सहकारी बॅकांचा डिजीटल पेमेंट प्रणालीत समावेश करावा – मुख्यमंत्री फडणवीस

नवी दिल्ली, दि.24 : सहकारी बॅकांना डिजीटल पेमेंट प्रणालीमध्ये समाविष्ठ करण्यात यावे अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  मंगळवारी निती आयोग येथे केली.  

        आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री  चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली आज  नीती आयोग येथे डिजीटल पेमेंट प्रणाली संदर्भातील मुख्यमंत्र्याच्या समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली . या बैठकीत श्री फडणवीस यांनी  ही सूचना केली. यावेळी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहाण, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पांगरिया आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत तथा नीती आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ग्रामीण भागातील अर्थ व्यवस्था ही मुख्यत्वे सहकारी बँकांवर अवलंबून असते. सरकारी योजनांचा निधीही सहकारी बँकांच्या माध्यमातून वितरीत केला जातो. त्यामुळे सहकारी बॅकांना डिजीटल पेमेंट प्रणालीमध्ये समाविष्ठ करण्यात यावे अशी सूचना श्री. फडणवीस यांनी केली. मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहाण यांनी श्री. फडणवीस यांच्या सूचनेचे समर्थन करत मध्यप्रदेशमध्येही सहकारी बँकांची ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेत महत्वाची भूमिका असून या बँकांना डिजीटल पेमेंट प्रणालीमध्ये समाविष्ठ करण्यात यावे असे सूचविले. बँकांद्वारे करण्यात येणा-या ऑनलाईन आदान-प्रदानावरील (एनईएफटी) कररचना निश्चित करण्यात यावी अशी सूचनाही श्री. फडणवीस यांनी या बैठकीत केली. या बैठकीत आधारकार्ड, पीओएस मशीन, युएसएसडी आदींद्वारे डिजीटल पेमेंट यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासह अन्य महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा झाली.

 या बैठकीत  समितीच्या सर्व सदस्यांनी आपली मते मांडली. युआयडीचे माजी प्रमुख तथा या समितीचे सदस्य नंदन निलकेणी यांनी व्हिडियो कॉन्फरन्सिगद्वारे या बैठकीत सहभाग घेतला. या बैठकीत तयार करण्यात आलेला अंतरिम अहवाल  आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री  चंद्राबाबू नायडू  यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहाण, सिक्कीमचे मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलींग, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पांगरिया व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सोपविला.

         00000