नवी दिल्ली, दि.9 : सागरमाळा प्रकल्पातंर्गत सागरी किनारा विकासाकरिता महाराष्ट्र शासन वचनबद्ध
असल्याची ग्वाही कैशल्य, उद्योजकता तथा बंदर विकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी
दिली.
येथील नवी दिल्ली महानगरपालिकेच्या सभागृहात राष्ट्रीय
सागरमाळा उच्चस्तरीय समितीची दुसरी बैठक आज केंद्रीय भूपृष्ठ परीवहन मंत्री नितीन
गडकरी यांच्या अध्यक्षतेत झाली. यावेळी राज्यमंत्री श्री पाटील बोलत होते. विविध राज्यांचे बंदर विकास मंत्री याप्रसंगी
उपस्थित होते. महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पाटणे
उपस्थित होते.
सागरमाळा प्रकल्पाअंतर्गत बंदरांचे आधुनिकीकरण, नवीन
बंदरांचे बांधकाम, आंतरदेशीय जलमार्ग तसेच कौशल्य विकास प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून
किना-यावरील स्थानिक लोकांचा विकास करणे, हे प्रमुख कार्य राहील. महाराष्ट्र शासन
यादृष्टीने सकारात्मक पाऊले उचलत असल्याची
माहिती श्री. पाटील यांनी बैठकीत दिली.
रायगड जिल्ह्यातील अलीबाग तालूक्यामधील मांडवा
बंदाराचे काम सुरू झाले असून याकरिता केंद्र शासनाने 30 कोटी रूपये दिले
असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यासह महाराष्ट्र सागरी मंडळाने महाराष्ट्र बंदर
जोड कपंनी स्थापन केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा 40 टक्के वाटा,
महाराष्ट्र उद्योग विकास महामंडळाचा 30 टक्के वाटा तर केंद्र शासनाच्या जहाजबांधणी
विभागाचा 30 टक्के वाटा असणार आहे. यातंर्गत राज्यातील बंदरांना जवळील
महामार्गाशी, रेल्वे स्थानकांशी जोडण्यात येईल. अशी माहितीही श्री पाटील यांनी
दिली.
राज्य शासनाने
किनारा समूह समितीची स्थापना केली आहे. यात दोन प्रकल्प राबविले जातील. मुंबई
पोर्ट ट्रस्टच्यावतीने मुंबईतील मेगा समुद्रपर्यटन टर्मिनलचा विकास केला जाईल. याकरिता
600 कोटी रूपये अपेक्षित आहे. यासह
जहाजबांधनी मंत्रालयाच्यावतीने कान्होजी आंग्रे बेटावर बोटींना मार्गदर्शन करणारे
दिपगृह विकसीत केले जाईल. याकरिता 47 कोटी रूपये अपेक्षीत आहेत.
यासह राज्य शासनाने सागरी किनारा व्यवस्थापन समिती
बनविली आहे. यामाध्यमातून समूद्र किनारी राहणा-या स्थानिक लोकांना कैशल्य विकासाचे
प्रशिक्षण देण्यात येईल. यामध्ये गट स्तरावर, तालुका, जिल्हा, तसेच राज्यस्तरावर
समित्या स्थापीत केल्या जातील. सागरी पर्यटन, सागरी व्यवस्थापन सागरी किनारा
स्वच्छता, किना-याचे सुशोभीकरण या समितीच्यावतीने केले जाईल.
No comments:
Post a Comment