नवी दिल्ली, 5 : आर्थिक व्यवहार, सर्वसमावेशक विकास, पायाभुत सुविधा, ई-गव्हर्न्स या
क्षेत्रात उल्लेखनीयकार्य केल्याबद्दल चार श्रेणीत सर्वोत्कृष्ठ कार्यासा इंडिया
टूडेतर्फे महाराष्ट्राला पुरस्कृत करण्यात आले.
शुक्रवारी सायंकाळी इंडिया टुडे समुहाच्यावतीने हॉटेल मौर्य येथे ‘स्टेट
ऑफ द स्टेट्स कॉनक्लेव-2016’ चे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. पुरस्कार
केंद्रीय अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. राज्याचे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, राज्याचे मुख्य सचिव
स्वाधीन क्षत्रिय यांनी हे पुरस्कार स्वीकारले. यावेळी विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री, सचिव आदी मान्यवर उपस्थित
होते. यावेळी चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले.
राज्यातील वर्षभराच्या आर्थिक व्यवहारातील
पाहणीमध्ये सर्वोत्कृष्ट कार्याबद्दल पुरस्कृत करण्यात आले. राज्यात सर्वसमावेश
विकास करण्याच्या निकषामध्ये मोठया राज्यांच्या श्रेणीत राज्याला पुरस्कृत करण्यात
आले. राज्यातील पायाभुत सुविधांमध्ये मोठया राज्यांच्या श्रेणीत सर्वाधिक सुधारीत राज्य म्हणूनही राज्याला
गौरविण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्याने ई-गव्हर्न्स धोरण स्वीकारले
आहे. त्यामुळे वेळेची आणि श्रमाची मोठया प्रमाणात बचत होत आहे. राज्याचे
ई-गव्हर्न्स धोरण हे मोठया राज्यांच्या श्रेणीतील सर्वोकृष्ट असल्याचे इंडिया टूडेने केलेल्या
सर्वेंक्षणच्या पाहाणीत समोर आले आहे.
पारदर्शकता कार्यक्षमता लोकसहभाग राज्याच्या प्रगतीचे सूत्र
: मुख्यमंत्री फडणवीस
पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि लोकसहभाग ही राज्याच्या प्रगतीची सूत्र
असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे सांगितले.
इंडिया टूडेतर्फे आयोजित कार्यक्रमाच्या चर्चासत्रात मुख्यमंत्री बोलत
होते. यावेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सीध्दारमय्या, गोव्याचे मुख्यमंत्री
लक्ष्मीकांत पार्सेंकर, अरूणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडु मेघालयचे
मुख्यमंत्री मुकूल संगमा उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्य हे सर्वांगीण विकासात अग्रेसर राज्य आहे. महाराष्ट्र राज्याने शासनात गतीमानता
आणण्यासाठी विविध सेवा अधिसूचित करून या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध होतील अशी सोय केली आहे. शासनाच्या विविध विभागांचे मोबाईल ऍप आहेत. या ऍपच्याव्दारे
जनतेच्या समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करीत असल्याचे मुख्यमंत्री
फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राने दूष्काळावर मात करण्यासाठी विविध
उपाययोजना आखल्या आहेत. गेल्या वर्षभरात 4500 गावे दूष्काळ मूक्त करण्यात शासनास
यश मिळाले आहे. महाराष्ट्राला दूष्काळ मुक्त करण्याचा आम्ही संकल्प केला आहे असेही
मुख्यमंत्री म्हणाले. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत विविध उपाययोजना
राबविल्यामुळे आत्महत्या करणा-या शेतक-यांच्या संख्येत ब-याच प्रमाणात घट झाली
असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या चांगल्या कामाची
प्रशंसा खुद्द निति आयोगाने केली आहे. महाराष्ट्र राज्य यामध्ये उच्च निर्देशांक
प्राप्त करणारे राज्य आहे. राज्यामध्ये समतोल राखण्यासाठी तसेच राज्याचा सर्वांगिण
विकास करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. नागपूर ते मुंबई हा 800 किलो मीटरचा
मार्ग समृध्दी महामार्ग विकसित म्हणून तयार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
राज्यातील जनतेला तसेच गुंतवणुकदारांना सोयी-सुविधा मिळतील यांची दक्षता घेण्यात
येत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
जी.एस.टी.
मध्ये राज्यशासनाला न्याय मिळणार : अर्थमंत्री मुनगंटीवार
वस्तु व सेवा करांमध्ये महाराष्ट्र राज्याला
न्याय मिळणार, असा विश्वास राज्याचसे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी इंडिया
टुडेतर्फे आयोजित चर्चासत्रात व्यक्त केला. श्री मुनगंटीवार म्हणाले, महाराष्ट्र
हे उत्पादन करणा-या राज्यांपैकी एक महत्वपूर्ण आहे. वस्तु व सेवा कर
अवलंबविल्यामुळे राज्याच्या स्थानिक संस्था कर, जकात करावर, तसेच राज्याव्दारे
राबविण्यात येणा-या विविध योजनावर त्याचा परिणाम होणार आहे. या कराची योग्य नुकसान
भरपाई मिळावी, अशी मागणी राज्याची आहे. केंद्राने राज्याच्या नुकसान भरपाईचा योग्य
विचार केलेला असल्याचे श्री मुनगंटीवार म्हणाले.
वस्तु व सेवा कर परिषदेत प्रत्येक राज्याचे ऐकले
जाते. प्रत्येक राज्याच्या गरजेनुसार नुकसान भरपाईचे उपाययोजना आखली आहे. विविध
विषयांवर सखोल चर्चाकरूनच निर्णय घेण्यात येत असल्यामुळे आता वस्तु व सेवा कर
परिषदेला कुंटूबांचे रूप प्रदान झाले असल्याची भावना मुनगंटीवार यांनी यावेळी
व्यक्त केली.
No comments:
Post a Comment