प्रत्येक राज्यात कृषी मुल्य आयोग असावा : पाशा पटेल

नवी दिल्ली, 20 :  राज्यनिहाय जमीनाचा पोत भिन्न असतो. वेगवेगळया राज्यात वेगवेगळे पीक घेतले जाते, त्यामुळे प्रत्येक राज्यात कृषी मुल्य आयोग असावा आणि या आयोगाचे अध्यक्ष हे शेतकरीच असावेत अशी, महत्वपुर्ण सूचना राज्याचे कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या ‘पणन, कृषी-पुरवठा आणि कृषी-मुल्य प्रणाली’ या अभ्यास गटाचे प्रमुख पाशा पटेल यांनी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या समोर दिलेल्या सादरीकरणात मांडली. यासह इतरही सूचना त्यांनी मांडल्यात.

येथील राष्ट्रीय कृषी विज्ञान कॉप्लेक्स, पुसा येथे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्यावतीने शेतक-यांचे उत्पन्न 2020 पर्यंत करण्यासंदर्भातील दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. आज दुस-या दिवशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग, केंद्रीय अन्न व प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत बादल कौर यांच्यासह केंद्रातील तसेच राज्य शासनाचे कृषी विभांगाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.  

 या परिषदेत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासंदर्भातील अभ्यासासाठी 7 गट बनविण्यात आले आहेत. यापैकी ‘पणन, कृषी-पुरवठा आणि कृषी- मुल्य प्रणाली’ याविषयावरील समितीचे प्रमुख पाशा पटेल आहेत.  या गटामध्ये 65 सदस्य असून 20 शेतकरी, 5 वैज्ञानिक, 10 अर्थशास्त्री , 10 व्यापार संघाचे प्रतिनिधी, केंद्रीय कृषी आणि विविध राज्यातील कृषी विभागांचे एकूण 20 वरिष्ठ अधिकारी या समितीत सामील आहेत.

        पणन, कृषी-पुरवठा आणि कृषी-मुल्य प्रणाली यासंदर्भातील सादरीकरणामध्ये पाशा पटेल यांनी प्रधानमंत्री यांचे लक्ष प्रमुख मुद्दयांकडे वळविले, यामध्ये भारतात करण्यात येणा-या पेरणीमध्ये आणि जगभरातील राष्ट्रामंध्ये  होणा-या पेरण्यांमध्ये किमान 2 ते अडीच महिण्यांचा अंतर नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे जगभरात कुठे –कुठे काय काय पिकविण्यात येते याचा अंदाज घेऊन पेरणीमधे करण्यात येणा-या  बदलांचा अभ्यास करता येऊ शकतो.

        भारतात शेतकरी हा समाजाचा प्रमुख घटक आहे. इथल्या संस्कृतीशी शेतकरी एकरूप असल्यामुळे वर्षातून एकदा जेव्हा पाडवा असतो तेव्हा गावात सर्व शेतकरी एकत्रित येऊन कोणते पीक पेरावे यासंदर्भात चर्चा करतात. ही महत्वुपुर्ण घटना असते यावेळी शेतक-यांना योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास शेतकरी आपले पेरणीची पीके बदलू शकतात.

भारताचे राजदूत ज्या देशांमध्ये आहेत त्याठिाकणी एक कृषी अधिकारी नेमावा. यामुळे जगभरात काय पेरले जाते हे कळेल, त्याप्रमाणे देशातील शेतीला आकार देता येऊ शकणार. केंद्र सरकारने दरवर्षी शेतक-यांना किमान 10 ठळक पीक ठरवुन दयावे,  जेणे करून शेतक-यांचे नुकसान होणार. अशीही सूचना करण्यात आली.

कोणत्याही पीक हंगामानंतर पीकांना सुरक्षीत आणि योग्य भाव मिळेपर्यंत शीतगृहांची  सोय गावातच उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे श्री पटेल यांनी सादरीकरण सांगितले. कंत्राटकी शेतीला प्रोत्साहन देणे, पीकांना योग्य भाव मिळण्यासाठी एक नवीन स्पर्धात्मक श्रृखंला तयार करण्यात यावी, ज्यामुळे शेतक-यांना अधिकाधिक लाभ होईल.

पुढील पाच वर्षात अशी व्यवस्था तयार करायला हवी की पींकासाठी निर्धारित  किमान आधारभूत किंमतीच्या खाली शेतक-यांचा माल कुणीही घेता कामा नये. आणि हे आधारभूत मुल्य पेरणीच्या आधी निश्चीत करण्यात यावे

आपला देश वैविध्यपुर्ण आहे. आयात-निर्यात संबिधित धोरण निश्चित व्हावे, जे पीक भारतात मोठया प्रमाणात पिकविले जाते त्या संदर्भातील आयात कर हा जास्त असावा तसेच जे निर्यात केले जाते त्याचे धोरणही शेतकर-याला सोयीचे असेल असेच असावे.

पुर्वोत्तर राज्यांच्या भौगोलिक परिस्थिती नुसार तिथल्या शेतक-यांसाठी नियमांमध्ये  शिथीलता आणावी. याठिकाणी वाहतुकीवर होणारा खर्च वाचविण्यासाठी नवीन उपाय योजना अवलंबील्या पाहिजेत. या भागांमध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यात यावी. माहिलांनी आणि तरूणांना कृषी पणन संस्थेशी मोठया प्रमाणात जोडले जावेत यासाठी त्यांना प्रशिक्षणही प्रदान करण्याची व्यवस्था असावी.

ऑरगेनीक शेतीला प्रोत्साहन देण्याबाबत विचार करतांना पशुधन कसे वाढेल याकडे ही लक्ष देण्यात यावे. अशा सूचनांचे सादरीकरण श्री पटेल यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या समोर केले.