नवी दिल्ली, ४ : राज्याचे कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज येथे शेती क्षेत्रात विक्रमी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी तसेच शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्राचे ‘अन्न प्रकिया धोरण २०१७’जाहीर केले.
केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्यावतीने येथील सुरु असलेल्या ‘वर्ल्ड फुड इंडिया’ कार्यक्रमाच्या दुस-या दिवशी विज्ञान भवनातील सभागृह क्रमांक चार मध्ये आयोजित या कार्यक्रमात उभय मंत्री महोदयांनी राज्याचे ‘अन्न प्रक्रिया धोरण’ जाहीर केले. यावेळी उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, कृषी व फालोत्पादन विभागाचे प्रधान सचिव बिजय कुमार, भारतीय उद्योग संघांचे उपाध्यक्ष बी. थैयरंगराजन उपस्थित होते. महाराष्ट्राला अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे गंतव्य स्थान बनविणे, प्रतिवर्षी या उद्योगाचा दुहेरी आकडयात विकास करणे, या उद्योगात शेतक-यांचा सहभाग वाढवून येत्या ५ वर्षात शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविणे, या क्षेत्रात जवळपास ५ लाख कौशल्याधारीत मनुष्यबळ निर्माण करणे, सकस आहारातून कुपोषणाच्या समस्येवर मात करणे आदी महत्वाचे उदिष्टय या धोरणात ठेवण्यात आले आहे.
राज्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या सद्य:स्थितीवर प्रकाश टाकताना २०१०-११ मध्ये देशात महाराष्ट्र अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या नोंदणीत तिस-या क्रमांकावर असल्याचे या धोरणात नमूद आहे. तसेच, १९९१ ते मार्च २०१२ पर्यंत राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगात १,०३९ कोटींची परकीय गुंतवणूक झाली आहे. या उद्योगाच्या विकासासाठी राज्यात औद्योगिक विकास महामंडळाच्यावतीने फुड पार्क, वाईन पार्क, फ्लोरीकल्चर पार्क उभारण्यात आले आहेत. या मुख्यत्वे सातारा, पैठण, वर्धा, औरगांबाद, नागपूर, बुटीबोरी(नागपूर), विंचूर (नाशिक), पलूस (सांगली) सांगवी (सातारा) येथील फुड पार्कचा उल्लेख आहे.
राज्यात काजू, आंबा, संत्री, टोमॅटो, मसाले, भात, डाळी, सोयाबीन वरील प्रक्रिया उद्योगासाठी विविध क्लस्टर उभारण्या आले आहे. राज्य शासनाने वाईन निर्मिती क्षेत्राला लघु उद्योगाचा दर्जा दिला असून वाईन निर्मिती उद्योगातही राज्याने आघाडी घेतली आहे. राज्यात ३५ पेक्षा अधिक वाईनरी असून त्यासाठी १,५०० एकरावर द्राक्ष लागवड केली जाते. अन्न प्रक्रिया उद्योगाला पुरक अशा १८५ तांत्रिक संस्था राज्यात उपलब्ध आहेत.
केंद्
केंद्र शासन योजनेतून मेगा फुड पार्क उभारण्यासाठी भांडवल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने यावर्षी ‘किसान संपदा योजना’ सुरु केली असून याअंतर्गत अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या क्लस्टर उभारणीसाठी भांडवल उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाकडून राज्यात मोठया प्रमाणात शितगृहांची उभारणी करण्यात आली आहे. खाजगी अन्न प्रक्रिया उद्योग युनीट उभारणीसाठी केंद्र शासनाने नाबार्डच्या मदतीने २००० कोटींचे भांडवल उपलब्ध करून दिले.
महाराष्ट्राच्या २०१३ च्या उद्योग धोरणानुसार उद्योगांना जमीन अधिग्रहणासाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच, उद्योगांना रस्ते, कचरा पुनर्वापर आदी सुविधा पुरविल्या जातात. राज्यशासनाकडून उद्योगांना पाणी पुरवठयावर १ लाखांचे तर वीज पुरवठयावर २ लाखांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
डांळीब प्रक्रिया उद्योग राज्यात दोन स्वतंत्र संचालनालय उभारण्यासाठी उद्योग विभागाने मंजुरी दिली आहे. तसेच,या उद्योगासाठी विपणानाची व्यवस्था बळकट करणे, एक खिडकी पध्दतीने विविध मंजु-या देणे आदी सुविधा राज्य शासनाच्यावतीने देण्यात येणार आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी कामगार कायदा, वीज व पाठी पुरवठा, प्रदुषण नियंत्रण, कौशल्य विकास, महिला उद्योजकांचा सहभाग वाढविणे, सौर उर्जा निर्मितीची सुविधा उपलब्ध करून देणे आदी बांबींचा या धोरणात समावेश आहे.
महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या अधिकृत व्टिटर हॅण्डलला फॉलो करा :
000000
No comments:
Post a Comment