राज्यातील २५ हजार विद्यार्थ्यांना ‘स्वाधार’ योजनेचा लाभ :सचिव दिनेश वाघमारे

                                                                                                     

नवी दिल्ली, १२ : राज्यातील अनुसूचित जातीच्या २५ हजार विद्यार्थ्यांना ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार’ योजनेंतर्गत निर्वाह भत्ता प्रदान करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व  विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांनी आज महाराष्ट्र परिचय केंद्रात दिली.  

              श्री. वाघमारे यांनी आज परिचय केंद्राला भेट दिली. परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे यांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. श्री. कांबळे यांनी यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे आयुक्त मिलींद शंभरकर, सहसचिव दिनेश डिंगळे आणि उपायुक्त दिनेश सास्तुरकर यांचेही पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.परिचय केंद्राच्या जनसंपर्क अधिकारी अमरज्योत कौर अरोरा, माहिती अधिकारी अंजु निमसरकर-कांबळे, उपसंपादक रितेश भुयार यावेळी उपस्थित होते. श्री. वाघमारे आणि श्री. शंभरकर यांनी यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या कार्याची माहिती दिली. 

             यावेळी श्री. वाघमारे म्हणाले, ‘डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार’ योजना ही राज्य शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असून, या योजनेची प्रभावी अंमलबाजावणी सुरु आहे. राज्यात अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एकूण ४४१ वसतीगृह कार्यरत आहेत. दरवर्षी जवळपास ५० हजार विद्यार्थ्यांना या वसतीगृहांमध्ये प्रवेश देण्यात येतो. वसतीगृहांच्या प्रवेशासाठी ७५ हजार अर्ज विभागाकडे येतात अशा वेळी ५० हजार विद्यार्थ्यांशिवाय उर्वरित २५ हजार विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ न देता त्यांना खाजगी वसतीगृहात किंवा अन्य ठिकाणी राहण्याची सोय व्हावी म्हणून विभागाच्यावतीने निर्वाह भत्ता देण्यात येतो. निर्वाह भत्या स्वरूपात वार्षिक प्रति विद्यार्थी ३५ ते ७५ हजार रूपये देण्यात येतात लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम थेट  जमा करण्यात येते असे  श्री. वाघमारे यांनी सांगितले.                                      

                   राज्यातील ८४ शाळा आयएसओ प्रमाणित व डिजीटाईज करणार  

                 यावेळी श्री. मिलींद शंभरकर म्हणाले, राज्यातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने कार्यरत असलेल्या ८४ शाळा येत्या ऑक्टोबर महिन्याअखेर आयएसओ प्रमाणित करण्यात येतील तसेच या शाळांचे डिजीटाईजेशन करण्यात येणार आहे. गेल्या १५ दिवसांमध्ये १० शाळांचे डिजीटायजेशन करण्यात आले आहे.  ते म्हणाले, राज्यात एकूण १०० निवासी शाळा आहेत यात ६ वी ते १० पर्यंत शिक्षण दिले जाते.  यातील ६० शाळा मुलांच्या तर ४० शाळा मुलींच्या आहेत. प्रत्येक वर्गात ४० या प्रमाणे एका शाळेत २०० विद्यार्थी असतात. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने सुरु असलेल्या शाळांमध्ये नावीन्य पूर्ण प्रयोग करण्याच्या उद्देशाने आयएसओ प्रमाणन आणि डिजीटायजेशन करण्यात येत असल्याचे श्री. शंभरकर यांनी सांगितले. 

            महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्यावतीने दिल्लीत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम, प्रकाशित करण्यात येणारे विविध प्रकाशने आणि प्रसार माध्यमांशी साधण्यात येणारा समन्वय आदींची माहिती श्री. कांबळे यांनी  यावेळी उपस्थित अधिका-यांना दिली. यावेळी या अधिका-यांना महाराष्ट्र परिचय केंद्राची प्रकाशने  तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्यावतीने प्रकाशित करण्यात आलेली महाराष्ट्र वार्षिकी भेट स्वरूपात देण्यात आली. त्यांनी  परिचय केंद्राचे ग्रंथालय तसेच कार्यालयाच्या विविध विभागांना भेट देऊन माहिती जाणून घेतली व यशस्वी वाटचालीसाठी  शुभेच्छा दिल्या.       

                                                                       00000