शालेय शिक्षणात देशात महाराष्ट्र तर राज्यात सातारा जिल्ह्याची मुसंडी

‘जिल्ह्यांचा श्रेणीत्मक कामगिरी निर्देशांक अहवाल’ प्रकाशित

नवी दिल्ली, दि. 28 : केंद्र शासनाच्या ‘जिल्ह्यांच्या श्रेणीत्मक कामगिरी निर्देशांकात’ महाराष्ट्राने एका श्रेणीच्या वाढीसह उत्तम कामगिरी केली आहे. राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये शेवटच्या क्रमांकाहून थेट पहिल्या क्रमांकावर झेप घेत सातारा जिल्ह्याने या निर्देशाकांत ‘अती उत्तम श्रेणी’ गाठली आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय आणि साक्षरता विभागाने सोमवारी शैक्षणिक वर्ष 2018-19 आणि 2019-20 साठीचा श्रेणीत्मक कामगिरी निर्देशांक अहवाल प्रसिद्ध केला. अशा प्रकारचा हा पहिलाच अहवाल असून याद्वारे शालेय शिक्षणाच्या प्रगतीचा राज्यांतर्गत तुलनात्मक आलेख मांडण्यात आला आहे.

केंद्राच्या शालेय आणि साक्षरता विभागाने राज्यांसाठी ‘परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स’ (PGI) तयार केला आणि संदर्भ वर्ष 2017-18 ते 2019-20 हे धरून अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या अहवालात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील वर्ष 2018-19 साठी 725 जिल्ह्यांची तर वर्ष 2019-20साठी 733 जिल्ह्यांची गुणात्मक क्रमवारी प्रकाशित करण्यात आली आहे.

                                            महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा आलेख उंचावला

देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासीत प्रदेशांमधून प्राप्त माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या राज्यांच्या ‘परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स’मध्ये महाराष्ट्राने वर्ष 2018-19 मधील ‘श्रेणी 1’ वरून वर्ष 2019-20मध्ये ‘श्रेणी 1+’ अशी प्रगती केली आहे. या अहवालांतर्गत देशातील राज्यांना प्रगतीच्या आधारे एकूण 1000 गुणांकानुसार एकूण 10 श्रेणीत विभागण्‍यात आले आहे. वर्ष 2018-19 मध्ये महाराष्ट्राने 801 ते 850 गुणांच्या ‘श्रेणी 1’ मध्ये स्थान मिळविलेल्या दोन राज्यांत पहिला क्रमांक पटकावला आहे. तर वर्ष 2019-20मध्ये राज्याने या अहवालात 869 गुण मिळवून ‘श्रेणी 1+’ मध्ये स्थान मिळविले आहे.याच श्रेणीत देशातील एकूण 7 राज्यांचा समावेश आहे.

                                                सातारा जिल्ह्याची उत्कृष्ट कामगिरी

‘जिल्हास्तरीय श्रेणीत्मक कामगिरी निर्देशांका’त महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांतर्गत सातारा जिल्ह्याने उत्तम कामगिरी करत वर्ष 2018-19 मधील शेवटच्या स्थानाहून (प्रचेष्टा-३) वर्ष 2019-20मध्ये थेट ‘अती उत्तम श्रेणीत’ स्थान मिळवून राज्यात पहिला क्रमांक पटकावला आहे.

जिल्हास्तरीय श्रेणीत्मक कामगिरी निर्देशांकाच्या–(PGI-D) रचनेत, ‘परिणाम, वर्गांमधील व्यवहारांचा प्रभाव,शाळेतील पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांचे हक्क, शाळा सुरक्षा आणि बाल संरक्षण, डिजिटल शिक्षण आणि नियमन प्रक्रिया’अशा 6 श्रेणींमध्ये एकूण 83 निर्देशकांआधारे 600 गुण देण्यात आले आहेत. एकूण प्राप्त गुणांची प्रतवारी 9 श्रेणीत केली असून यात 90 टक्के पेक्षा जास्त गुण प्राप्त जिल्ह्याची प्रतवारी ‘दक्ष’ श्रेणीत केली आहे. 81 ते 90 टक्के गुण प्राप्त जिल्ह्यांना ‘उत्कर्ष’, 71 ते 80 टक्के गुण प्राप्त जिल्ह्यांना ‘अतीउत्तम’, 61 ते 70 टक्के गुण प्राप्त जिल्ह्यांना ‘उत्तम’, 51 ते 60 टक्के गुण प्राप्त जिल्ह्यांना ‘प्रचेष्टा 1’, 41 ते 50 टक्के गुण प्राप्त जिल्ह्यांना ‘प्रचेष्टा 2’ आणि 31 ते 40 टक्के गुण प्राप्त जिल्ह्यांना ‘प्रचेष्टा3’ अशा श्रेणींमध्ये विभागण्यात आले आहे.

