शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागांसाठी विशेष निधीची मागणी -मुख्यमंत्री फडणवीस

नवी दिल्ली, 23 : विदर्भ व मराठवाडयातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे व दुष्काळी भागात विविध येाजना  राबविण्यासाठी विशेष निधी केंद्र शासनाने द्यावा अशी मागणी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नीती आयोगाच्या कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीत केली.

            राष्ट्रपती भवनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित नीती आयोगाच्या कार्यकारी परिषदेची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या बैठकीस केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रस्ते वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी, रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु, कृषी मंत्री राधामोहन सिंह, मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती ईराणी यांच्यासह विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ.अरविंद पांगरिया व केंद्र आणि राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.   

            मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठवाडा व विदर्भातील 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हयांसाठी राज्य शासनाने  107 योजना आखल्या आहेत. तसेच, दुष्काळाच्या प्रश्नावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने  सविस्तर योजना तयार केली आहे. यासंदर्भात सविस्तर प्रस्ताव राज्याने केंद्राकडे सादर केला आहे. यास केंद्राने मंजुरी द्यावी.

            राज्यात 45 हजारांपेक्षा अधिक गावांमध्ये 10 कोटींच्या डिजीटल व्यवहाराचे उदि्दष्ट राज्याने ठेवले आहे. यासाठी 10 हजार स्वंयसेवकांची नेमणूक करने व 50 लाख स्थानिक व्यापा-यांना केंद्र शासनाच्या भीम ॲपद्वारे जोडण्याची राज्यशासनाची योजना आहे. यासाठी केंद्राकडून मदत मिळावी  तसेच, माहितीची सुरक्षितता आणि शासकीय ॲप्लीकेशन पब्लिक क्लाऊडद्वारे प्रसारित करण्यासाठी केंद्राने लवकरात लवकर राष्ट्रीय योजना तयार करावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.  

            राज्यात सुक्ष्म सिंचन पध्दतीद्वारे 2019-20 पर्यंत ऊसाची शेती करण्याचे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी 2017 च्या केंद्रीय अर्थ संकल्पात तरतूद असलेल्या सुक्ष्म सिंचन निधीद्वारे शेतक-यांना मदत होणार आहे.  तूर, उडीद, हरभरा आदि डाळींचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सुरक्षीत साठा, अतिरिक्त साठा निर्माण करने आणि आयात योजना तयार करने आदि दिर्घकालिन योजना आखाव्यात अशी मागणीही श्री.फडणवीस यांनी यावेळी केली.  

दरडोई उत्पन्न वाढविण्यावर भर

             2030 पर्यंत  दरडोई उत्पन्न सध्याच्या 1.34 लाख रुपयांवरुन 6 लाख रुपयांवर घेऊन जाण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे ध्येय आहे. राज्यात 24 तास वीज उपलब्ध करुन देणे, सर्व जिल्हा मुख्यल्यांना चौपदरी रस्त्याने जोडणे, रेल्वे व जलवाहतूकीत सुधारणा करणे, मुंबई, पुणे आणि नागपूर या मोठ्या शहरांमध्ये मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्यावरही राज्य शासनाचा भर असेल.  

डिजिटल महाराष्ट्र

राज्य शासन जनेतेसाठी विविध सेवा पारदर्शक,कार्यक्षमपणे व वेळेत पोहचविण्यासाठी वचनबध्द आहे. त्यासाठी डिजिटल महाराष्ट्र कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. याअंतर्गत आपले सरकार वेबपोर्टल, पब्लिक वाय-फाय सुविधा, स्मार्ट सिटी, राज्‍य आधार विधेयक (2017) डिजिटल व्हिलेज, भारतनेट अंतर्गत महानेट आदि कार्यक्रम सुरु करण्यात आले आहेत. आपले सरकार वेबपोर्टलद्वारे  विविध 372 शासकीय सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. याद्वारे आतापर्यंत राज्यभरातून एकूण 71 लाख 58 हजार 757 अर्ज प्राप्त झाले असून  87 टक्के सेवा वेळेत उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्रात सार्वजनिक वाय-फाय सुविधा सुरु करण्यात आली असून यावर्षी 9 जानेवारीला मुंबई हे देशात सर्वात जास्त वाय-फाय सुविधा उपलब्ध  करुन देणारे शहर ठरले आहे. याअंतर्गत 2.5 लाख युजर्संनी  450 टेराबाइट्स सामुग्री डाऊनलोड केली आहे. राज्यात 29 हजार ग्रामपंचायतींना डिजिटल सेवेद्वारे जोडण्यासाठी जवळपास 4 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.

