नई दिल्ली, दि. 28: मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने मंगलवार को यहां कहा
कि केन्द्र सरकार मुंबई के सागरी मार्ग से संबंधित सीआरजेड के बारे में अंतिम
अधिसूचना एक महिने के भीतर जारी करेगी।
इस मसले पर आज यहां इंदिरा भवन
में मुख्यमंत्री की केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के साथ चर्चा हुई।
बैठक में मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर मुख्य
सचिव प्रवीण कुमार परदेशी, पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश गवई, ब्रृहन्ममुंबई महानगरपालिका के आयुक्त अजोय मेहता, अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) संजय मुखर्जी, वन (राजस्व एवं वन) विभाग के सचिव विकास
खारगे, राजशिष्टाचार व निवेश आयुक्त लोकेश
चंद्र, सिडको के सहव्यवस्थापक
प्राजक्ता लंवगारे-वर्मा आदि मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य
सरकार की ओर से सागरी मार्ग नियामक क्षेत्र से संबंधित प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के
लिए केन्द्र सरकार को भेजा गया था। केन्द्रीय मंत्री ने उन्हे आश्वस्त किया है कि
वे एक महिने के भीतर इस बारे में अंतिम अधिसूचना जारी करेंगे। मुंबई के दक्षिण
क्षेत्र के कामों के टेंडर भी निकाले जायेंगे। इससे पहले अलग-अलग अधिसूचनाए
निकालकर अनुमति दी जाती रही है, लेकिन अब इस संबंध में एक माह के
भीतर अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
मुंबई के सीआरजेड में झुग्गीयों
के पुर्नविकास के लिए 51:49 फार्मुला तय किया गया था। बावजूद
इन झुग्गियों का पुर्नविकास पिछले कुछ सालों में नही हो सका। वजह, समप्रमाण का लिया गया निर्णय व्यवहारिक नही था। इस बारे
में नाईक समिति ने अपनी रिपोर्ट भी दी है। इस पर केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र फैसला
लिया जाए, ताकि इन झुग्गियों का जल्द विकास
किया जा सके। ऐसी मांग भी मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री के साथ हुई चर्चा के
दौरान रखी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मसले पर 4 मार्च को एक बैठक बुलाई गई है।
त्योहारों पर लाउड स्पीकर बजाने की 25 दिन की हो सीमा : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने
मंगलवार को केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे से मुलाकात कर त्योहारों पर
लाउड स्पीकर बजाने की मौजूदा 15 दिन तक की
अनुमति को बढ़ाकर 25 दिन किए जाने का अनुरोध किया।
जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने इस मामले में जुलाई माह के पहले ही निर्णय लिए जाने की
बात कहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य
सरकार द्वारा प्रदेश में आयोजित बडे उत्सवों के लिए लाउड स्पीकर बजाने की सीमा को
बढाने की अनुमति देती है, लेकिन यह अनुमति उस-उस स्थानीय
कार्यक्रमों तक ही सीमित नही रहती। बल्कि इसे पूरे राज्य भर में देनी पडती है।
लिहाजा स्थानीय उत्सवों के महत्व को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी को लाउड स्पीकर
बजाने की सीमा बढाने के अधिकार प्रदान किया जाए। केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री
को आश्वस्त किया कि वे इस मामले में जुलाई में फैसला लेंगे।
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने
ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 में वर्ष 2002 में किए गए बदलाव के अनुसार पूरे साल में कोई भी 15 दिन ही रात 10 के बजाय 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति दी जा सकती है।
झुडपी जंगल जमीन का पट्टा कम किया जाए
देवेंद्र फडणवीस ने बैठक के दौरान विदर्भ के
झुड़पी जंगल जमीन के मौजूदा 90 हजार हेक्टेयर के पट्टे को 50 हजार हेक्टेयर करने की भी मांग की। उन्होने कहा कि
विदर्भ के नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, गडचिरोली और गोंदिया में स्थित झुडपी जंगल जमीन का
उपयोग इससे पहले राजस्व क्षेत्र के लिए होता रहा है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में इसका आज भी उल्लेख झुडपी
जंगल ही है। इसमें बदलाव करने की जरुरत है। साथ ही सात बारा में भी झुडपी जंगल
जमीन ऐसा ही उल्लेक किया गया। जिसमें बदल करने के अधिकार दिए जाने का भी
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को अनुरोध किया। जिस पर दवे ने इस पर जल्द ही
सकारात्मक निर्णय लेने की बात कहीं।
नागपुर के गोरेवाडा प्राणी संग्रहालय के लिए गैर-वन
जमीन निर्धारित होगी
नागपुर के गोरेवाडा प्राणी
संग्रहालय के लिए निर्धारित गैर वन-जमीन के संबंध में भी बैठक में चर्चा हुई। इस
बारे में राज्य सरकार द्वार केन्द्र को प्रस्ताव भेजा गया है। यहां पर प्राणी
संग्रहालय और नाईट सफारी बनाने की राज्य सरकार की मंशा है, लेकिन इसके लिए केन्द्र सरकार से कितनी जमीन दी जाएगी
इस बारे में अब तक फैसला नही लिया गया है। इस पर शीघ्र ही फैसला लिया जाता है तो
प्राणी संग्रहालय के काम को गति मिलेगी। इस पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि यह बड़ा
विषय है और इस पर और
विस्तृत च र्चा के लिए शीघ्र ही बैठक बुलाए जाएगी। इसके अलावा अरबी समुद्र में
बहके जाने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने के अलावा बैठक में
पर्यावरण से संबंधित करीब 16-17 मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने
केन्द्रीय मंत्री से चर्चा की।
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सूचना : साथ छायाचित्र जोड़े है
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