नई दिल्ली, ३० : महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग ने पुरे राज्य में ४ करोड वृक्ष
लगाने के लिए १ से ७ जुलाई २०१७ के दौरान ‘वृक्षारोपण कार्यक्रम’ के क्रियान्वयन की तैयारी
पुरी कर ली है. शनिवार दिनांक १ जुलाई को राज्यपाल सी. विद्यासागर राव,
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार के उपस्थिती में ठाने
जिले के ऐरोली मी इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है.
विगत साल राज्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत
वन विभाग, वनविकास निगम तथा कई सामाजिक संस्थाओं ने २ करोड ८२ लाख वृक्ष लगाए गये थे. जिसमें से
लगभग ९१ प्रतिशत वृक्ष वनों में सुरक्षित है. इस साल ४ करोड वृक्ष लगाने व उनका
संरक्षण करने का लक्ष्य रखा है. इस मुहीम को सफल बनाने के लिए राज्य के हर जिले की
स्कुल, कालेज, सेवाभावी संस्थाएं, वन तथा वन्यजीव प्रेमी जी जान लगाकर मेहनत कर
रहे है. पुरे राज्य में इस मुहीम को लेकर उत्साह का वातावरण है.
राज्य के वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार
ने पिछले साल मिली सफलता को देखते हुए इस
साल ४ करोड वृक्षा रोपण करने के कार्यक्रम को भी सफल बनाने के लिए जोरदार प्रयास
किए है. उन्होंने राज्य के अधिकतर जिलों को भेट देकर इस कार्यक्रम के सफल आयोजन का
जायजा लिया. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने राज्य की महानगर पालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद
तथा कृषी विभाग को आवाहन किया है.श्री. मुनगंटीवार ने
वनमंत्री की कमान संभालते ही वृक्षारोपण का महत्वपूर्ण कार्य हाथ में लिया है. इस
कार्यक्रम के तहत उन्होंने वर्ष २०१८ में १३ करोड, २०१९ में ३३ करोड तथा २०२० में
५० करोड वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा है.
महाराष्ट्र
में सर्वाधिक वन क्षेत्र विदर्भ में है,
जहां ४६ प्रतिशत वन सुरक्षित है. लेकिन मराठवाडा क्षेत्र में वनों की संख्या बहुत
ही कम है. सुखा प्रभावित इस क्षेत्र की हालात सुधारने के लिए महाराष्ट्र के
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महत्वाकांक्षी योजना ‘मांगने पर खेत तालाब’ का
क्रियान्वयन चल रहा है जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे है. मराठवाडा सहित अन्य
जिलों में इस योजना को ‘वृक्षारोपण’
कार्यक्रम से अधिक लाभ होगा. वृक्ष होगें तो बारिश होगी और बारिश होने से जमीन में
पानी का स्तर बढेगा और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी. राज्य के सहीत देश में
हरियाली बढाने में भी यह कार्यक्रम कारगर साबीत होगा. अपना सहयोग दे कर ‘वृक्षारोपण कार्यक्रम’ में जुडने के लिए राज्य सरकार
की ओर से नागरिकों को आवाहन किया गया है.
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