राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन धोरण सर्वसमावेशक : मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री पाटील

नवी दिल्ली, 15 : महाराष्ट्राचे आपत्ती व्यवस्थापन धोरण सर्वसमावेशक असल्याचे,  प्रतिपादन राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले.

‘राष्ट्रीय आपत्ती निवारण समिती’ (एनपीडीआरआर) च्या  दुस-या  बैठकीचे आयोजन विज्ञान भवन येथे करण्यात आले होते. या बैठकीची अध्यक्षता केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केली. यावेळी श्री पाटील बोलत होते. यावेळी केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, महिला व बाल कल्याण मंत्री मनेका गांधी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजु, हंसराज अहिर, विविध राज्यांचे मदत व पुर्नवसन मंत्री, वरीष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

श्री पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याने मागील 25 वर्षात लहान- मोठया अशा नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मित  अनेक आपत्तींचा यशस्वी मुकाबला केला आहे. यासाठी राज्याने आपत्ती व्यवस्थापन धोरणात सर्वसामवेशकता आणली आहे. या धोरणामध्ये शालेय विद्यार्थ्यांपासून,  प्रशासकिय अधिकारी कर्मचारी ते सामान्य नागरीकांचा समावेश आहे.

 महाराष्ट्र हे देशातील प्रथम असे राज्य आहे जिथे स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आहे.  1995 मध्येच राज्यात  जोखीम भेद्यता आकलन (एचआरवीए) करण्यात आले आहे.  याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात  आपत्ती व्यवस्थापन  निपुण अधिकारी नियुक्त केले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 नुसार सर्वच शासकिय विभागात आपत्ती निवारणासंदर्भात पाऊले उचलली जात आहेत. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्यामाध्यमाने तालुका ते राज्यस्तरावरील सर्व अधिका-यांचे  आपत्ती जोखीम निवारण कार्यक्रम तयार केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘राज्यात आपत्ती प्रतिसाद दल’

केंद्र शासनाच्या ‘राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दला’च्या धर्तीवर राज्यातही ‘राज्य आपत्ती प्रतिसाद दला’ ची स्थापना करण्यात आली आहे. नागपूर, पुणे, धुळे या आणि अन्य ठिकाणी या दलाची तुकडी तैनात केली आहे. हे दल आपत्ती काळात लगेचच प्राथमिक सोयी उपलब्ध करून देऊ शकतात. यासह शांती काळात या दलाचे काम आपत्ती प्रवण क्षेत्राचा शोध घेणे, तसेच बचावात्मक प्रशिक्षण देण्याचे अतिरीक्त कामही सोपविण्यात आलेले आहे.

9 वी आणि 10 वी च्या अभ्यासक्रमात आपत्ती व्यवस्थापन विषय

जनतेत जागृती करण्याबरोबर  त्यांना शिक्षित करने ही महत्वपुर्ण आहे. विद्यार्थी ही भुमिका अधिक सक्षमपणे पार पाडु शकतात, त्यासाठी 9 वी आणि  10 वीच्या अभ्यासक्रमात आपत्ती व्यवस्थापन विषय शिकवले जात आहेत. यासह राज्यातील शाळेंमध्ये सुरक्षा कार्यक्रमही राबविण्यात येत आहेत. यातंर्गत प्रथम टप्पात राज्यातील  15 जिल्हयांमध्ये 1500 शाळेत हा कार्यक्रम राबविला,  असल्याची माहिती श्री पाटील यांनी दिली. 

राज्य शासन 40 ते 50 कोटी वृक्षारोपण करणार

वाढत्या औद्योगिकीकरण, शहरीकरणामुळे वन क्षेत्रात घट झाली आहे. यावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने  मागील वर्षापासून ‘वन महोत्सव’ या अंतर्गत 1 जुलै 2016 ला राज्यभरात 2 कोटी वृक्ष लागवड केली आहे. हा कार्यक्रम राज्यभर  अत्यंत यशस्वी झाला. येत्या दोन तीन वर्षात राज्य शासन 40 से 50 कोटी वृक्षारोपण करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. या लक्ष्य पुर्तीसाठी गावातच नर्सरी सुरू करण्यात येईल. त्यामुळे रोजगारही मिळणार तसेच स्थानीक ठिकाणी रोपटेही मिळतील.

दुष्काळ सदृश्य ठिकाणांसाठी ‘जलयुक्त शिवार’

महाराष्ट्रातील काही जिल्हे हे दुष्काळ प्रवण भागात मोडतात अशा ठिकाणी ‘जलयुक्त शिवार’ च्या माध्यमातून  जमीनीतील पाण्याचे स्तर वाढविण्यात आले आहे. पावसाचे पाणी रोखुन जमीनीत मुरण्याचे काम ‘जलयुक्त शिवार’मुळे होत आहे. शेततळे, तलाव,  झ-यामधील पाणी अधिककाळ टिकून राहण्यासाठी  गड्डयांची लांबी-रुंदी वाढविली जात जाते.  त्यामुळे दुष्काळ सदृश्य भागात पाण्याच्या टंचाईचा प्रश्न कमी प्रमाणात उदभवल्याचे अनुभव आले आहेत.

भुमिगत केबलिंग व्यवस्था

राष्ट्रीय चक्रीवादळ जोखीमला कमी करण्याच्या दुस-या टप्प्यातील कार्यक्रमात महाराष्ट्राला सामील करण्यात आले असून या कार्यक्रमातंर्गत  भुमिगत केंबलिंग व्यवस्था निर्माण करण्यात येत आहे. यामुळे नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी सुद्धा विद्युत प्रवाह कायम राहील.

दुष्काळाला रोखण्यासाठी युनिसेफ सोबत तंत्रसहाय

राज्य शासनाने दुष्काळ प्रवण जिल्ह्यासाठी जागतिक संस्था युनिसेफ ची मदत घेतली आहे.  यातंर्गत शासकीय अधिका-यांना प्रशिक्षित करण्याचा उद्देश आहे.  युनिसेफच्या तांत्रिक सहायाने उस्मानाबादमधील दुष्काळ रोखण्याचे प्रयत्न करण्यात आले आहेत.

00000