डाळींचे दर नियंत्रक कायदा प्रस्तावित : केंद्राने सहकार्य करावे - गिरीश बापट

नवी दिल्ली दि. 21 : देशात प्रथमत: महाराष्ट्राने डाळींचे चे भाव नियंत्रित करण्यासाठी दर नियंत्रक कायदा-2016 आणण्याचे प्रस्तावीत केले असून केंद्र शासनाने  हा कायदा पारित करण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी मागणी अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी आज येथे केली

 ‘जीवनाश्यक वस्तुंच्या किमंती नियंत्रित करण्यासाठी’ च्या विषयावर केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा तथा ग्राहक सरंक्षण मंत्रालयाच्यावतीने विज्ञान भवनात सर्व राज्यांच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांची बैठक बोलवीण्यात आली. या बैठकीत श्री बापट बोलत होते. बैठकीची अध्यक्षता केंद्रीय अन्न व नागरी पूरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान यांनी केली. यावेळी केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग उपस्थीत होते. राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिव एम.डी. पाटील उपस्थित होते.

श्री बापट म्हणाले, तुर डाळीच्या वाढत्या किंमती नियंत्रित करण्यासाठी राज्य शासनाचा कायदा प्रस्तावीत आहे. यामुळे डाळींमध्ये होणारी नफेखोरी आणि काळा बजारीवर आळा घालता येईल. अंतिमत: जनतेचा फायदा होईल. या कायद्या अंतर्गत राज्यातील  प्रशासकिय विभागानुसार डाळींच्या किंमती ठरविण्यात येईल, असे श्री बापट यांनी स्पष्ट केले. जीवनाश्यक वस्तू कायदा हा अधिक कठोर करावा. यातंर्गत नफेखोरी आणि काळा बाजार करणा-यांना कडक शिक्षा व्हावी तसेच हा गुन्हा अजामीन पात्र व्हावा.  अशी मागणीही  श्री बापट यांनी यावेळी केली. राज्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली विषयी सांगताना श्री बापट म्हणाले, राज्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे संगणकीकरण तसेच आधारकार्डव्दारे खाते धारकांचे नाव जोडण्यात येत असल्याची माहिती श्री बापट यांनी यावेळी दिली.

देशातील 12 राज्यात दुष्काळ असून या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने  काही दिशा निर्देश दिले होते. यामध्ये प्रत्येक दुष्काळी जिल्ह्यात एक जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी नेमावा, अन्न आयोगाची स्थापना करावी. तसेच, दुष्काळी जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालीव्दारे लाभार्थ्यांना योग्यरित्या वाटप केले जाते की नाही हे तपासावे. या दिशा निर्देशाचे काटेकोर  पालन व्हावे, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री श्री पासवान यांनी बैठकीत केले.

 यावेळी  जीवनाश्यक वस्तू विशेषत: डाळी, खाण्याचे तेल, साखर, यांच्या किमतीत होणारी अनुचित वाढ यावर चर्चा करण्यात आली. यासाठी मूल्य नियंत्रण प्रक्रिया सुदृढ करणे, बेकायदेशीपणे साठवणूक थांबविणे यासाठी  कार्य निती बनविणे, पुरवठयामध्ये सुधारण करणे तसेच मूल्य स्थिरीकरण कोष तयार करने ज्यामुळे जीवनाश्यक वस्तूंची कमतरता न रहता वस्तू सहज उपलब्ध होऊ शकतात. वाढती मुल्य वृद्धी रोखण्यासाठी ऐजन्सीची नियुक्ती करणे जी अभ्यास करून यामागचे कारणे सांगून अहवाल सादर करेल. राज्यांनी जीवनाश्यक वस्तूंची टंचाई टाळण्यासाठी पुरेसा बफर स्टॉक तयार ठेवण्याचे आवाहन केंद्रीय मंत्री श्री पासवान यांनी केले. याशिवाय बैठकीत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनेचा आढावा घेण्यात आला.