                                 वर्ष 2019-20मध्ये राज्यातील 25 जिल्हे ‘उत्तम श्रेणी’त

वर्ष 2019-20मध्ये ‘अती उत्तम श्रेणी’त देशातील 20 जिल्ह्यांनी स्थान मिळविले तर महाराष्ट्रातून सातारा या एकमेव जिल्ह्याने 423 गुणांसह या श्रेणीत स्थान मिळवून राज्यात प्रथम स्थान पटकाविले आहे. याच वर्षी उत्तम श्रेणीत राज्यातील 25 जिल्ह्यांनी स्थान मिळविले आहे, या श्रेणीत देशातील 95 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. राज्यातील 9 जिल्ह्यांचा समावेश ‘प्रचेष्टा 1’ तर एका जिल्ह्याचा समावेश प्रचेष्टा 2 मध्ये आहे.

वर्ष 2018-19मध्ये ‘उत्तम श्रेणी’त देशातील 89 जिल्ह्यांनी स्थान मिळविले तर महाराष्ट्रातून 12 जिल्ह्यांनी या श्रेणीत स्थान मिळविले आहे. याच वर्षी ‘प्रचेष्टा 1’ श्रेणीत राज्यातील 15 जिल्ह्यांनी स्थान मिळविले आहे तर 4 जिल्ह्यांचा समावेश ‘प्रचेष्टा 2’ आणि 5 जिल्ह्यांचा समावेश प्रचेष्टा 3 मध्ये करण्यात आला आहे.
                                                         0000
आम्हाला ट्विटर वर फॉलो करा http://twitter.com/MahaGovtMic
रितेश भुयार /वि.वृ.क्र. 92 /दि. 28.06.2022
 

महाराष्ट्रसदनात राजर्षी शाहू महाराज जयंती साजरी

 

नवी दिल्ली दि. 26:  समाजाच्या कल्याणासाठी आयुष्यभर कार्य करणारे लोकराजे छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांची जयंती आज  उभय महाराष्ट्रसदनात साजरी करण्यात आली. 

 

               कोपर्निकस मार्ग स्थित महाराष्ट्रसदनात आयोजित कार्यक्रमात तसेच कस्तुरबा गांधी मार्ग स्थित महाराष्ट्र सदनात  सहायक निवासी आयुक्त डॉ . राजेश अडपावार यांनी  राजर्षी शाहू महाराजांच्या  प्रतिमेस  पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.  याप्रसंगी  उपस्थित महाराष्ट्र सदनाच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी  प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली.

 

                                                                  0000

आम्हाला ट्विटर वर  फॉलो कराhttp://twitter.com/MahaGovtMic

वि.वृ.क्र.91 /दि.26.०६.२०२२

 

 

महाराष्ट्राला उर्जाक्षेत्रासाठी ‘स्टार ऑफ गव्हर्नन्स-स्कॉच पुरस्कार’ प्रदान

 

 

नवी दिल्ली, दि. 19 :ऊर्जा क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्यासाठी महाराष्ट्राला ‘स्टार ऑफ गव्हर्नन्स-स्कॉच अवार्ड इन पावर अँड एनर्जी’ प्रदान करण्यात आला. राज्याच्या ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

 