1.93 लाख कोटीची गुंतवणूक

 “मेक इन महाराष्ट्र” कार्यक्रमाद्वारे करण्यात आलेल्या 8 लाख कोटींच्या सामंजस्य करारापैकी 1.93 लाख कोटींची गुंणतवणूक राज्यात झाली आहे. मागील वर्षी देशात झालेल्या एकूण गुंणतवणूकी पैकी 50 टक्के गुंणवणूक एकट्या महाराष्ट्रात झाल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. उद्योग क्षेत्रातील विविध अडचणी दूर करुन “मैत्री” आणि “आपले सरकार” या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून व्यापार सुरु करण्यासाठी ‘एकल खिडकी ऑनलाईन मंजूरी’ उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नरत आहे.

                                      आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्रासाठी जलयुक्त शिवार प्रभावी

            राज्यातील 50 टक्के जनतेचे उपजिविका शेती वर अवलंबून आहे. राज्यातील एकूण विकास दरात कृषीक्षेत्राचा 11 टक्के वाटा आहे. शेतक-यांचे पावसावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने “जलयुक्त शिवार योजना” प्रभावीपणे राबविली असून शेतकरी आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र साकारणारी ही महत्वाची योजना ठरत आहे. या योजनेला राज्यात उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेने  जनआंदोलनाचे स्वरुप घेतले आहे. परिणामी वर्ष 2016-17 दरम्यान राज्यात कृषी व कृषी क्षेत्राशी संबंधित क्षेत्राचा विकास दर 12.5 टक्के झाला आहे. राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, शाश्वत शेती योजना आदि योजनांच्या प्रभावी अमंलबजावणीमुळे कृषी क्षेत्रासमोरील समस्या सोडविण्यात राज्याने पुढाकार घेतला व त्यात यश मिळाले आहे. केंद्र शासनाने ‘उन्नत शेत : समृध्द शेतकरी’ ही योजना सुरु केली आहे. या माध्यमातून शेतक-यांच्या उत्पादनात वाढ करण्याचे उदि्दष्ट ठेवण्‍यात आले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांना राज्यात सुरु केलल्या ‘कृषी महोत्सवा’चा  विस्तार करुन राज्यात या धर्तीवर कृषी महोत्सव आयोजित करण्याची योजना असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषी विपणन यंत्रणेत सुधार करण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर राहीले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

                                              ई-नाम योजनेसाठी राज्याचा पुढाकार

 ईलेक्ट्रॉनीक नॅशनल ॲग्रीकल्चर मार्केट ही केंद्र सरकारची योजना भारताला एक बाजारपेठ बनविण्याच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल आहे. या योजनेस यशस्वी बनविण्यासाठी राज्य शासनानेही पुढाकार घेऊन उचित आधारभूत परिवर्तन  केले आहेत. बाजार समित्यांच्या व्यवस्थापनात शेतक-यांचा आवाज ऐकला जावा  त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग  या कार्यक्रमात करण्यात येतो. ज्या गोदामांना गोदाम विनीमय प्राधिकरणाने अधिकृत करण्यात आले आहे त्यांना या योजनेच्या अंतर्गत प्रोत्साहन देण्यात येईल      

                     वस्तू व सेवाकर कायद्यासाठी मे महिन्यात विशेष अधिवेशन

संसदेने नुकत्याच वस्तू व सेवाकर कायद्या परित केला. राज्य शासन याबाबत सकारात्मक  असून कायद्या निर्मितीसाठी येत्या मे महिन्यात राज्य विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात येणार असल्याचे श्री फडणवीस यांनी सांगितले. वस्तू व सेवाकर कायद्यामुळे राज्याच्या कर प्रणालीत अमुलाग्र बदल होणार  आहे.  त्यासाठी राज्य सरकार तयारी करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या कायद्याबद्दल जनजागृती करण्यासाठी राज्यशासनाने कार्यक्रम हाती घेतला आहे. तसेच यासंदर्भात राज्यातील 4 हजार 500 कर अधिका-यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आले.

स्थानिक स्वराज संस्थांना भरपाई द्यावी

वस्तू  व सेवाकरामुळे राज्यातील महापालिकांना होणारे नुकसान टाळण्यासाठी त्यांना भरपाई देणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्राने 3 हजार 390 कोटींचे अर्थसहाय्य करावे अशी मागणी श्री.फडणवीस यांनी केली.

केंद्र शासनाचे मानले आभार

            कृषी वनीकरण अभियान सुरु केल्याबद्दल आणि प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या प्रारुपात सुधारणा केल्याबद्दल श्री फडणवीस यांनी केंद्रीय कृषी आणि कृषी कल्याण मंत्रालयाचे आभार मानले. राज्यात तीन मोठे फुड पार्क उभारणे, खाद्य प्रक्रिया योजनेची अंमलबजावणी करणे आदि महत्वाच्या निर्णयासाठी त्यांनी  अन्न्‍ व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे आभार मानले. राज्यातील बागायती उत्पादने, काजु आणि मसाल्यांची निर्यात करण्यास प्रोत्साहन दिल्याबद्दल व्यापार व वाणिज्य मंत्रालयाचेही आभार मानले.