांची वाहतूक तातडीने होणे आवश्यक असते. कादयांची नासाडी टाळणे तसेच शेतक-यांना योग्य भाव मिळण्यासाठी कांदा वाहतूकीवर केंद्राने अनुदान दयावे, अशी मागणी श्री देशमूख यांनी बैठकीत केली.

        या विषयावर चर्चा करून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांनी दिले.