          स्कॉच ग्रुपच्यावतीने शनिवारी येथील इंडिया हॅबिटॅट सेंटरच्या सिल्वर ओक सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात  शासन,अर्थ, बॅंकिंग, तंत्रज्ञान  क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. ऊर्जा क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचा ऊर्जा विभाग ‘इंडिया गव्हर्नन्स फोरम’ च्या ‘स्कॉच स्टेट ऑफ गव्हर्नन्स रिपोर्ट’ 2021 मध्ये देशात प्रथम स्थानावर राहिला. या उपलब्धीसाठी राज्याच्या ऊर्जा विभागालाही यावेळी पुरस्काराने गौरविण्यात आले. स्कॉच ग्रुपचे अध्यक्ष समीर कोचर यांच्या हस्ते प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या महापारेषण कंपनीचे सल्लागार श्याम प्रसाद, सुत्रधारी कंपनीचे निवासी कार्यकारी संचालक प्रफुल्ल पाठक यावेळी उपस्थित होते.                           

                                        

                                           ऊर्जा विभागाच्या उपलब्धीविषयी      

 

             राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभागाच्या महापारेषण कंपनीने ड्रोनचा वापर करून दुर्गम भागातील अति उच्च दाब वाहिन्यांचे  सर्वेक्षण व देखरेख केली. मुंबई उपनगर व शहरी भागातील महत्त्वाच्या पारेषण वाहिन्यांच्या जुन्या तारा बदलून नवीन एचटीएलएस कंडक्टरचा उपयोग करून वाहिन्यांच्या क्षमतेत वाढ केली.मोनोपोल मनोऱ्यांचा वापर सुरू केला परिणामी, वहिवाट मार्गाची समस्या कमी करण्यात व रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नवा पर्याय उपलब्ध झाला.

 

         ‘एचव्हीडीसी  योजने’अंतर्गत एकूण 1 लाख 29 हजार 546 कृषीपंप ऊर्जान्वित झाले. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजने’अंतर्गत एकूण 99 हजार 744 कृषीपंप बसविण्यात आले.24 एप्रिल 2021 पासून सुरू झालेल्या ‘डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजने’अंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती व भटक्या विमुक्त घटकांसाठी सुमारे 12 हजार 102 घरगुती वीजजोडणी देण्यात आली.

 

       कोरोना काळात राज्यातील जनतेला अखंडित व विक्रमी वीजपुरवठा झाला. सुयोग्य नियोजन केल्यामुळे तौक्ते,निसर्ग चक्रीवादळ, पूरपरिस्थितीतही विद्युतपुरवठा सुरळीत ठेवला. या सर्व बाबींच्याआधारे महाराष्ट्राने ‘स्कॉच स्टेट ऑफ गव्हर्नन्स रिपोर्ट’ 2021 मध्ये देशात प्रथम स्थान मिळविले आहे.   

                                    0000

आम्हाला ट्विटर वर  फॉलो कराhttp://twitter.com/MahaGovtMic

रितेश भुयार /वि.वृ.क्र.90/दि.19.०६.२०२२

 

 

ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांची राष्ट्रीय ग्रीड कार्यवाह संस्थेला भेट

 

    

            राज्यात अखंडित व गुणात्मक वीज पुरवठा करण्याविषयी चर्चा

नवी दिल्ली, दि. 18 : राज्यात अखंडित व गुणात्मक वीज पुरवठा करण्याच्यादृष्टीने माहिती जाणून घेण्यासाठी  ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी  केंद्रशासनाच्या राष्ट्रीय ग्रीड कार्यवाह संस्थेला भेट दिली.

             श्री. वाघमारे यांनी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय ग्रीड कार्यवाह संस्थेच्या(पॉवर सिस्टिम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन-पोसोको) कार्यालयाला नुकतीच भेट देवून या संस्थेद्वारे देशातील वीज क्षेत्रावर (निर्मिती,पारेषण आणि वितरणावर) होणारी देखरेख व त्याद्वारे देशभर होणाऱ्या अखंडित व गुणात्मक वीज पुरवठयाबाबतही माहिती जाणून घेतली. पोसोकोचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक एस.आर. नरसिम्हन, राष्ट्रीय लोड डिस्पॅच सेंटरचे (एनएलडीसी) महाव्यवस्थापक विवेक पांडे, महाराष्ट्र राज्य वीज महामंडळाच्या होल्डींग कंपनीचे निवासी कार्यकारी संचालक प्रफुल्ल पाठक यावेळी उपस्थित होते.

