Thursday, 29 August 2019

सीएसआरचा 0.25 टक्के निधी वनक्षेत्रासाठी अनिवार्य करण्यात यावा : वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार













                              राज्याच्या वन विभागाला 3 हजार 844 कोटींचा निधी प्रदान
 
नवी दिल्ली, 29 : व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) कायद्यात तरतूदकरून यामधील 0.25 टक्के निधी वनक्षेत्रविकासासाठी वापरणे अनिवार्य करण्यात यावा अशी, सूचना राज्याचे वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज  येथे आयोजित राज्यांच्या वनमंत्र्याच्या परिषदेत केली.

            या बैठकीत केंद्रीय वने-पर्यावरण व हवामानबदल मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि राज्यमंत्री बाबूल सुप्रियो यांच्या हस्ते महाराष्ट्राच्या वाटयाचा ‘वनीकरण भरपाई निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरणातील’(कँपा) ३ हजार८४४ कोटींचा धनादेशही श्री मुनगंटीवार यांनी स्वीकारला.

            इंदिरा पर्यावरण भवन येथे आज केंद्रीय वने पर्यावरण व हवामानबदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील सर्व राज्यांच्या वन मंत्र्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. मंत्रालयाचे राज्यमंत्री बाबूल सुप्रियो , महाराष्ट्राचे वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह विविध राज्यांचे वनमंत्री याबैठकीस उपस्थित होते.  राज्याच्या वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगेही यावेळी उपस्थित होते.

            याबैठकीत विविध राज्यांच्या वनमंत्र्यांनी सूचना मांडल्या. यावेळी श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, देशातील वनसंवर्धनासाठी सर्वांच्या पुढाकाराची गरज आहे. विविध उद्योगांकडून सीएसआरच्या माध्यमातून सामाजिक उपक्रमांसाठी वापरण्यात येणा-या २ टक्के निधीपैकी ०.२५ टक्के निधीचा उपयोग वनक्षेत्र विकासासाठी करणे अनिवार्य करण्याची सूचना त्यांनी केली. यासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, एप्रिल २०१४ मध्ये देशात सीएसआर कायदा अंमलात आला. या कायद्यानुसार ५ कोटींपेंक्षा जास्त नफा मिळविणा-या उद्योगांना सामाजिक दायीत्वाच्या भावनेतून एकूण नफ्याच्या २ टक्के निधी हा सामाजिक कार्यांवर खर्च करणे अनिवार्य आहे. मात्र, कोणत्या क्षेत्रासाठी यातील किती निधी खर्च करावे असे बंधन नाही. तेव्हा, सीएसआर कायद्यात तरतूद करून सीएसआर मधील 0.25 टक्के निधी हा केवळ वनक्षेत्रविकासासाठी वापरणे अनिवार्य करण्यात यावा अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.

             ‘वन से धन तक’ आणि ‘जंगल से जीवन के मंगल तक’ या न्याया प्रमाणे देशातील वनक्षेत्राच्या विकासासह या क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठया संधीही उपलब्ध करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी केंद्र शासनाने देशातील वनक्षेत्रात   कार्यरत उद्योगांना आयकरात सूट दयावी अशी मागीणीही त्यांनी केली. राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या ५० कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमाविषयी त्यांनी यावेळी माहिती दिली. राज्यात ‘हरित सेना’ स्थापन करून लोकसहभागातून वन, वन्यजीव संवर्धन  व संरक्षणाकरिता राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रमाबाबतही त्यांनी यावेळी माहिती दिली.

                               राज्याच्या वन विभागाला 3 हजार 844 कोटींचा कँपा निधी

            याबैठकीत केंद्र शासनाकडे ‘वनीकरण भरपाई निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरणातील’ (कँपा) अंतर्गत विविध राज्यांचा जमा असलेला निधी प्रदान करण्यात आला. कँपाअंतर्गत गेल्या १२ वर्षांचा महाराष्ट्राच्या वाटयाचा ३ हजार८४४ कोटींचा निधी यावेळी श्री मुनगंटीवार यांनी धनादेश स्वरूपात स्वीकारला. राज्याला हा निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल श्री मुनगंटीवार यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय वने पर्यावरण व हवामानबदल मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि राज्यमंत्री बाबूल सुप्रियो यांचे आभार मानले.    
            
महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या अधिकृत व्टिटर हॅण्डलला फॉलो करा :
                                                                 000000000
 रितेश भुयार/वि.वृ.क्र 205 / दि. 29-08-20019





No comments:

Post a Comment