MAHARASHTRA INFORMATION CENTRE

भारतनेटच्या दुस-या टप्प्यासाठी महाराष्ट्राला 2179 कोटी मंजूर

नवी दिल्ली 14 : केंद्रीय शासनाच्या भारतनेट कार्यक्रमाअंतर्गत दुस-या टप्प्याच्या विस्तारासाठी महाराष्ट्राला 2179 कोटी रूपये आज मंजुर  झाल्याची माहिती, राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी दिली. या दूस-या टप्प्यात राज्यातील 184 तालुके इंटरनेटने जोडण्यात येतील.

केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान तसेच दूरसंचार मंत्रालयाच्यावतीने विज्ञान भवनात आज भारतनेट च्या दुस-या टप्प्याच्या ब्रॉडबॅन्ड नेटवर्क विस्ताराविषयी राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा, विविध राज्यांचे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री, महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण तसेच वरीष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यामध्ये  एकूण 7451 गांवामध्ये भारतीय ब्रॉडबॅन्ड नेटवर्क सेवा पोहविण्यात आलेली आहे. पथदर्शी प्रकल्पातंर्गत नागपूर जिल्ह्यातील संपूर्ण ग्रामपंचायती पूर्णत: ब्रॉडबॅन्डशी जोडलेल्या आहेत. राज्यातील प्रथम डिजीटल जिल्ह्याचा मान नागपूर जिल्हाला मिळालेला असल्याची माहिती, श्री चव्हण यांनी दिली.

राज्यातील 148 तालुके ब्रॉडबॅन्डशी जोडणार

भारतनेटच्या दुस-या टप्प्याच्या विस्तारात  राज्यातील 148 तालुके ब्रॉडबॅन्डशी जोडण्यात येणार आहेत. भारतनेट मध्ये  ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क वर ब्रॉडबॅन्ड उभारण्यात आलेला आहे. भारतनेट, ग्रामीण भारताला डिजीटल बनविण्याच्या दिशेने सुरू केलेली वाटचाल आहे. यातंर्गत ग्रामीण ई-सक्षमीकरण होणार असून ई-शासनावर भर देण्यात आलेला आहे, जसे भुमी अभिलेख जन्म-मृत्य दाखले, आधार सेवा, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेशी(मनरेगा) संबधित सर्व माहिती ऑनलाईन उपलब्ध होतील. ई-हेल्थ केयर यामध्ये ऑनलाईन वैद्यकीय सल्ला, टेलीमेडीसीनव्दारे उपचार करणे, वैद्यकिय क्षेत्रातील संशोधनविषयक  माहिती आदान-प्रदान करणे. ग्रामीण भागात अधिकाधिक इंटरनेट सुविधा पुरविणे, ई-व्यवसाय विकसित करणे, रोजगार वाढविणे अशा अनेक सुविधा भारतनेटअंतर्गत ग्रामीण भागात सहज उपलब्ध होतील. राज्य शासनाने या नेटवर्कचा लाभ कसा घेण्यात येतो याबाबत आज सादरीकरण झाले. हे सादरीकरण माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक शंकर नारायण यांनी केले.

दूरसंचार विभागाने यावेळी भारतनेटबद्दल माहिती देत याचा लाभ अधिकाधिक कसा करता येऊ शकते ते सांगितले. दूरसंचार विभागाच्या सहयोगाने दूरसंचार सेवा प्रदानर्त्यांनी भारतनेट सेवा ग्रामीणांपर्यंत पोहोचावी यासाठी केंद्र सुरू करण्याबाबतही आवाहन केले.  भारतनेटच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये संपूर्ण देशभरात 1 लाखापेक्षा अधिक ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फाइबरने जोडण्यात आलेल्या आहेत. डिसेंबर 2017 पर्यंत या जोडलेल्या ऑप्टिकल फाइबरने भारतनेट सेवा  ग्रामीण भारतात प्रदान करण्यात आली.