             देशभर पसरलेल्या वीजेच्या जाळयावर पोसोको देखरेख व निरीक्षण करते. भौगोलिकदृष्टया देशाच्या दक्षिण व उत्तरेतील राज्यांना जोडणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याची या संस्थेच्याकार्याच्यादृष्टीने महत्वाची भूमिका आहे. ऊर्जा निर्मिती, पारेषण आणि वितरण करताना उच्चदाब वाहिन्यांवर अनेकदा दाब वाढतो. तो समतोल राहावा यादृष्टीने प्रयत्न आवश्यक असतात यासंबंधात महाराष्ट्राची वर्तमानस्थिती श्री. वाघमारे यांनी यावेळी जाणून घेतली. तसेच, याबाबत आवश्यक असणाऱ्या तातडीच्या सुधारणांबाबत त्यांनी माहिती घेतली. येत्याकाळात राज्यात अखंडित व गुणात्मक वीज पुरवठा करण्याच्यादृष्टीने करावयाच्या पायाभूत सुधारणांबाबतही  यावेळी  सकारात्मक  चर्चा  झाली.

                   राष्ट्रीय ऊर्जा ग्रीडचे एकात्मिक कार्य सुरक्षित पध्दतीने सुनिश्चित करण्याची महत्वाची जबाबदारी पोसोको संस्थेची आहे. यात पाच प्रादेशिक लोड डिस्पॅच सेंटर आणि राष्ट्रीय लोड डिस्पॅच सेंटर एनएलडीसी यांचाही समावेश आहे.                                   

                                    0000

आम्हाला ट्विटर वर  फॉलो कराhttp://twitter.com/MahaGovtMic

रितेश भुयार /वि.वृ.क्र.89/दि.18.०६.२०२२

 

 

Safety of Dams in Maharashtra Should be Expedited Under Dam Safety Act -- WR Minister, Jayant Patil

New Delhi, 16: “Maharashtra has a total of 40% of large dams of country, which amounts to 2400 dams. These dams need to be safeguarded along with improving the life of each dam, a program under Dam Security Act -2021 should be chalked out to remove silt and an effective mechanism should be evolved for the saline areas” were some of the significant issues raised by the Water Resources Minister, Jayant Patil, today.

Shri Patil was speaking in the one day national workshop on Dam Safety Act, 2021 organized by the Central Water Commission under the aegis of the Department of Water Resources, Ministry of Jal Shakti, Government of India, at Dr. Ambedkar International Centre. Present during this meeting were the Union Minister of Jal Shakti, Gajendra Singh Shekhawat, Ministers of State, Chairman of Central Water Commission, R.K.Gupta, Secretary of Jal Shakti, Pankaj Kumar along with water resources Ministers from various States.

The second session was organized for all the State Ministers to deliberate on Dam Safety and express their concerns.  Shri Patil, in his address said that, in India, out of total 5334 existing large dams, 40% dams are in Maharashtra, which amounts to 2400 dams. Because of this Dam Safety Act, expedition of safety of the dams needs to taken up at an accelerated pace. The silt needs to be removed from these dams and this significant issue should be studied thoroughly and a guidance in this regards is needed from the GoI. He also informed that, it is very essential to improve the life of the dams. The Critical dams’ safety concerns have to be addressed. He suggested for expedition of this program, silt should be removed and a mechanism be evolved for this.  Adding further, he said, for the saline lands which are on the down streams in the command area of the dams, the old program before 2014 should be initiated again, in which the Government of India contributed up to 60%, the State governments contributed 30% and the farmers contributed up to 10%. Which would help in reactivating the command area and in some saline areas which is lying dead, expressed the Minister. Informing further, he apprised about the pre and Post Monsoon inspection of large dams having more than 15 m height, which is regularly carried out by State field authorities and Test inspection carried out by Dam Security Organisation (DSO).

The Workshop was attended by the Ministers, Policymakers, Senior functionaries, Technocrats of MoJS, Central, State and UT Governments, CWC, Academicians, PSUs, private sector and dam owners, all associated with the issue of dams, dam safety governance.  The workshop was aimed at sensitizing all stakeholders about the provisions of the Dam Safety Act, 2021 and to brainstorm on dam safety governance in India.

