सरकारी ई-मार्केट में महाराष्ट्र का उल्लेखनीय प्रदर्शन

केंद्र सरकार के आवाहनपर राज्य सरकारे ई-मार्केट को बढ़ावा दे रही है. महाराष्ट्र राज्य ने इसमें ऊंची छलांग लगाई है. महाराष्ट्राने वर्ष 2022-23 मे गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (जेम) प्रणाली से 4130 करोड़ की खरेदी की है, जिसके लिए राज्य को सराहा गया है और सम्मानित भी किया गया है.

केंद्र सरकार ने 2016 से गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (जेम) प्रणाली विकसित की है, जिसके तहत सरकार को आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति जेम के माध्यम से की जाती है। इससे राज्य सरकार, विभिन्न विभागों, महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों को काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। इसमें महाराष्ट्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है.

वित्तीय वर्ष 2022-23 में, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद बाजार में व्यवसाय संचालित करने के लिए जेम पोर्टल पर लगातार भरोसा करके सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में अनुकरणीय प्रतिबद्धता दिखाई है। इसके तहत राज्य सरकार के उद्योग निदेशालय की ओर से राज्य के बड़े क्रय विभागों के लिए समयबद्ध कार्यक्रम लागु किए हैं. इसके तहत जेम पोर्टल के उपयोग को बढ़ाने के लिए पोर्टल की नई सुविधाओं और कार्यप्रणाली के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

खरीद प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए त्वरित कदम उठाए गए। राज्य सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को जेम पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। अब तक सरकार ने पोर्टल पर 7508 क्रेता प्रशिक्षुओं के लिए 105 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 5004 आपूर्तिकर्ताओं के लिए 95 प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाई है।

राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप जेम पोर्टल पर पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की कुल संख्या 1073377 है जबकी पंजीकृत खरीदारों की कुल संख्या 12398 है। इसके साथ ही पोर्टल पर राज्य के कुल 10,619 सूक्ष्म एवं लघु आपूर्तिकर्ता भी पंजीकृत हैं।

इन सभी प्रयासों का नतीजा है महाराष्ट्र को हालही मे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (जेम) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न 5 श्रेणीयों में 'क्रेता-विक्रेता गौरव पुरस्कार 2023' से सम्मानित किया गया.


राज्य को पांच विभ‍िन्न श्रेणियों में पुरस्कार
वर्ष 2022-23 में जेम प्रणाली से 4130 करोड़ की खरीद में प्रदेश ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त कर रजत पुरस्कार जीता है। स्टार्टअप-उद्यमियों की खरीद में राज्य दूसरे स्थान पर रहा और उसे गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों की खरीद में राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया है और राज्य इस श्रेणी में दूसरे स्थान पर आया है और सुवर्ण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के माध्यम से खरीद में यह तीसरे स्थान पर रहा और रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महिला उद्यमियों द्वारा खरीद श्रेणी में राज्य ने तीसरा स्थान प्राप्त कर रजत पुरस्कार प्राप्त किया।