सहाकरी बँकांवरील निर्बध लवकरच उठतील : मुख्यमंत्री

नवी दिल्ली 8 : निश्चलीकरणामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर घालण्यात आलेले निर्बध लवकरच उठविले जातील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केला.

            मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने केंद्रीय अर्थ मंत्री अरूण जेटली यांची भेट घेऊन सहकारी बँकांवर घालण्यात आलेले निर्बंध उठविण्यात यावेत , अशी विनंती केली. या शिष्टमंडळात केंद्रीय संरक्षण राज्य मंत्री सुभाष भांबरे, राज्याचे वित्त मंत्री सुधीर मुगंटीवार, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, सहकार मंत्री सुभाष देखमुख, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परीषदेचे विरोधी पक्ष नेते धंनजय मुंडे, खासदार सुप्रिया सुळे, मुंबई बँकेंचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर, आमदार जयंत पाटील, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय, केंद्रीय वित्त व्यवहार सचिव शक्तीकांत दास, महसूल सचिव डॉ. हसमुख आडिया आदी वरीष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.

   ग्रामीण भागाची अर्थ व्यवस्था ही सहकारीं बँकांवर अवलबूंन आहे. या बँकांवर निश्चलीकरणामुळे बंधने घालण्यात आली आहेत,  त्यामुळे शेतक-यांना कोणतेही आर्थिक व्यवहार करता येत नाहीत, असे नमुद करून मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले, पहिल्या टप्प्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना चलन उपलब्ध करून द्यावे व या बँकांवर घालण्यात आलेले निर्बंध उठविण्यात यावे. राज्यातील सहाकारी बँका या भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सर्व निकष पुर्ण करतात, त्यामुळे या बँकांमधून कुठलाही गैरव्यवहार होणार नाहीत. असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्रीय अर्थ मंत्री श्री जेटली यांनी महाराष्ट्राच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले असून, त्यांनी नार्बाडशी चर्चा केली आहे, आणि उद्या रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतील.

‍जिल्हा मध्यवर्ती सहाकारी बँकांनी पहिल्या तीन-चार दिवसांमध्ये जो पैसा जमा करून घेतला होता, ती रकम सुमारे 5 हजार कोटी रूपयें इतकी असून ही रकम स्वीकारण्यात यावी कारण या बँकांना या रकमेवर व्याज द्यावे लागत आहे. या बँकांत जमा झालेली रक्कम योग्य मार्गाने जमा झालेली आहे की नाही याची खातरजमा केंद्र शासन करू शकते, असेही मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट केले आहे.

            महाराष्ट्राच्या निवेदनावर सकारात्मक निर्णय लवकरच घेऊ असे आश्वासन केंद्रीय अर्थ मंत्री श्री जेटली यांनी सर्वपक्षीय  शिष्टमंडळास दिले.