नवी दिल्ली, दि. 16 : आयसीस या दहशतवादी संघटनेच्या व नक्षल्यांच्या कारवाया रोखण्यासाठी राज्याने महत्वाची पाऊले उचलली आहेत असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
राष्ट्रपती भवनात आयोजित ११ व्या आंतर राज्य परिषदेत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अर्थ मंत्री अरूण जेटली, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज, सरंक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यासह केंद्र सरकार मधील महत्वाचे मंत्री आणि सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्याच्या वतीने मुख्यमंत्री फडणवीस आणि मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय या बैठकीस उपस्थित होते.
राज्याने आंतरिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्चाची पाऊले उचलली आहेत असे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले, आयसीस या दहशतवादी संघटने मध्ये तरूणांना भरती होण्यापासून रोखण्यासाठी राज्याने यशस्वी यंत्रणा राबविली आहे. दहशतवादी कारवायांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांमधे माहितीची देवाण घेवाण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. राज्याचा समुद्री किना-यावर आवश्यक व आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. गडचिरोली जिल्हयात मोठया प्रमाणात नक्षल्यांना करण्यात आलेली अटक, नक्षल शरण येण्याचे वाढलेले प्रमाण आणि पोलिस चकमकीत करण्यात नक्षल्यांचा बीमोड करण्यात आला आहे. यामुळे या भागात शांतता प्रस्थापीत होत आहे. तेलंगाना आणि छत्तीसगड पोलीसांच्या मदतीने या भागात ३१८ आंतर राज्य कारवाया करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यानी सांगितले.
पंतप्रधान
मोदी यांनी परिषदेला संबोधित करताना सांगितले, केंद्र आणि राज्याच्या समन्वयातूनच
देशाला प्रगती पथावर नेण्यास मदत होईल. १४ व्या वित्त आयोगाच्या सूचनेनुसार
केंद्राने राज्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध करून दिला आहे. वनीकरण भरपाई
निधी व्यवस्थापन व नियोजन अर्थात केम्पा
विधेयकास लोकसभेत मंजुरी मिळाली असून राज्यसभेच्या मंजुरी नंतर हा कायदा
देशात लागू होणार आहे. यामुळे बँकेमधे जमा असलेला मोठा निधी राज्यांना वितरीत
करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणा-या योजनांचा लाभ थेट जनतेला
मिळावा यासाठी देशात ७९ टक्के लोकांच्या आधारकार्डांची नोंदणी करण्यात आली आहे. यामुळे
व्यवहारांमध्ये पारदर्शिता येण्यास व शासनाचे नुकसान रोखण्यास मदत होणार आहे. राज्यांनी
सामाजिक सुधारणांविषय योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत पुढाकार घेण्याचे आव्हान करत पंतप्रधानांनी या बैठकीसाठी ठेवण्यात आलेल्या
विषयांवर सर्व राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना आपले विचार मांडण्याचे आवाहन केले.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी प्रास्ताविक भाषण केले.
वस्तू व सेवाकर विधेयकाचे स्वागत ; राज्याला महसूली तूट भरपाई मिळावी
केंद्राने आणलेल्या वस्तू व सेवा कराला(जीएसटी) राज्यशासनाचे पूर्ण समर्थन आहे. राज्यात लागु केल्याने वर्षाकाठी होणारी १४ हजार कोटींची महसुली तूट निर्माण होणार आहे ही तूट भरून काढण्यासाठी केंद्राने पुढील ५ वर्षांसाठी भरपाई दयावी. तसेच महाराष्ट्राप्रमाणे निर्मिती क्षेत्रात अग्रेसर राज्यांना महसूल तूट भरून काढण्यासाठी जीएसटी करात १ टक्का कर अधिक लावावा अशी सूचनामुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली.
पुंछी समितीच्या अहवालाचे स्वागत
पुंछी समितीच्या शिफारशीबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले. सर्व राज्यांतून राज्यसभेसाठी समान सदस्य पाठविण्याची सूचना राज्य शासनाला मान्य नाही. राज्यसभेसाठी सध्या अस्तित्वात असलेली लोकसंख्येच्या आधारावरील राज्यांतील प्रतिनिधीत्वाची पध्दतीच सुरु ठेवावी अशी सूचना त्यांनी केली.
