‘पीएमकेवायएस’ अंतर्गत महाराष्ट्रातील २६ सिंचन प्रकल्प पूर्ण होणार

नवी दिल्ली, 6: प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत (पीएमकेवायएस) येत्या चार वर्षात महाराष्ट्रातील २६ सिंचन प्रकल्पांसह देशातील ९९ मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाने नाबार्ड सोबत मंगळवारी महत्वाचा करार केला .

        पीएमकेवायएस के अंतर्गत देशातील ९९ प्राथमिकतेच्या सिंचन प्रकल्प येत्या चार वर्षात पूर्ण करण्या संदर्भात केंद्रीय नदी विकास आणि गंगा संरक्षण मंत्रालय आणि नाबार्ड यांच्या मध्ये आज सामंजस्य करार झाला. या सामंजस्य करारानुसार देशातील पीएमकेवायएस योजनेतील ९९ अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७७ हजार कोटींचे कर्ज नाबार्ड देणार आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रातील पीएमकेवायएस  योजनेतील समाविष्ठ २६ प्रकल्पांना १२ हजार ७७३ कोटी मिळणार आहेत. द्रुतगती सिंचन लाभ कार्यक्रम(एआयबीपी) अंतर्गत १८ राज्यांतील सर्व दुष्काळ प्रभावीत जिल्हयांचा यात समावेश असणार आहे.

            केंद्रीय जलसंधारण नदी विकास आणि गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती, महाराष्ट्राचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, छत्तीसगडचे जलसंपदा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल आणि तेलंगनाचे जलसंपदा मंत्री टी हरीश राव आणि निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पांगडीया उपस्थित या करारावर स्वाक्ष-या झाल्या .

                   महाराष्ट्रातील खालील सिंचन प्रकल्पांचा होणार विकास

           महाराष्ट्रातील वाघूर, बावनथडी, निम्न दुधना, तिलारी, निम्न वर्धा, निम्न पांझरा, नांदुर मधमेश्वर टप्पा :२, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, ऊर्ध्व पैनगंगा, बेंबळा, तारळी, धोमबलकवडी, अर्जुना, ऊर्ध्व कुंडलिका, अरुणा, कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजना, गड नदी, डोंगरगांव, सांगोला  शाखा काळवा, खडक पूर्णा, वारणा, मोरणा( गु-हेरघर), निम्न पेढी, वांग, नरडवे(महंमद वाडी), कुडाळी या सिंचन प्रकल्पांचा विकास होणार आहे.  

                                                              00000