मुंबईच्या सागरी मार्गासंबंधी अंतिम अधिसूचना महिन्याभरात : मुख्यमंत्री फडणवीस

नवी दिल्ली, दि. 28 : मुंबईच्या सागरी मार्गासंबंधीत सीआरझेडची अंतिम अधिसूचना महिन्याभरात निघेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.

केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री अनिल दवे यांच्या अध्यक्षतेत येथील इंदिरा पर्यावरण भवनात आज बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री सचिवालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण कुमार परदेशी, पर्यावरण विभागाचे अतिरीक्त मुख्य सचिव सतीश गवई, ब्रृहन्ममुंबई महानगरपालीकेचे आयुक्त अजोय मेहता, अतिरीक्त आयुक्त (प्रकल्प) संजय मुखर्जी, वने (महसुल व वन) विभागचे सचिव विकास खारगे, राजशिष्टाचार व गुंतवणुक आयुक्त लोकेश चंद्र, सीडकोचे सहव्यवस्थापक प्राजक्ता लंवगारे-वर्मा यांच्यासह केंद्रातील पर्यावरण व वने विभागाचे सचिव  उपस्थित होते.

सागरी किनारी नियामक क्षेत्राविषयीचा अंतिम मंजुरीचा प्रस्ताव राज्याकडून केंद्राकडे आलेला आहे. याबाबत केंद्राकडून अंतिम अधिसूचना महिन्याभराच्या आत निघणार असल्याचे श्री फडणवीस म्हणाले. मुंबईच्या दक्षिण भागातील कामांच्या निवदा काढण्यात येतील. यापुर्वी वेगवेगळे अधिुसूचना काढून विविध परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. आता यासदंर्भातील अंतिम अधीसूचना महिन्याभरात काढण्यात येणार आहे.  

मुंबईतील सीआरझेडमधल्या झोपडपट्टयांचे पुर्नविकासासाठी 51 :49 असे प्रमाण निश्चीत करण्यात आले होते. मात्र या झोपडपट्टयांचा पुर्नविकास मागील काही वर्षात होऊ शकला नाही. कारण समप्रमाणाचा घेतलेला निर्णय व्यवहारीक नव्हाता, त्यावर नाईक समितीने अहवाल दिला आहे. यावर केंद्र शासनाने लवकर निर्णय घ्यावा, जेणे करून झोपडपट्टीचा पुर्नविकास करण्यात येईल, अशी मागणी आजच्या बैठकीत करण्यात आली. याविषयची महत्वपुर्ण बैठक 4 मार्चला होणार आहे.

विदर्भातील झुडपी जंगल जमीन ही महसूली क्षेत्रात यावी

विदर्भातील नागपूर, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया या सहा जिल्ह्यात असणा-या झुडूपी जंगल जमीनाचा वापर आधीच महसूली क्षेत्रासाठी झालेला आहे. मात्र, अद्याप या जमीनीची नोंद ही कागदपत्रात झुडपी जंगल म्हणूनच आहे. ही नोंद बदलण्यात यावी. झुडपी जंगल जमीनचा पट्टा हा 90 हजार हेक्टरचा आहे. त्याला कमी करून तो 50 हजार हेक्टरचा करण्यात यावा, अशी मागणीही या बैठकीत करण्यात आली.  यासह झुडपी जंगल जमीन असे लिहीलेल्या सात बारामध्ये बदल करण्याचे अधिकार देण्यात यावे अशी मागणी, आजच्या बैठकीत करण्यात आली. याविषयावरही मार्ग काढण्यात येणार असल्याचे श्री दवे यांनी बैठकीत सांगितले.

अरबी समुद्रात वाहणाऱ्या प्रदुषीत जलाबाबत ठोस उपाययोजना आखावी

अरबी समुद्रात वाहणा-या प्रदुषीत जलाबाबत केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने ठोस उपाययोजना आखावी, अशी सूचना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच्या बैठकीत केली.

मुंबईतील वाढती लोकसंख्या पाहता मालडच्या सीवरेजमधून दररोज 25 लाख लोकांचे मल व अन्य प्रदुषीत जल नित्सारन होते त्यामुळे भविष्यात मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. यसाठी केंद्राने ठोस उपाययोजना आखावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी  बैठकीत  केली.

