नवी दिल्ली : महाराष्ट्र शासन कोळी बांधवाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे प्रतिपादन
पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य विकास मंत्री महादेव जानकर यांनी आज येथे केले.
येथील एनडीएमसी सभागृहात ‘वर्ल्ड फोरम ऑफ फिशरीज पिपल्स’ या संस्थेच्यावतीने 7
व्या सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी श्री जानकर बोलत होते. या
सर्वसाधारण सभेचे उद्घाटन उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक आणि केंद्रिय कृषी
मंत्री राधा मोहन सिंह यांच्याहस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी महाराष्ट्राच्या वतीने
श्री जानकर उपस्थित होते त्यांच्यासह विविध राज्यांचे मत्स्य विकास मंत्रीही
उपस्थित होते
जानकर म्हणाले, कोळी बांधवाची प्रगती व्हावी यासाठी राज्यशासन प्रयत्नरत
आहे. कोळी बांधवाना घरे बांधणीसाठी अडचणींचा सामना करावा लागतो. कोळी समाजातील
तरुणांना रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे व या समाजाची आर्थिकस्थिती बळकट व्हावी यासाठी
शासन कटिबद्ध आहे. आधुनिक मत्स्य शेतीचे ज्ञान महाराष्ट्रातील कोळी समाजाने अर्जित
करावे, यासाठी राज्य शासन पूर्ण मदत करेल, असे श्री जानकर म्हणाले.
मत्स्य
महामंडळ 81 हजार कोटींनी फायद्यात
मत्स्यविकास
मंत्रालयाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत येवढा लाभ या मंत्रालयाला झालेला नव्हता
मात्र, आज या मंत्रालयाने कात टाकलेली आहे आणि मत्स्य महामंडळाला 81 हजार कोटींचा
फायदा झालेला आहे.
कोळी
समाजाच्या महिलांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे
समुद्री
किनारी असणा-या जिल्ह्यांमध्ये कोळी समाजाच्या महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी
पोर्टचे उद्घाटन करण्यात आलेले असून या पोर्टमध्ये कोळी महिलांना तांत्रिक प्रशिक्षण
देण्यात येत आहे. देशातील विविध कोळी संघटनांना सोबत घेऊन यासंदर्भात काम सुरू
आहे.
मत्स्य
व्यवसायामध्ये कोळी समाजातील महिलांचा सहभाग मोठया प्रमाणात असतो. या माहिलांना आरोग्य व स्वच्छते च्या सोयी उपलब्ध करून
देणा-या नार्वे देशाच्या धर्तीवरील हब राज्यातील ससूण डॉक येथे उभारण्याच्या
दृष्टीनेही विचार सुरू आहे. राज्यात जवळपास 197 मासे विक्री केंद्र असून या ठिकाणांचा
विकास करण्यात येईल, यासंदर्भात विविध विकासकांशी चर्चा करण्यात येत आहे. चिन्हीत
करण्यात आलेले.
मत्स्य
शेतीला नाबार्डच्या नियमात बसविण्याचे प्रयत्न सुरू
कृषी
क्षेत्राप्रमाणे मत्स्य क्षेत्रालाही नाबार्ड व तत्सम बँकांच्या माध्यमातून आर्थिक
लाभ मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे श्री जानकर म्हणाले. मत्स्य उत्पादन
प्रक्रियेत घटकांवर व्यावसायिक कर न लावता कृषी क्षेत्राप्रमाणे मिळणारे लाभ
प्राप्त व्हावे, यासाठी मंत्रालयाने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाशी पत्रव्यहार केला
आहे.
कोळी
बांधवांना विम्याचे संरक्षण
उदरनिर्वाहासाठी
प्रतिकूल वातावरणात समुद्रात मासेमारी करणा-या कोळी बांधवांना दुर्घटनेत झालेल्या
हानीपासून कुटूंबीयांना सरंक्षण देण्यासाठी विमा असावा, यासाठीही राज्यशासन
प्रयत्नरत आहे. यादृष्टीनेही केंद्रशासनाशी पत्रव्यवहार केला जात आहे.
आजपासून
सुरू झालेली सर्वसाधारण सभा पुढील सहा दिवसांपर्यंत चालणार आहे. आजच्या उद्घाटन
सत्राचा समारोप महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध लोककला कोळी नृत्यांने झाला.
महाराष्ट्र
परिचय केंद्राच्या अधिकृत व्टिटर हॅण्डलला फॉलो करा :
No comments:
Post a Comment