नवी
दिल्ली, दि. 23 : राष्ट्रीय पेयजल
कार्यक्रमातंर्गत राज्यात नवीन योजना सुरू करण्याची परवानगी तसेच केंद्राकडून
ठरविण्यात आलेला निधी मिळावा, अशी मागणी राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री
बबनराव लोणीकर यांनी आज येथे केली.
केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाच्यावतीने विज्ञान
भवनात ‘गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन’
चे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी श्री लोणीकर यांनी ही मागणी केली. सम्मेलनाची अध्यक्षता
केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्री उमा भारती यांनी केली. याप्रसंगी विविध
राज्यांचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री मंचावर उपस्थित होते. यासह केंद्रीय
पेयजल व स्वच्छता विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमातंर्गत राज्यात पाणी पुरवठा
योजनेची कामे राबविली जातात. मागील तीन वर्षात राज्यात कोणतीही नवीन पाणी पुरवठा
योजना सुरू करण्यात आलेली नसल्याची माहिती लोणीकरांनी यावेळी दिली. 2013 पुर्वीची
छोटे-मोठे 6000 थकित जुनी कामे होती. ज्या मधील जवळपास 5200 काम पुर्ण करण्यात
आलेली आहेत. उर्वरीत कामे पुर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशी माहिती देत लोकप्रतिनिधीकडून
नवीन कामांचे प्रस्ताव मोठया प्रमाणात सादर केले जात आहे. मात्र, केंद्राने कुठलीही
नवीन योजना सुरू करण्याची परवानगी न दिल्यामुळे ही कामे करता येत नाहीत. त्यामुळे
केंद्राने नवीन कामे सुरू करण्याची परवानगीसह केंद्राचा 50 टक्के असलेला वाटा
म्हणजे जवळपास 1 हजार कोटी रूपये राज्य सरकारला देण्यात यावे, यामुळे नवीन कामांना
गती प्राप्त होणार, असल्याचे श्री लोणीकरांनी सांगितले.
राज्यातील दुष्काळ सदृश्य जिलह्यात 2015-16 मध्ये एकूण
6 हजार टँकरने पाणी पुरवठा केलेला आहे. केंद्र शासनाने देशभरातील एकूण 905 तालुके
अवर्षण प्रवण घोषित केलेले आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रातील 145 तालुक्यांचा समावेश यामध्ये
आहे. या तालुक्यांमध्ये सतत होणारी पाण्याची टंचाई दुर करण्यासाठी नवीन पाणीपुरवठा
योजना सुरू होणे, गरजेचे असल्याचा आग्रह श्री लोणीकरांनी यावेळी केला.
No comments:
Post a Comment