नवी दिल्ली, 8 : ऊर्जा विकासासाठी राज्याला केंद्र शासनाच्या ऊर्जा प्रणाली विकास निधीतून 305
कोटी रूपयांची तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. हा निधी
मिळाल्यास राज्यातील 8 ते 10 महत्वपुर्ण ऊर्जा प्रकल्प पुर्ण करण्यात येतील.
आज श्रम
शक्ती भवन येथे या संदर्भात बैठक झाली. या बैठकीत राज्याचे ऊर्जा, नवीन व
नवीनीकरणीय मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, ऊर्जा विभागचे प्रधान सचिव बिपीन श्रीमाळी,
प्रधान सचिव अरविंद सिंग, मेडाचे अध्यक्ष नितिन गद्रे, केंद्रीय ऊर्जा विभागाचे
सचिव पी. के. पुजारी, सहसचीव अनिरुद्ध कुमार, सहसचिव ज्योती अरोरा यांच्यासह अन्य
वरीष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.
ऊर्जा
प्रणाली विकास निधीच्या माध्यमातून ऑटोमोशनचे प्रकल्प, प्रतिक्रीयात्मक ऊर्जा
व्यवस्थापनाचे प्रकल्प ज्यामाध्यमातून ऊर्जा पूरवठयातील गुणवत्तेचा दर्जा
वाढविण्यात येतो. अशा प्रकल्पांसाठी हा निधी केंद्र शासनाकडून दिला जातो. याविषयावर
आज सविस्तर चर्चा करण्यात आली. केंद्रातर्फे या निधीतून राज्याला 305 कोटी रूपये
देण्यात येतील, त्याला तत्वत: मान्यता मिळाली आहे.
यासह कोळश्याची
प्रत वाढविणे, कोळश्यावरील वाहतूक खर्च वाचविण्यासाठी उपाय योजना आखणे, ज्यामुळे वीज दर कमी होण्यास मदत होईल, यावरही
आज चर्चा करण्यात आली.
विद्यूत
प्रकल्पातून निघणा-या धूरात प्रदूषणचे प्रमाण मोठया प्रमाणात आढळून येते, हे
प्रदूषण कमी करण्यासाठी वैज्ञानिक उपाय योजण्यात यावे, अशा सूचनाही केंद्राच्यावतीने
बैठकीत करण्यात आल्या.
तत्वपुर्वी
श्री बावनकुळे हे आज ली मेरीडीयन येथे संपन्न झालेल्या 5 व्या ग्रीन इनर्जी समीटमध्ये उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment