नवी दिल्ली, दि. २२ : ‘कसेल त्याची जमीन’ हे तत्व घेवून आलेला कुळ कायदा,
हजारो बेघर व भूमीहीन शेतकत्यांना कसण्यासाठी जमीन मिळवून देणारा ‘कमाल जमीन धारणा’ कायदा आदी जमीन कायदयांचे
महाराष्ट्राच्या सामाजिक स्थित्यंतरात मोलाचे योगदान असल्याचे प्रतिपादन, राज्याचे
साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी आज केले.
महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्यावतीने आयोजित महाराष्ट्र
हीरक महोत्सव व्याख्यानमालेचे चौथे पुष्प गुंफताना ‘महाराष्ट्रातील जमीन विषयक कायदे’ या विषयावर श्री. गायकवाड बोलत होते.
‘कसेल त्याची जमीन’ हे तत्व घेवून
आलेला ‘कुळ कायदा’ हा महाराष्ट्राच्या
जमीन धारणा विषयावर परिणाम करणारा सर्वात मोठा घटक ठरला. कुळ कायदयामुळे राज्यात
अमूलाग्र बदल झाला.अनेक जहागीरदार व वतनदारांना आपल्या जमीनी कुळाच्या हाती दयाव्या
लागल्या. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जीवनावर या कायदयाने सर्वात जास्त प्रभाव टाकला.
या कायदयानुसार ४८ एकर जमीनच कुळाच्या मालकीची होईल असा नियम झाला. १९६० ते १९७५
पर्यंत ही पध्दती चालू होती असे श्री गायकवाड म्हणाले.
१९३९ मध्ये
पहिल्यांदा कुळ कायदा आला. पुढे १९४८ मध्ये या कायदयात सुधारणा झाली तसेच १९५६ मध्ये यात महत्वाची तरतूद करण्यात आली.
यानुसार ‘जो माणूस दुस-या माणसाची जमीन कायदेशीर रित्या कसतो व त्याला खंड देतो
याला कुळ जमीनीचा कायदेशीर मालक आहे असे कायदयाने म्हणण्यात आले’. ही सुधारणा करण्यात आली म्हणूनच
१ जुलै १९५७ हा कृषक दिन मानन्यात येतो.
१९६१ ला अस्तित्वात आलेला ‘कमाल जमीन धारणा कायदा’ हा जमीन सुधारणे संदर्भात राज्यातील महत्वाचा कायदा होय. यामुळे एका
व्यक्तीला जास्तीत जास्त किती जमीन धारण करता येईल हे निश्चित करण्यात आले.या कायदयामुळे
जमीनदारांना हादरे मिळाले व जमीन सुधारणेचे चांगले परिणाम राज्यात दिसायला लागले.
या कायदयामुळे हजारो बेघर व भूमीहीन शेतक-यांना कसण्यासाठी जमीन मिळाली .या कायदयात
१९७५ मध्ये सुधाणा करून प्रभावी कायदा करण्यात आला.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील रयतवारी पध्दती ही राज्यातील जमीन विषयक कायदयांमध्ये महत्वाची आहे. रयतवारी पध्दतीस ब्रिटीश काळात मन्‍रो यांनी प्रगतीशील व औपचारीक स्वरूप दिले. राज्यात जमीनीचे कायदे करताना रयतवारी व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यात आला व त्यातून कायदे जन्माला आले. याचा परिणाम वेग-वेगळया कायद्यांवर झाला. मानसांच्या जगण्यावरही याचा परिणाम झाला.
राजे महाराजांच्या काळापासून कर महसुलापोटी १/६ जमीन महसूलाची पावती अस्तित्वात होती. औरगंजेबाच्या काळात १/४
म्हणजेच २५ टक्के महसूल कर झाला, हा कर जाचक होता. परिणामी पुढे १५० वर्ष लोकांना
जमीन महसूल भरता आला नाही म्हणून त्यांना जमीनी सोडून दयाव्या लागल्या. बघता बघता
जमीनदारी पध्दती जन्माला आल्याचे श्री. गायकवाड यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील जमीन कायदे हे प्रगतीशील असल्याचे
सांगून श्री गायकवाड यांनी पाटबंधारे अधिनीयम १९७६, नगर रचना कायदा, नागरी
शहरासाठीचा अर्बन सिलींग कायदा, खाजगी वने कायदा,
१९६६ साली आलेला जमीन महसूल कायदा, १९७१ नोंदवहया सुस्थितीत ठेवण्याचे
नियम, नोंदणी कायदा, भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा आदींवर प्रकाश टाकला.
आपल्या संपत्ती विषयी व्यापकदृष्टीकोण ठेवल्यानेच सर्व सामान्यांना जमीन महसुलाचे कायदे सोपे वाटतील असे त्यांनी सांगितले. जनतेमध्ये पुरोगामीतत्व यावे, जनतेने कायदयाच्या सुधारणेकडे व भूमिकेकडे लक्ष दयावे आणि आपल्यामध्ये योग्य ते बदल घडवावे हाच जमीन विषयक सर्व कायदयांचा मतीतार्थ आहे. कायदेविषयक साक्षरतेची गरज असल्याचे अधोरेखित करत कायदेविषयक सुसंगत भूमिका घेतली तर महाराष्ट्रातील जमीन विषयक खटले व विसंवाद कमी व्हायला सुरुवात होईल व राज्याच्या विकासाला अधिक गती मिळेल असा अशावादही श्री. गायकवाड यांनी यावेळी व्यक्त केला.
आमच्या ट्विटर
हँडलला फॉलो करा : https://twitter.com/MahaGovtMic
००००
िरितेश भुयार /वृत्त वि. क्र.५५ /दिनांक २२.०३.२०२१
No comments:
Post a Comment