नवी दिल्ली दि. ०९ : वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परिक्षा(नीट)अनिवार्य करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. महाराष्ट्र शासनाची बाजू मान्य करत नीटच्या पहील्या टप्प्याची परिक्षा देणा-या विद्यार्थ्यांना नीटच्या दुस-या टप्प्याची परिक्षा देण्यास न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे.
नीट बाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने
केंद्र व राज्यांची बाजू ऐकून घेतली. न्यायमूर्ती ए.आर.दवे, ए.के.गोयल आणि
शिवकिर्ती सिंग यांच्या खंडपिठाने आजचं या संदर्भात आपण निर्णय जाहीर करणार
असल्याचे सांगितले. त्यानुसार उशिरा रात्री ८ वाजता निकाल जाहीर झाला.
या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय व
दंतवैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परिक्षा(नीट) सर्वच राज्यांना अनिवार्य करण्यात येत असल्याचे
म्हटले आहे. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमधे घेण्यात आलेली सामाईक प्रवेश परिक्षा(सीईटी) न्यायालयाने नाकारली. त्यामुळे महाराष्ट्र
शासनाच्यावतीने ५ मे २०१६ रोजी घेण्यात आलेली सीईटी परिक्षा अमान्य झाली आहे. या
परिक्षेला बसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना आता वैद्यकीय
व दंतवैद्यकीय प्रवेशासाठी २४ जुलै २०१६ रोजी होणा-या नीटच्या
दुस-या टप्प्यातील परिक्षेला बसने अनिवार्य झाले आहे.आजच्या निर्णयात न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाची बाजू मान्य करीत राज्यातील ज्या विद्यार्थ्यांनी
नीटच्या पहील्या टप्प्याची परिक्षा दिली त्यांना नीटच्या दुस-या टप्प्याची परिक्षा
देण्याची सवलत दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या
निर्णयाबाबत महाराष्ट्र शासन योग्य तो कायदेशीर सल्ला घेऊन ‘पुनरविचार याचिका’ दाखल करण्याबाबत विचार करू शकते
असे, महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य वकील निशांत कातनेश्वरकर
यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
राज्याच्यावतीने विशेष वकील शाम दिवाण आणि निशांत कातनेश्वरकर यांनी बाजू मांडली .
000000
No comments:
Post a Comment