महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए राज्य से आयी सूचनाओं पर विचार किया जाएगा - केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालय के सचिव इंदेवर पांडे

 

            मुंबई, दि. 22 : महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम करने तथा महिलाओं के आर्थिक सक्षमीकरण के लिए सभी राज्यों से प्राप्त सूचनाओं को शामिल करते हुये सर्वसमावेशक नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, यह केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालय के सचिव इंदेवर पांडे ने बताया।

 

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दि. 5 से 7  जनवरी 2023 को  देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की 7 वीं राष्ट्रीय परिषद आयोजित की जाएगी। इस परिषद की पूर्वतैयारी के संदर्भ में सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में केंद्रीय सचिव श्री. पांडे बोल रहे थे। केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालय, नीति आयोग व 17 राज्यों के प्रशासकीय अधिकारी इस बैठक में सहभागी हुये थे।

 

            केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालय के सचिव इंदेवर पांडे ने महाराष्ट्र ने इस विषय पर जो प्रस्तुतिकरण किया, वह सर्वसमावेशक होने पर समाधान व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में राज्यों ने महिलाओं के आर्थिक सक्षमीकरण के लिए सुझाएँ महत्वपूर्ण बिंदुओं का समावेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित परिषद में किया जाएगा। जिससे महिलाओं के आर्थिक सक्षमीकरण के  लिए देशव्यापी सर्वसमावेशक नीति तैयार करने में मदद होने की बात भी श्री.पांडे ने इस दौरान कहीं।

 

कार्यशाला का  विचारविमर्श दिशादर्शक - मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव

 

            महिला आर्थिक सक्षमीकरण के राष्ट्रीय परिषद के मद्देनज़र आयोजित एकदिवसीय कार्यशाला में दिशादर्शक विचाविमर्श होने की बात राज्य के मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव ने कहीं।

 

          कुल जनसंख्या के 50 फीसदी इतनी संख्या रहें महिलाओं का सर्वांगीण विकास करने के लिए राज्य के महिला व बालविकास विभाग ने अनेक उपाययोजना बताई है। महिलाओं का शिक्षण, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षितता व स्वास्थ्य विषयक बिंदु इस कार्यशाला में होनेवाले विचारमंथन से महिलाओं के लिए एक ठोस और सर्वसमावेशक नीति लाने में मदद होगी, यह विश्वास मनुकुमार श्रीवास्तव ने इस दौरान व्यक्त किया।

 

            महाराष्ट्र राज्य के महिला व बालविकास विभाग की प्रधान सचिव ने राज्य के मद्देनज़र महिलाओं के आर्थिक सक्षमीकरण के लिए विविध उपाययोजनाओं को लेकर प्रस्तुतिकरण किया। इस दौरान उपस्थित सभी राज्यों ने महिला आर्थिक सक्षमीकरण के लिए चलाई जा रहीं योजनाएं और उसमें नए से महिला सक्षमीकरण के लिए सूचनाएँ तथा सुझाव इस कार्यशाला में दिये।

 

महिलाओं का आर्थिक सक्षमीकरण इस विषय पर 7 वें राष्ट्रीय परिषद के मुख्य राज्य (Lead State) के रूप में महाराष्ट्र राज्य को, वहीं सह राज्य (Co - Lead State) के रूप में तामिलनाडू राज्य को सम्मान मिला है।

 

             इस कार्यशाल में राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव (साप्रावि) नितीन गद्रे, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव पराग जैन ननाटिया, कामगार विभाग की सचिव विनिता सिंगल, महिला व बालविकास विभाग की प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, महिला व बालविकास आयुक्त आर.विमला, एकात्मिक बाल विकास विभाग की आयुक्त रुबल अग्रवाल, महिला बालविकास विभाग पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव सीमा जैन, तामिलनाडू के संचालक एस. पी. कार्तिक, चंदीगढ की सचिव निकिता पवार, दमण, दीव, दादरा नगर हवेली की सचिव प्रियांका किशोर, गोवा  के सचिव अरुण कुमार मिश्रा, हिमाचल प्रदेश की संचालक रुपाली ठाकूर, झारखंड के सचिव के. एस. झा, मणिपूर के सचिव पी. वै पही,  मेघालय के आयुक्त प्रवीण बक्षी, मिझोराम के संचालक लाल लीन पुल, ओडिसा की आयुक्त शुभा शर्मा, पाँडेचरी  के  सचिव सी.उदयपुर उपस्थित थे।

 

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