******************

Follow us on:  https://twitter.com/micnewdelhi

 AkAroraEngNews/16.06.2022

 

धरण सुरक्षितता कायद्यांतर्गत महाराष्ट्रातील धरणांच्या सुरक्षीततेला गती मिळावी- जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील

नवी दिल्ली, दि. 16 : देशातील 40 टक्के मोठी धरणे महाराष्ट्रात असून केंद्र शासनाच्या ‘धरण सुरक्षितता कायदा-२०२१’ अंतर्गत या धरणांच्या सुरक्षिततेला गती देण्यात यावी, अशी मागणी आज राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज येथे केली.

केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलसंपदा विभागाअंतर्गत कार्यरत केंद्रीय जल आयोगाच्यावतीने आज येथील डॉ.आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये 'धरण सुरक्षितता कायदा, 2021' विषयावर आयोजित एकदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेत श्री. पाटील बोलत होते. जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विविध राज्यांचे जलसंपदा मंत्री,केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव पंकज कुमार, केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष्य डॉ. आर.के. गुप्ता यावेळी उपस्थित होते.

या कार्यशाळेच्या दुसऱ्या सत्रात देशातील विविध राज्यांच्या जलसंपदामंत्र्यांची संबांधने झाली. यात, महाराष्ट्राच्यावतीने बोलताना श्री. पाटील म्हणाले, देशात एकूण 5,334 धरण असून यात सर्वाधिक 2,400 धरण एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. देशातील मोठ्या धरणातील 40 टक्के धरणही महाराष्ट्रात आहेत. ‘धरण सुरक्षितता कायदा-2021’ अंतर्गत या धरणांच्या सुरक्षिततेला गती देण्याची मागणी श्री पाटील यांनी यावेळी केली. सुरक्षिततेबरोबरच धरणातील गाळाच्या समस्येचा अभ्यास करून याविषयी केंद्र शासनाकडून मार्गदर्शन करण्यात यावे, अशी सूचनाही श्री. पाटील यांनी केली. तसेच, धरणाखालील क्षार जमीनींचा मुद्दाही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. क्षारामुळे धरणाखालील जमीन नापीक झाली आहे,अशा जमीनी शेतीखाली येण्यासाठी 2014 पूर्वी केंद्र शासनाचा विशेष कार्यक्रम होता. केंद्रसरकार, राज्यसरकार आणि शेतकरी यांच्या अनुक्रमे 60 :30 आणि 10 टक्के भागीदारीतून राबविला जाणारा हा कार्यक्रम पुन्हा राबविण्यात यावा, अशी मागणीही श्री. पाटील यांनी यावेळी केली.

धरण सुरक्षा संस्थेकडून राज्यात मॉन्सून पूर्व व मॉन्सून पश्चात मोठ्या धरणांच्या सुरक्षिततेबाबत परिक्षण करण्यात येते. याशिवाय 60 धरणांच्या सुरक्षेचे परिक्षण राज्य शासनाचे अन्य विभाग व खाजगी कंपन्यांकडून करण्यात येत असल्याची माहितीही श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.

'धरण सुरक्षा कायदा, 2021' च्या तरतुदींविषयी सर्व संबंधित भागधारकांमध्ये जागृती करणे आणि देशात धरण सुरक्षा प्रशासनाविषयी विचारमंथन करण्याच्या उद्देशाने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. जलशक्ती मंत्रालयाचे तसेच केंद्र,राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मंत्री, धोरणकर्ते, वरिष्ठ अधिकारी, तंत्रज्ञ केंद्रीय जल आयोगाचे अधिकारी, अभ्यासक, सार्वजनिक कंपन्या, खासगी कंपन्या, धरणे आणि धरण सुरक्षेशी संबंधित विविध व्यक्ती व संस्थांचे प्रतिनिधी या कार्यशाळेस उपस्थित होते.

