नवी दिल्ली, 30 : राज्यातील माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रासह अन्य क्षेत्रात इमारती उभारण्यासाठी लागणारी पर्यावरणीय मंजुरी राज्याच्या विकास नियंत्रण नियमात(डीसीआर) संलग्न करण्यास केंद्राने तत्वत: मान्यता दिली आहे. या संदर्भात लवकरच अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
पर्यावरण मंत्रालयात आज मुख्यमंत्री फडणवीस आणि केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्री तथा हवामानबदल मंत्री अनिल दवे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील विविध पर्यावरण विषयक प्रश्नांबाबत केंद्र व राज्याच्या वरिष्ठ अधिका-यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर श्री. फडणवीस यांनी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना माहिती दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रासह अन्य क्षेत्रात इमारती उभारण्यास पर्यावरणीय मंजुरी घेण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयात यावे लागते. या ऐवजी राज्यातच अशी मंजुरी देण्यात यावी आणि त्यासाठी राज्याच्या विकास नियंत्रण नियमात (डीसीआर) ही मंजुरी संलग्न करण्यात यावी असा प्रस्ताव राज्याने केंद्राकडे मांडला होता. त्यास आजच्या बैठकीत तत्वत: मंजुरी देण्यात आली असून या संदर्भात लवकरच अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडच्या परवानगी प्रक्रियेला गती देण्याची विनंती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली. एमसीझेडएमए आणि केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांची लवकरच बैठक घेऊन एक महिन्यात अंतिम परवानगीचा प्रश्न मार्गी लागेल, असे आश्वासन श्री. दवे यांनी यावेळी दिले. तसेच मालाड येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासंदर्भात परवानगी देण्याबाबतची प्रक्रिया सुद्धा एक महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल,असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
No comments:
Post a Comment