महाराष्ट्रातील 2 केंद्रीय संस्थांना कृषी पुरस्कार

नवी दिल्ली, १६ :   मुंबईतील केंद्रीय मत्स्यकी शिक्षण संस्थेला “ई-प्रशासन” व “राजभाषा”  तसेच माटुंगा येथील केंद्रीय कापूस औद्योगिक संस्थेच्या “रबर डॅम” या प्रकल्पाला आज भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचा वार्षिक कृषी पुरस्कार प्राप्त झाला.

येथील विज्ञान भवनात भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या 88 व्या स्थापना दिवस कार्यक्रमानिमित्त पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंग, राज्यमंत्री सुदर्शन भगत, पुरषोत्तम रुपाला, एस.एस अहलुवालीया आणि भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे अपर सचिव छबिलेन्द्र राउळ हे उपस्थित होते.

मुंबईस्थित केंद्रीय मत्स्यकी शिक्षण संस्थाला प्रशासकीय कार्य तसेच राजभाषा प्रचार-प्रसारातील उत्कृष्ट कार्यासाठी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. संस्थेचे संचालक तथा कुलगुरु डॉ. गोपाल कृष्णा यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेश खुबडीकर उपस्थित होते. प्रशासनिक कार्यात ई-प्रशासनाचा प्रभावी उपयोग केल्याबद्दलच्या कामासाठी अनघा उदय जोशी यांना पुरस्कृत करण्यात आले.

            या संस्थेअंतर्गत मत्स विज्ञान पदवीत्तर तसेच पी.एचडी अभ्यासक्रम चालविला जातो. अभ्यासक्रम दरम्यान झालेले संशोधनातील महत्वाच्या तथ्यांचा सर्वसामान्यांना  उपयोग व्हावा याकरिता हिंदीत भाषांतर केले जाते

यासह कार्यालयीन कामकाज तसेच प्रशासकीय कार्यासाठी EPR (उद्योग नियोजन  संसाधन) हे साफ्टवेअर तयार केले आहे. कार्यालयीन वेळेमध्ये राजभाषेच्या उपयोग करण्यात येतो. ज्यामुळे राजभाषेला प्रोत्साहन  मिळते. या संस्थेला या पूर्वी तीनदा हा पुरस्कार मिळालेला आहे हे विशेष.

संचालक तथा कुलगुरु डॉ गोपाल कृष्णा यांनी पुरस्कार प्राप्तीनंतर प्रतिक्रिया देत म्हणाले, कामातून हिंदीचा प्रचार प्रसार करतांना विशेष आनंद होतो. शिवाय मातृभुमीची सेवाही या निमित्ताने करता आली. यासर्व केलेल्या प्रयत्नाचे पुरस्काराच्या रुपाने हे प्रशस्ती पत्र मिळाले असल्याच्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.

            मांटुगास्थित केंद्रीय कापूस औद्योगिक संस्थांच्या “रबर डॅम” या संशोधनाला पुरस्कार प्राप्त झाला. संस्थेचे वैज्ञानिक डॉ.एस.के चट्टोपाध्याय आणि डॉ. अशोक कुमार भारीमल्ला आणि त्यांच्या चमुने हा पुरस्कार स्वीकारला.

            रबर डॅम संशोधना अंतर्गत जलसंधारण केले जाईल. यामध्ये पावसाचे पाणी अडविणे, जमीनीतील पाणी मुरविने तसेच अडविलेले पाणी आवश्यकते नुसार पुरविण्यात येईल. हे संशोधन करण्याकरिता 5 वर्ष लागले असून दोन वर्षापासून या संशोधनाला व्यावसायिक रुप प्रदान झाले आहे. संस्थेचे संचालक डॉ. पी.जी.पाटील यांच्या नेतृत्वात हे संशोधन करण्यात आले . याचा उपयोग शेतक-यांना मोठ्या प्रमाणात होईल असा विश्वास पुरस्कार प्राप्त वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ.भारीमल्ला यांनी व्यक्त केला.

वैज्ञानिक पध्दतीच्या शेतीने विकासाकडे वाटचाल

                                                            केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग

वैज्ञानिक पध्दतीचा उपयोग करून भारतीय शेती विकासाकडे वाटचाल करीत असल्याचे प्रतिपाद केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग यांनी केले.

जगभरातील शेती क्षेत्रापैकी भारतात केवळ 2 टक्के शेती क्षेत्र आहे. या शेती क्षेत्राचा उपयोग वैज्ञानिक पद्धीतीने करण्यासाठी प्रयत्न सूरू आहेत.  भविष्यात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षे अंतर्गत धान्य पुरविण्याचे मोठे आवाहन निर्माण होऊ शकते. हे जर टाळायचे असेल तर कृषी शिक्षण पध्दतीत बदल करने गरजेचे असणार आहे. या दिशेने सर्व प्रकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. 

            एकात्मीक शेतीच्या माध्यमातून शेतक-यांची  आर्थिक स्थिती मजबुत होत आहे. जिल्हानिहाय जिल्हा विज्ञान केंद्र उभारले जातील. सॉईल हेल्थ कार्ड यशस्वी करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर केंद्रीय मंत्र्यांकडून, राज्य स्तरावर राज्यपालांनी, मुख्यमंत्री, राज्यातील मंत्री, खासदार आमदार यांनी सहभाग घेतला. त्यामुळे डाळी व तेलवर्गीय पीकांच्या उत्पादनात दुष्काळाच्या काळातही विक्रमी उत्पादन झाले. दुग्धउत्पादन, कुकुटपालन, मछली उत्पादन क्षेत्रातही मागील दोन वर्षात  मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंग म्हणाले.