0000

आम्हाला ट्विटर वर फॉलो करा http://twitter.com/MahaGovtMic

रितेश भुयार /वि.वृ.क्र. 88 /दि. 16.06.2022

 

महाराष्ट्र सदनातील सांस्कृतिक कार्यक्रमाने रसिकांची मन जिंकली

    महाराष्ट्र आणि ओडिशा राज्यांच्या सांस्कृतिक वैभवाचे दिमाखदार प्रदर्शन  

 

नवी दिल्ली, दि. 12 : दालखाई, सिंगारी आणि बजासाल या ओडिशातील लोकनृत्यांचे बहारदार सादरीकरण, जोडीला महाराष्ट्राच्या लोककलांचे लेणे असणाऱ्या लावणी,भारुड,वासुदेव आदि लोककलांच्या तितक्याच आकर्षक सादरीकरणाने आज उभय राज्यांच्या सांस्कृतिक वैभवाचे दिमाखदार दर्शन दिल्लीकरांना घडले.

               प्रसंग होता,‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ उपक्रमांतर्गत येथील कस्तुरबा गांधी मार्गस्थित महाराष्ट्र सदनात आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा. महाराष्ट्र शासनाचे सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, दिल्लीस्थित महाराष्ट्र सदन आणि महाराष्ट्र परिचय केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमाचे उद्घाटन महाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्त (अ.का.) डॉ निरुपमा डांगे यांच्या हस्ते झाले. सदनाचे सहायक निवासी आयुक्त डॉ.राजेश अडपावार  यावेळी उपस्थित होते.

               केंद्र शासनाच्या ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र आणि ओडिशा राज्यांमध्ये सांस्कृतिक आदान- प्रदानासाठी करार झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर उभय राज्यांतील सांस्कृ‍तिक बंध अधिक घट्ट होण्याच्या उद्देशाने आयोजित आजच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमातील एकपेक्षा एक सरस सादरीकरणाने उपस्थितांच्या मनाचा ठाव घेतला.

                   ओडिशा सरकाराच्या संगीत नाटक अकादमीच्यावतीने ‘प्रतिवा समूहाच्या’ १० आणि  सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्यावतीने महाराष्ट्राकडून सांगली येथील‘शाहीर शुभम विभूते आणि पार्टी’ यांच्या १५ कलाकारांनी या बहारदार सांस्कृतिक कार्यक्रमात उत्तमोत्तम सादरीकरण केले. या कलाकारांनी ‘सिंगारी’ या लोकनृत्याच्या माध्यमातून ओडिशातील  समृध्द आदिवासी परंपरेचे दर्शन घडविले. ‘बजासाल’ या लोकनृत्याच्या सादरीकरणातून ओडिशातील लग्नविधी प्रसंगी स्थानिकांकडून धरण्यात येणारा नृत्यावरील फेर उपस्थितांनी अनुभवला व टाळयांच्या कडकडाटात या सादरीकरणास त्यांची दाद मिळाली. राज्यातील बहुतांश भागात सण-समारंभावेळी सादर होणारे ‘दालखाई’ नृत्य व या नृत्याला वेगळया उंचीवर घेवू जाणारी पारंपरीक वाद्येही आकर्षणाचे केंद्र ठरले. ओडिशाच्या महिला कलाकारांनी परिधान केलेली खास पारंपरिक अवचपुरी साडी आणि कतरीया,बंदरीया,वगला या आभुषनेही आकर्षण ठरली.  

                शाहीर शुभम विभूते यांच्या चमुने गणेशवंदनेद्वारे महाराष्ट्राच्या लोककला सादरीकरणास  सुरुवात केली. पारंपरिक वेशभुषेतील या सादरीकरणानंतर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात  भल्यापहाटे गाव जागवीत येणारी  वासुदेवाची स्वारी  ‘वासुदेव नृत्या’तून उत्तमरित्या मांडली.  आध्यात्मिक व नैतिक शिकवण देणाऱ्या  भारुडाचे सादरीकरणही उपस्थितांची दाद मिळवून गेले. महाराष्ट्राच्या लोककलेतील मोलाचा दागीना असणाऱ्या लावणी नृत्याच्या बहारदार सादरीकरणाने सभागृहात एकच उत्साह संचरला. गौळण ,पोवाडा  आदी लोककलांच्या सादरीकरणानेही उपस्थितांची मने जिकंली.                  

                               0000

आम्हाला ट्विटर वर  फॉलो कराhttp://twitter.com/MahaGovtMic

रितेश भुयार /वि.वृ.क्र.87/दि.12.०६.२०२२