महाराष्ट्रातील 3 हजार कोटी रूपयांच्या अतिरिक्त प्रकल्पांच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळावी : उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

केंद्रीय अर्थसंकल्प : 2023-24 च्या पूर्व बैठकीत विविध महत्वपूर्ण मागण्या

नवी दिल्ली दि. 25, : भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य वर्ष 2021-22 च्या 15 हजार कोटींहून आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी 1 लाख कोटी रुपये इतके वाढवून मिळालेले आहे. महाराष्ट्र शासनाने सुमारे 3000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त प्रकल्पांसाठीचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे, यास मंजुरी प्रदान करण्यात यावी. यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल, अशी मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.

येथील मानेकशॉ सेंटरमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत केंद्रीय अर्थसंकल्प : 2023-24 ची  पूर्व बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत श्री फडणवीस बोलत होते. याप्रसंगी केंद्रीय राज्य अर्थ मंत्री डॉ. भागवत कराड, पंकज चौधरी यांच्यासह विविध राज्यांचे वित्तमंत्री तसेच वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

श्री फडणवीस पुढे म्हणाले, वर्ष 2017-18 ते वर्ष 2020-21 या आर्थिक वर्षांतील वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) ची भरपाई  महाराष्ट्राला प्राप्त झाली आहे. वर्ष 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी तसेच वर्ष 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी हंगामी भरपाई प्राप्त मिळाली आहे. याबद्दल केंद्राचे आभार त्यांनी मानले. उर्वरित कालावधीसाठी नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांकडून (सीएजी) प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी बैठकीत  सांगितले.

राज्यात प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजनेची अतिशय चांगली सुरूवात आहे, असे सांगत लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी आगामी अर्थसंकल्पात आर्थिक सवलती देण्यात याव्यात, अशी मागणी श्री फडणवीस यांनी केली. केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधीत योगदानासाठी आर्थिक सहाय्य करता आले तर सुक्ष्म, लघु, मध्यम  (एमएसएमई) क्षेत्रात रोजगाराच्या व्यापक संधी निर्माण होतील, असे श्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.

लोहखनिज यावरील अबकारी करात  (एक्साईज ड्युटी) केलेली वाढ मागे घेतल्याबद्दल श्री फडणवीस यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. यासंदर्भातील मागणी यापुर्वी त्यांनी पत्र पाठवून केलेली होती. विपुल खणिज संपदा असलेल्या कोकणासारख्या क्षेत्राच्या अर्थकारणाला त्याचा मोठा लाभ होईल. यामुळे खणिकर्म आणि संलग्न उद्योगांना चालना मिळेल,अशी माहिती श्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

मोठ्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी बँकांकडून कर्ज उपलब्ध होत नाही यासाठी केंद्र शासनाच्या स्तरावर योजना तयार करण्यात यावी, अशी मागणी करत याचा लाभ महाराष्ट्र सह इतर राज्यांनाही होईल, असे श्री फडणवीस म्हणाले.

हवामान बदलांच्या प्रश्नावर भारताची प्रतिबद्धता अधिक दृढ करण्यासाठी नॅशनल डिटरमाईंड कॉन्ट्रिब्युशन (एनडीसी) ला मंजुरी दिल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार मानत, आगामी अर्थसंकल्पात स्वच्छ ऊर्जा  (क्लिन एनर्जी) उद्योगांसाठी करांमध्ये काही सवलती आणि प्रोत्साहनपर योजना असाव्यात, अशी विनंती श्री फडणवीस यांनी यावेळी  केली.

 गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्रालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 1444 कोटी रुपयांच्या कार्यप्रदर्शन निधी (परफॉर्मन्स ग्रांटस) आर्थिक वर्ष 2018-19 आणि वर्ष 2019-20 साठी शिफारस केलेले आहे. त्याप्रमाणे पंचायत राज मंत्रालयाने वर्ष 2017-18 ते वर्ष 2019-20 या आर्थिक वर्षांसाठी ग्रामीण स्थानिक संस्थांना 1208.72 कोटी रुपयांची शिफारस केलेली होती. 14 व्या वित्त आयोगाचा हा निधी राज्याला देण्यात यावा.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांनी केलेल्या मागण्या आणि सुचना

नवीन 8170 अंगणवाडयांना मंजुरी मिळावी

पोषण कार्यक्रमांतर्गत देण्यात येणारे दर वर्ष 2017 चे असल्याने त्यात वाढ करण्यात यावी. तसेच नवीन 8170 अंगणवाड्यांना मंजुरी देण्यात यावी. केंद्र सरकारच्या किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) खरेदी योजनेतील मर्यादा 25 टक्क्यांवरून 40 टक्के करण्यात यावी.

आरटीईच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 348.83 कोटींची मागणी

शिक्षणाचा अधिकार (राईट टू एज्युकेशन) कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 348.83 कोटी रुपये देण्यात यावेत. समग्र शिक्षा अभियानात पायाभूत विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी. नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस आणि सेंद्रीय खते (ऑर्गेनिक मॅन्युअर) कार्यक्रमासाठी 46 कोटी रूपये देण्यात यावेत, अशी मागणी केली. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासाठी देण्यात येणारा निधी 4 हप्त्यांऐवजी 2 हप्त्यांमध्ये देण्यात यावा, यामुळे या योजनेची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी शक्य होईल.

राज्यातील 6 किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी 500 कोटींची मागणी

महाराष्ट्रातील 6 किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी 500 कोटी रुपये देण्यात यावेत. यात रायगड, तोरणा, शिवनेरी (पुणे जिल्हा), सुधागड (रायगड), विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग (सिंधुदुर्ग जिल्हा) या किल्ल्यांचा समावेश आहे.

स्वदेश 2.0 अंतर्गत पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करण्यात यावे. यात निवती (सिंधुदुर्ग), अंजठा (औरंगाबाद), ताडोबा (चंद्रपूर), गोसेखुर्द धरण (भंडारा), टिपेश्वर (यवतमाळ), शिवसृष्टी (पुणे) यांचा समावेश आहे.

कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि हवामान बदलाच्या समस्यांचा मुकाबला करणे यासाठी कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) निधीचा अधिक उपयोग करण्यात यावा. केंद्र शासनाच्या विविध मंत्रालय, विभाग आणि कार्यालये यात बांबू फर्निचर आणि इतर जंगल संबंधित उत्पादनांची खरेदी करताना 25 टक्के प्राधान्य देण्यात यावे.

कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रक्रिया, पॅकेजिंग इत्यादींचा समावेश करण्यात यावा. आदिवासी आणि जंगलांत राहणाऱ्यांसाठी शिष्यवृत्ती आणि कौशल्यवृद्धी कार्यक्रमांची आखणी करण्यात यावी. व्याघ्र संवर्धनासाठी देण्यात येणारे योगदान 100 टक्के करमुक्त करावे. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेत तेंदूपत्ता वेचणारे,  लाकुड विहरीत (नॉन टिंबर) वनसंपदा गोळा करणाऱ्यांना विमा देण्यात यावा.

केंद्रीय रस्ते निधीत राज्याला वर्ष 2000 ते वर्ष 2022 या काळात 7316.45 कोटी रुपये प्राप्त झाले आणि राज्याने 8295.71 कोटी रूपये खर्च केले. उर्वरीत 979.26 कोटी रुपये राज्याला परत देण्यात यावे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी देशाला वर्ष 2028-29 पर्यंत जे 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे, त्यात महाराष्ट्र आपले भरीव आणि भक्कम योगदान देईल, असे श्री फडणवीस यांनी या बैठकीत आश्वस्त केले.