राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेसाठी केंद्राकडून मिळणार आवश्यक मदत :बबनराव लोणीकर यांनी घेतली केंद्रीय पेयजल मंत्र्याची भेट

  

नवी दिल्ली,दि.25: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातून नवीन योजनांची कामे सुरु करण्यास असलेली स्थगिती रद्द करुन या योजनांसाठी १ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी मंगळवारी केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता मंत्री चौधरी बिरेद्रसिंह यांच्याकडे केली.

            श्री.चौधरी बिरेंद्र सिंह यांच्या 22,अकबर रोड या निवासस्थानी मंगळवारी रात्री श्री.बबनराव लोणीकर यांनी त्यांची भेट घेऊन राज्यातील पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यावेळी आयोजित बैठकीस सांगलीचे खासदार संजयकाका पाटील,पेजयल मंत्रालयाचे सचिव परमेश्वरन अय्यर यांच्यासह केंद्र व राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.महाराष्ट्राला केंद्रशासनाकडून व केंद्राला राज्याकडून अपेक्षीत असलेल्या बाबीं संदर्भात चर्चा करण्यासाठी एक तांत्रिक समिती लवकरच महाराष्ट्रात पाठवू. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या अंमलबजावणीत येत असलेल्या अडचणी दूर करुन महाराष्ट्राला निधी वाढवून दिला जाईल, अशी ग्वाही यावेळी केंद्रीय मंत्री श्री.चौधरी बीरेंद्र सिंह यांनी दिली.

श्री.लोणीकर यावेळी म्हणाले की, राज्याच्या मोठ्या भागात सध्या गंभीर दुष्काळी परिस्थिती असून १४५ तालुके दुष्काळाचा सामनाकरीत आहेत. राज्यात मागील तीन वर्षापासून सततची दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या विविध भागातून पाणी पुरवठा योजनांची मागणी वाढत आहे. केंद्रशासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातून सध्या नवीन योजनांची कामे हाती घेण्यास स्थगिती दिली आहे. पण, राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता ही स्थगिती उठविण्यात यावी, तसेच याकार्यक्रमासाठी महाराष्ट्राला १ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी केली.

श्री.बिरेंद्र सिंह म्हणाले की, प्राधान्यक्रम ठरवून त्याप्रमाणे पाणी पुरवठा योजनेच्या कार्यक्रमांच्या अमंलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. यासाठी केंद्रीय पेयजल मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे एकपथक लवकरच राज्यात जाऊन सर्वेक्षण करेल, राज्याच्या संबंधित विभागांच्या अधिकारी व तज्ज्ञांशी चर्चा करून प्राधान्याचे कार्यक्रम निश्चित करण्यात येतील. त्याला केंद्राकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल,असे श्री.चौधरी बिरेंद्रसिंह यांनी या बैठकीत सांगितले. तसेच पाण्याचे शाश्वत स्त्रोत निश्चित करुन त्यावर आधारीत प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचे जास्तीत जास्त प्रस्ताव तयार करण्यात यावेत. केंद्रशासनाकडून त्याला मान्यता देण्यात येईल, असे आश्वासन श्री. चौधरी बिरेंद्र सिंह यांनी  यावेळी  दिले.

                                                     00000