ऊर्जा क्षेत्रात काम करणा-यांना राज्याकडून सर्वोतोपरी मदत : चंद्रशेखर बावनकुळे

 

नवी दिल्ली, 9 : नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात काम करणा-या कंपन्यांचे राज्यात स्वागतच आहे. या क्षेत्रात राज्यात व्यवसाय करण्यासाठी आवश्यक ती मदत राज्य शासनाकडून केली जाईल, असे आवाहन ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

            येथील ली मेरीडीयन हॉटेल मध्ये भारतीय चेम्बर ऑफ कॉमर्सतर्फे 5 व्या ग्रीन इनर्जी  समीटचे आयोजन बुधवारी करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी  केंद्रीय ऊर्जा विभागाचे सचिव पी. के. पुजारी, सहसचीव अनिरुद्ध कुमार, सहसचिव ज्योती अरोरा, इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष श्री आदित्य अगरवाल आदी उपस्थित होते.

            यावेळी श्री बावनकुळे म्हणाले, महाराष्ट्राने दि.20 जुलै, 2015 रोजी नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मिती करण्यासाठी 14400 मे.वॅ. स्थापित क्षमतेचे उद्दिष्ट जाहिर केले आहे. यासाठी अनेक प्रोत्साहन व अनुदान जाहिर केलेले आहे. राज्यात अपारंपरिक ऊर्जेचे प्रकल्प उभारण्याकरिता अकृषि परवाना घेण्याची गरज नाही. नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांच्या प्रकल्पांसाठी पुढील 10 वर्षांसाठी वीज विक्री करावरील सूट तसेच तयार होणाऱ्‍या विजेचे निष्कासन व्यवस्था उभारण्याकरिता अनुदान उपलब्ध करुन दिले जात आहे. राज्याच्या महाऊर्जा या मुलाधार संस्थेमार्फत हे धोरण राबविण्यात येत आहे, कार्यक्रमात  श्री बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली.

यासह राज्यात नवीन व नवीकरणीय ऊर्जेस चालना देण्यासाठी पुढील दोन वर्षात विशेष धोरण राबविण्याचे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये राज्यात 10000 सौर कृषि पंप उभारण्याचे कार्यक्रम प्रगतीपथावर आहे. सर्व शासकीय इमारतींवर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील सर्व रहिवाशी इमारतींवर सौर उष्णजल संयंत्र उभारणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. सामुदायिक स्वयंपाकासाठी सौर ऊर्जेवर आधारित संयंत्रे आस्थापित करण्यासाठी अनुदान इमारतीचे छतावर पारेषण विरहित सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाच्या अनुदाना व्यतिरिक्त प्रकल्प खर्चाच्या 20 टक्के अनुदान देणार असल्याचे श्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

सध्या राज्याची स्थापीत ऊर्जा निर्मिती क्षमता 40,644 मेंगा वॅट एवढी आहे. यापैकी नवीन व नवीकरणीय स्त्रोतांची 7348.74 मेगा वॅट (ऑक्टोंबर 2016 पर्यंत) एवढी स्थापीत क्षमता आहे. महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीजनिर्मिती ही राज्यातील एकूण वीज निर्मितीच्या 10 टक्के असावी असे धारेण अंवलंबिले आहे.

राज्य शासनाने नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीजनिर्मितीस प्रोत्साहन देण्यासाठी वेळोवेळी धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. सध्या उपलब्ध असलेल्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये पवनऊर्जा हा सर्वात महत्वाचा स्त्रोत असून याबरोबरच सौर, कृषि अवशेष, ऊसाच्या चिपाडापासून, लघुजल व शहरी तसेच औद्योगिक घनकचरा हे देखील स्त्रोत आहेत. याचा वापर महाराष्ट्रात केला जात असल्याचे, श्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

सदर धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी येणाऱ्‍या अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन विशेष प्रयत्न करीत आहे. राज्यात नवीन व नवीकरणीय ऊर्जेचा प्रसार करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण योजनांचा वापर करण्यात येत आहे. यासाठी नवीन व नवीकरणीय ऊर्जेच्या प्रकल्प उभारतांना येणाऱ्‍या अडचणी दूर करण्यात येऊन यशस्वी अंमलबजावणी करण्याकरिता पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे नियोजन आहे.

ज्या ग्रामीण भागात गावठाण आणि कृषि फिडरचे  ‍विलगीकरण झाले आहे, अशा ठिकाणच्या कृषि फिडरचे सौर ऊर्जेव्दारे विद्युतीकरण केल्यास पारंपरिक विजेची मोठ्या प्रमाणात बचत होऊ शकते. शिवाय बचत होणाऱ्या विजेचा इतर उत्पादनक्षम कामासाठी वापर होऊ शकतो. यामुळे राज्याच्या वीज वितरण कंपनीच्या महसुलात वाढ होण्यास मदत होईल तसेच वाणिज्यिक आणि औद्योगिक ग्राहकांवर पडणारा आर्थिक भार कमी होईल.  सदर बाब विचारात घेऊन राज्यात प्रायोगिक तत्वावर तीन कृषि फिडरचे सौर विद्युतीकरण महानिर्मिती कंपनीच्या सहाय्याने करण्यात येणार आहे. याकरीता राज्यात प्रायोगिक तत्वावर कृषि फिडरचे सौर ऊर्जेव्दारे विद्युतीकरण करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीकडून निवड करण्यात आलेल्या तीन कृषि फिडरसाठी जाहीररित्या स्वारस्य निविदा मागविण्यात आली आहेत, असे ही श्री बावनकुळे यावेळी म्हणाले.