महाराष्ट्रातील शहरी गरिबांसाठी सर्वाधिक 1 लाख 23 हजार घरे मंजूर

नवी दिल्ली, 30 : केंद्र शासनाच्या ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)’ अंतर्गत आज महाराष्ट्राला सर्वाधिक 1 लाख 22 हजार829 घरे मंजूर झाली आहेत. या मंजुरीसोबतच आतापर्यंत एकूण 11 लाख 20 हजार घरांच्या मंजुरीसह महाराष्ट्र हे देशात सर्वाधिक घरे मंजूर झालेले तिसरे राज्य ठरले आहे.

        केंद्रीय गृह निर्माण व नगर विकास मंत्रालयाच्या केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीच्या आज झालेल्या 46 व्या बैठकीत देशातील 10 राज्य व केंद्रशासीत प्रदेशांसाठी एकूण 2 लाख 98 हजार 783 घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार  सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. बैठकीत महाराष्ट्राला 62 प्रकल्पांसाठी सर्वाधिक एकूण  1 लाख 22 हजार829 घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.

    प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत  केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीच्या 46 व्या बैठकीत महाराष्ट्रासह  (1,22,829), तामिळनाडू (52,305), उत्तरप्रदेश (45,770), मध्यप्रदेश(27,827), बिहार (18,036), जम्मू आणि काश्मीर(12,699), पंजाब (10,234), छत्तीसगड (6,960), हिमाचल प्रदेश (1,189) आणि  अरूणाचल प्रदेश (944)  या  10 राज्य व केंद्रशासीत प्रदेशांसाठी या बैठकीत एकूण 2  लाख 98 हजार 783 घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.

बैठकीत एकूण 15 हजार 109 कोटी खर्चाच्या 865 प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाने 4,482 कोटींचा सहायता निधी मंजूर केला आहे.    

                   

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने आतापर्यंत देशभरात विविध राज्यांकरिता  88 लाख 16 हजार  घरांना मंजुरी  दिली आहे. यात एकूण 11 लाख 20 घरांच्या मंजुरीसह महाराष्ट्र तिसऱ्या स्थानावर आहे. 13 लाख 96 हजार घरांच्या मंजुरीसह उत्तर प्रदेश पहिल्या तर 12 लाख 48 हजार घरांच्या मंजुरीसह आंध्र प्रदेश दुस-या स्थानावर आहे.

  

महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या अधिकृत व्टिटर हॅण्डलला फॉलो करा :

http://twitter.com/micnewdelhi 

                                                                    0000

 रितेश भुयार/वि.वृ.क्र 209 / दि. 30-08-20019