नवी दिल्ली, 02 : अनुसूचित जातीतून
धर्मांतरीत बौध्दांसाठी नवीन जात प्रमाणपत्र देण्याचा विचार आहे, अशी माहिती सामजिक न्याय मंत्री श्री बडोले यांनी दिली.
आज शास्त्री भवन येथे
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत आणि राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री
राजकुमार बडोले यांची बैठक झाली. या बैठकीत 1956 मध्ये अनुसूचित जातीतून
धर्मांतरीत झालेल्या बौध्दांना अदयाप भारत सरकारच्या आरक्षणाच्या सवलती मिळत नाही.
त्या मिळाव्या त्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. या संदर्भात
जूनमध्ये महत्वपुर्ण निर्णय झालेला होता. मात्र, काही तांत्रिक अडचणींमुळे सुधारीत
जात प्रमाणपत्र ऐवजी आता महाराष्ट्र शासन अशा अनुसूचित जातीतील लोकांसाठी नवीन जात
प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भांत बैठकीत चर्चा झाली.
यावेळी श्री बडोले यांनी
राज्यातील विद्यार्थी आणि केंद्रातील स्पर्धा परिक्षांमध्ये बसणा-या उमेदवांराना
येणा-या अडचणींविषयी माहिती दिली. त्यावर उपाय म्हणून अनुसूचित जातीतून धर्मांतरीत
बौध्दांना नवीन जात प्रमाणपत्र देण्याचा विचार करीत असल्याचे श्री बडोले यांनी
बैठकीत सांगितले. या प्रमाणपत्रात 1956
नंतर अनुसूचित जातीतून धर्मांतराचा स्पष्ट उल्लेख असेल. हे प्रमाणपत्र राज्यासह
केंद्र शासनाच्या कुठल्याही सेवेसाठी पात्र ठरणार. जर केंद्र शासनाच्यास्तरावर
काही अडचणी भविष्यात या प्रमाणपत्रा संदर्भात उदभवल्यास त्याला सोडविण्याचा पुर्ण
प्रयत्न केंद्रातर्फे करण्यात येण्याचे आश्वासन श्री गहलोत यांनी दिले.
यासह
वर्ष 2016-17 ची थकीत शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर मिळावी याविषयांवरही चर्चा झाली.
थकीत शिष्यवृत्तीची थकीत रकम केंद्राकडून शक्य तितक्या लवकर देण्यात येईल, असे
आश्वासन केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत यांनी दिले.
No comments:
Post a Comment