केंद्र शासनाने अंर्तेदेशीय वाहणा-या नदयाबाबत ज्याप्रमाणे  ठारावीक मार्गदर्शीका निर्धारीत केली आहे, त्याच प्रमाणे समुद्रात वाहणा-या प्रदुषित जलाबाबतही मार्गदर्शीका ठरवावी, अशी चर्चा बैठकीत झाली. यावर केंद्र शासनातर्फे योग्य कारवाई करण्याचे आश्वसन दिले.

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबतच्या अटीशर्थी लवकरच पूर्ण होतील

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत काही थोडया अटीशर्थीत झालेले बदल पूर्ण करून देण्यात यावे, असे केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाकडून बैठकीत सांगण्यात आले. या अटीशर्थी दिलेल्या ठराविक पद्धतीतने भरून पाठवीण्यात येतील असे, सीडकोच्या सह व्यवस्थापक श्रीमती लवंगारे-वर्मा यांनी यावेळी सांगितले.

निर्धारित दिवशी ध्वनी मर्यादा वाढविण्याबाबत जिल्हाधिकां-यांना अधिकार प्रदान करावे

वर्षभरातून 15 दिवस ध्वनी मर्यादा वाढविण्याबाबतचा केंद्र शासनाचा शासन निर्णय आहे. यानुसार राज्यात होणा-या मोठया उत्सवासाठी राज्य शासन ध्वनी मर्यादेची परवानगी वाढवून देते. मात्र, असे करीत असतांना ही परवागनी त्या-त्या स्थानीक ठीकाणांच्या कार्यक्रमापुरती मर्यादीत राहत नसून ही राज्यभर दयावी लागते. त्यामुळे या नियमात बदल करून स्थानीक उत्सवाचे महत्व जाणुन जिल्हाधिकां-याना ध्वनी मर्यादा वाढविण्यासंदर्भात अधिकार प्रदान करण्यात यावे. यासह 15 दिवसांची मर्यादा वाढवून ती 25 दिवस करण्यात यावी अशी, मागणी राज्य शासनाने केली असून जूलैपुर्वी यासंदर्भात निर्णय घेण्यात यईल, असे बैठकीत ठरले.

 ‘समुदाय निर्सग संवर्धन’ योजना व्याघ्र प्रकल्पात राबवाण्याबाबत मंजूरी मिळावी

राज्यात सर्वाधिक व्याघ्र प्रकल्प आहेत. हे प्रकल्प ज्या जंगल भागात आहेत तीथे छोटया-छोटया  नागरी वस्तीची वसाहत देखील आहे.  जेव्हा हा व्याघ्र प्रकल्प ओलांडून वाघ दूस-या व्याघ्र प्रकल्पात जातो त्यावेळी त्याला मनुष्य वस्तीतूनच जावे लागते अशा वेळी मानवी समुदयाशी प्राण्यांचा संपर्क होऊन हानी उद्भवते ही हानी टाळण्यासाठी या मानवी वस्तीतीचे कुपंनीकरण करून येथे येणा-या पर्यटकांना कमी दरात येथे सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास स्थानीकांना रोजगार मिळेल आणि पर्यटकांना पर्यटनाचा आनंद लुटता येईल. असा प्रयोग अन्य देशात झालेला आहे. या बाबत केंद्रीय पर्यावरण विभागातून काही पर्यावरण स्वीकरूती मिळणे गरजेचे असल्याचे या बैठकीत मांडले गेले, यावर केंद्रीय मंत्री श्री दवे यांनी लवकरच तोडगा काढण्यात येईल असल्याचे सांगितले.

नागपूरातील गोरेवाडा प्राणीसंग्रहलयासाठी गैर-वन-जमीन लवकरच निर्धारित होईल

बहुप्रतीक्षित नागपूरातील गोरेवाडा प्राणीसंग्रहलयासाठीची जंगल जमीन गैर-वन-जमीनसंदर्भात आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आला आहे. या ठीकाणी प्राणीसंग्रहलय तसेच खुली सफारी बनविण्याचा मानस राज्य शासनाचा आहे. यासाठी केंद्राकडून किती जागा दिली जाईल याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तो लवकर घेतल्यास प्राणीसंग्राहलयाच्या कामास गती मिळेल. हा विषय मोठा असून या याविषयांवर आणखी सविस्तर चर्चा करण्यासाठी विशेष बैठक लवकरच आयोजित केली जाणार असल्याचे, केंद्रीय मंत्री श्री दवे यांनी यावेळी सांगितले.