आदिवासी बांधवांच्या कल्याणासाठी राज्यशासन कटीबध्द : राज्यपाल चे. विद्यासागर राव

नवी दिल्ली, 09 : महाराष्ट्रातील आदिवासी बांधवांच्या कल्याणाला अग्रस्थानी ठेवत राज्य शासनाने महत्वाची पावले उचलली असल्याची माहिती राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी राज्यपालांच्या परिषदेत दिली .

राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेत राष्ट्रपती भवनात  राज्यपालांच्या ४७ व्या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेत बोलताना राज्यपाल म्हणाले, पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र)अधिनियमाच्या अर्थात पेसा कायद्याच्या अमंलबजावणीसाठी राज्य शासनाने महत्वाची पावले उचलली आहेत. आदिवासी विभागाच्या मंजूर नियतव्ययापैकी २५६ कोटी रूपये ही ५ टक्के रक्कम  पेसा ग्रामपंचायतींना विकास कामांसाठी देण्यात आली आहे असेही त्यांनी सांगितले.  राज्यातील नंदूरबार, गडचिरोली, नांदेड आणि अमरावती जिल्हयातील मेळघाट मधील आदिवासी बांधवांसाठी उत्तम संचार व आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी राज्यसरकार प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले .

राज्यात सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाची पावले उचलतण्यात आली आहेत. राज्याच्या समुद्र किनारी  घडणा-या गुन्हयांच्या नोदंणी आणि तपास कार्यासाठी मुंबई येथे यलो गेट पोलीस स्टेशन उभारण्यात आले आहे.  महाराष्ट्रासह देशाच्या पश्चिमी किना-यावरील पाच राज्यांशी हे पोलीस स्टेशन समन्वय साधत आहे.  देशातील सर्व समुद्र किना-या लगतच्या जिल्हयांमधे मासेमारी निरिक्षण, नियंत्रण व पाहरा देणारी यंत्रणा बसविण्यात यावी अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली. राज्यातील आदिवासी बांधवाचे जीवनमान उंचविण्यासाठी राज्याने घेतलेले महत्वाचे निर्णय, कौशल्य विकास आणि  स्वच्छ भारत अभियानात महाराष्ट्र राज्याची प्रगती आदींबाबत त्यांनी या परिषदेत माहिती दिली.  

या परिषदेचे उदघाटन आज राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या  हस्ते झाले. उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह,परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज यावेळी उपस्थित होत्या. 

या  परिषदेस देशातील  २३ राज्यपाल आणि २ नायबराज्यपाल उपस्थित आहेत. दोन दिवस चालणा-या या परिषदेत अंतर्गत व बाहय सुरक्षा, युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी,  ‘सर्वांसाठी घरे’, ‘स्वच्छ भारत अभियान’ आणि ‘स्मार्ट सिटी’ या केंद्रसरकारच्या महत्वाकांक्षी योजनांची  २०२२ पर्यंत अमंलबजावणी, उच्च शिक्षणाची  गुणवत्ता सुधारणे, मेक ईन इंडिया या केंद्र सरकाराच्या कार्यक्रमास प्रोत्साहन देणे आणि पूर्वोत्तर राज्यांचा विकास करणे या विषयांवर चर्चा होणार आहे.                                                             

                                                                              00000