नवी
दिल्ली, दि. 23 : संपुर्ण
ग्रामीण महाराष्ट्र मार्च 2018 पर्यंत हागणदारी मुक्त करण्याचे नियोजन तयार
करण्यात आल्याची, माहिती राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री बबनराव
लोणीकर यांनी आज विज्ञान भवनात आयोजित
कार्यक्रमात दिली.
केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाच्यावतीने
विज्ञान भवनात ‘गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन’ चे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी श्री लोणीकर यांनी ही माहिती दिली. या
सम्मेलनाची अध्यक्षता केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्री उमा भारती यांनी केली.
याप्रसंगी विविध राज्यांचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री मंचावर उपस्थित होते.
यासह केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
देशातील हागणदारी मुक्त ग्रामपंचायतीच्या संख्येत
महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकाचे आहे. राज्यातील 11 जिल्हे, 204 तालुके आणि
22,310 ग्रामपंचायती, हागणदारी मुक्त घोषित करण्यात आलेली असल्याची माहिती श्री
लोणीकर यांनी दिली. उरर्वीत जिल्हा,
तालुके, ग्रामपंचायती हागणदारी मुक्त करण्यासाठी सध्या राज्याला एकूण 3600 कोटी
रूपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. केंद्राकडून 1985 कोटी रूपयांच्या निधीची मागणी श्री
लोणीकर यांनी यावेळी करून, हा निधी राज्याला लवकरात लवकर मिळाल्यास ग्रामीण
महाराष्ट्र पुर्णत: हागणदारी मुक्त होईल,
असे ते म्हणाले. केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती यांनी निधी उपलब्ध
करूनदेण्याबाबत सकारात्मक आश्वासन दिली.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार राज्याने
27902 ग्रामपंचायतींमध्ये निर्मल भारत अभियानांतर्गत पायाभूत सर्वेक्षणाचे काम
पुर्ण केले आहे. या सर्वेक्षणाच्या आधारे सर्व जिल्ह्यांच्या प्रकल्प अंमलबजावणीचा
वर्ष 2014 ते 2018 पर्यंतचा आराखडा केंद्रशासनास
पाठविलेला आहे. या पायाभुत सर्वेक्षणाच्या आधारेच राज्यामध्ये ग्रामीण भागात शौचालय
बांधकाम व ग्रामपंचायती हागणदारी मुक्त करण्यासाठी नियोजन करण्यात आलेले असल्याचे
श्री लोणीकर यांनी सांगितले.
95
% टक्के कुटुंबांमध्ये शौचालय
स्वच्छ
भारत मिशन (ग्रामीण)अंतर्गत डिसेंबर 2017 पर्यंत राज्यातील ग्रामीण भागात शौचलय
असलेली कुटूंबे 1,06,08,776 इतकी म्हणजेच 95% टक्के आहेत. 5
% टक्के म्हणजे 5,26,257 कुटुंबाना शौचालय सुविधा उपलब्ध
करून देण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्यासाठी माहिती, शिक्षण व संवाद अंतर्गत विविध
उपक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती श्री लोणीकर यांनी दिली.
जिल्हा
व राज्य स्तरावर मुख्य संसाधन संस्थांची निर्मिती
संपुर्ण महाराष्ट्र हागणदारी मुक्त करण्यासाठी
राज्य शासनाने विविध अभिनव उपाययोजना आखल्या आहेत. यातंर्गत हागणदारी मुक्त
गावांची सद्यस्थिती माहिती करून घेण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिल्हा
स्तरावर 83 व राज्य स्तरावर 22 अशा एकूण 105 मुख्य संसाधन संस्थांची निवड सूची
तयार करण्यात आली आहे. त्यांच्या मदतीने हागणदारी मुक्त ग्राम पंचायतीची पडताळणी
करण्यात येते आहे. वर्ष 2017-18 चे पडताळणीचे काम सध्या सुरू आहे. आतापर्यंत राज्यातील
एकूण 27,667 ग्राम पंचायतीपैंकी 22310 ग्रामपंचायती जिल्हास्तरावरून हागणदारीमुक्त
ग्राम पंचायत म्हणून जाहिर करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी 15,380 ग्राम पंचायतींची 120
तालुक्यांची व 9 जिल्ह्यांची पडताळणी मुख्य संसाधन संस्थाकडून पूर्ण करण्यात आली
आहे. अन्य ग्राम पंचायतींच्या पडताळणीचे काम प्रगती पथावर असल्याचे श्री
लोणीकरांनी सांगितले.
ग्राम
पंचायत नोंदवही व महिना प्रगती अहवाल
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
अंतर्गत करण्यात येणा-या विविध कामकाजाची नोंद करण्यासाठी ग्राम पंचायत स्तरावर नोंदवही
व महिना प्रगती अहवाल रजिस्टर उपलब्ध करण्यात येते. त्याव्दारे गावातील प्रत्येक कुटूंबांची
स्वच्छतेबाबतची माहिती प्राप्त होत आहे. अभियानांतर्गत
होणा-या कामकाजाचा लेखाजोखा जिल्हा व राज्यस्तरावर यामार्फत प्राप्त होतो.
स्वच्छ
महाराष्ट्र रेडियो
माहिती, शिक्षण व संवाद
अंतर्गत अभियानाची माहिती व्हावी यासाठी स्वच्छ
महाराष्ट्र रेडियोची निर्मिती करण्यात आली आहे. सर्व जिल्ह्यांचे व विभागाचे तसेच
राज्याचे विविध व्हॉट्सॲप ग्रुप बनविण्यात आलेले आहेत. दररोज या ग्रुपवर
राज्यांमध्ये होणा-या विविध उपक्रमांची माहिती प्रसुत केली जाते.
स्वच्छता
दिंडी
राज्यात दरवर्षी आषाढी एकादशी
चे औचित्त साधून स्वच्छता दिंडी चे आयोजन करण्यात येते. यामुळे दर वर्षी लाखो
भाविकांमध्ये स्वच्छतेचा प्रचार व प्रसार केला जातो. दिंडीमध्ये सर्व जिलह्यांतून स्वच्छतेचे
रथ व कलापथकांमार्फत शौचालय बांधण्याचे व वापर करण्याचे महत्व पटवून देण्यात येते.
अशी माहिती राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री श्री लोणीकर यांनी दिली.
महाराष्ट्र परिचय
केंद्राच्या अधिकृत व्टिटर हॅण्डलला फॉलो करा :
No comments:
Post a Comment