समितीच्या सूचनांची अमंलबजावणी करण्याकरिता राज्य सरकारला पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा. राज्यातील जनतेला जलदगतीने न्याय मिळावा यासाठी न्याय विभागाच्या सक्षमीकरण व पायाभूत सुविधां पुरविण्यासाठी येणा-या एकूण खर्चा पैकी केंद्र सरकारकडून ५० टक्के निधी उपलब्ध व्हावा अशी मागणी त्यांनी केली.
आधार कार्ड नोंदणीत राज्य अग्रेसर
मुख्यमंत्री म्हणाले , राज्यात प्रोढ जनतेची १०० टक्के आधार कार्ड नोंदणी करण्यात आली आहे. ७३ टक्के जनतेचे जनधन खाते उघडण्यात आले आहेत तर राज्यात दूरसंचाराची घनता ९३ टक्के एवढी आणण्यात राज्य शासनाला यश आले आहे. तसेच केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांचा जनतेला लाभ मिळावा म्हणून ‘थेट लाभ हस्तांरणासाठी’ राज्य सरकार गतीनी पुढे जात आहे. नवजात बालकाचे दवाखान्यात आधारकार्ड नोंदणी, ५ वर्षांखालील मुला-मुलींची अंगणवाडीत आधार कार्ड नोंदणी करण्याचे तसेच १८ वर्षांखालील मुला-मुलींचे शाळेतच आधार कार्ड नोंदणी करण्याची प्रक्रिया राज्यात सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
डिजीटल सुविधा व ई लर्नींग क्षेत्रात गुतंवणूक व्हावी
देशात डिजीटल सुविधा व ई लर्नींग क्षेत्रात मोठया प्रमाणात गुंतवणूक व्हावी अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. ते म्हणाले, जून २०१५ पासून राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती देत या कार्यक्रमाअंतर्गत चालू वर्षा अखेर राज्यातील प्राथमिक शाळांतील ११ हजार(एकूण ६५ हजारांपैकी) विद्यार्थी –विद्यार्थ्यांना १०० टक्के प्रगत करण्यात येणार अर्थात त्यांची श्रेणी पतळीवरील क्षमता वाढविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मधे राज्यातील ५० टक्के शाळांमधे तर शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ पर्यंत राज्यीत सर्वच शाळांमधे हा कार्यक्रम राबविण्यात येईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यातील पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी राज्य आणि केंद्राच्या सहकार्यातून उभारण्यात आलेल्या निधी पैकी १ हजार १३ कोटींचा निधी वापरण्यात आला. पोलिस दलाच्या विकासाठी केंद्र शासनाने वाढ करून राज्याला ६० ऐवजी ७५ टक्के निधी दयावा अशी मागणी त्यांनी केली.
यावर्षी २ ऑक्टोबर पर्यंत ३२८ सेवा मोबाईलवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. राज्यात २१ ऑगष्ट २०१५ ला सार्वजनिक सेवा हमी कायदा अंमलात आला असून या कायद्या अंतर्गत ३२८ सेवा चिन्हीत करण्यात आल्या आहेत. २६ जानेवारी २०१६ पासून यातील १५६ सेवा जन सामान्यांसाठी ‘आपले सरकार’ या पोर्टलद्वारे थेट ऑनलाईन उपलब्धकरून देण्यात आल्या आहेत.
पुढील वर्षाअखेर राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायती वायफाय ने जोडणार
ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी व तिथे संचार माध्यमे पोचविण्यासाठी राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतींना २०१८ अखेर ‘ऑप्टीकल फायबर नेटवर्क’ने जोडण्याची योजना सुरु आहे. यावर्षी १ मे पासून राज्यातील नागपूर जिल्हयातील ५ खेडे गावांमधे ग्रामपंचायत,आरोग्य केंद्र आणि शाळांना १० एमबीपीस वायव्हाय स्पिडद्वारे सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली. वर्ष २०१६-१७ पर्यंत नागपूर जिल्हयातील सर्वच ७७६ ग्रामपंचायतींमधे ही सेवा पुरविण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांन यावेळी सांगितले.
No comments:
Post a Comment