नवी दिल्ली,
१२ : महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची
शिष्यवृत्ती लवकरात लवकर मिळावी, असे निर्देश केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री
रामदास आठवले यांनी आज दिले.
शास्त्रीभवन येथे केंद्रीय राज्यमंत्री आठवले
यांच्या दालनात आज महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागाच्या विविध
विषयांवर आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी श्री आठवले यांनी केंद्रीय सामाजिक विभागाच्या
वरीष्ठ अधिका-यांना निर्देशित केले. महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष
सहाय्य विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, सामाजिक कल्याण आयुक्त मिलींद शंभरकर, सामजिक
कल्याण उपायुक्त दिनेश सस्तुरकर, सहसचिव दिनेश डिंगळे आदि उपस्थित होते.
यावेळी श्री वाघमारे यांनी 2017-18 या
आर्थिक वर्षातील राज्यामधील अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अद्याप
मिळाली नसल्याचे सांगण्यात आले. शिष्यवृत्तीची एकूण रक्कम 1400 कोटी रूपयांची असून याचा लाभ राज्यातील 5
लाख 40 हजार विद्यार्थ्यांना होणार आहे. याशिवाय 2012 ते 2016 पर्यंत काही
विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थकित आहे ती देखील मिळावी, यावर चर्चा करण्यात आली. ही
थकित शिष्यवृत्तीची रक्कम 613 कोटी रूपये आहे. श्री आठवले यांनी बैठकीत केंद्रीय
सामजिक न्याय विभागाच्या अधिकारा-यांना याबाबत निर्देशित करून लवकरात-लवकर यावर
कार्यवाही करण्याचे सांगितले.
यासह शिष्यवृत्तीसाठीच्या जाचक अटी कमी
करण्यात याव्या, अभ्यासक्रमास प्रवेश घेताना वेळी दिलेल्या दाखल्यांच्या
नोंदीवरूनच शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याची मागणी राज्यशासनातर्फे करण्यात आली.
ॲट्रोसीटी अंतर्गत चालविण्यात येणा-या
स्वतंत्र विशेष न्यायालयांची संख्या वाढविण्यात यावी, सध्या तीन न्यायालये असून
आणखी तीन न्यायालये सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी राज्यशासनाच्यावतीने करण्यात आली
यावरही त्वरीत कार्यवाहीचे आश्वासन श्री आठवले यांनी दिले.
यासह बाबू जगजीवनराम वसतीगृह योजना, आंतरजातीय
विवाह, अनुसूचित जातींसाठी कार्य करणा-या गैरसरकारी संस्थाचा निधी, अनुसूचित
जातींच्या मुलींच्या नवीन निवासी शाळेंच्या
अमलबजावणी विषयीही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
No comments:
Post a Comment