केंद्राकडून आदिवासी विकासासाठी गतवर्षी महाराष्ट्राला १ हजार कोटी

               

 नवी दिल्ली, ८ : केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाच्यावतीने आदिवासी समाजाच्या विकासाकरिता आर्थिक वर्ष २०१७-१८  मध्ये संपूर्ण देशासाठी २५ हजार २८५ कोटी ९० लाख रूपये मंजूर करण्यात आले. यात महाराष्ट्राला १ हजार १२० कोटी ८७ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला.

                आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी देशभर केंद्रशासनाच्यावतीने २७३ योजना राबविण्यात येतात. या योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाचे ३२ विभाग तसेच  देशातील ३३ राज्य व केंद्र शासीत प्रदेशांना ३० हजार ९७० कोटी ४९ लाखांच्या निधींचे वाटप करण्यात आले तर २५ हजार २८५ कोटी ९० लाख रूपये मंजूर करण्यात आले होते. देशातील ३३ राज्य व केंद्रशासीत प्रदेशांसाठी एकूण २१ हजार २२९ कोटी २७ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला . महाराष्ट्रासाठी १ हजार १२० कोटी ८७ लाखांच्या निधीस मंजुरी  देण्यात आली.

             केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाकडून राज्य शासनांना देण्यात येणारा निधी त्या- त्या राज्यातील विविध विभागांच्यावतीने आदिवासी विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वापरण्यात येतो. महाराष्ट्रात राज्य शासनाच्या एकूण ९ विभागांच्यावतीने आदिवासी विकासाच्या ३१ योजना राबविण्यात येतात. त्यानुसार संबंधित विभागाला हा निधी विभागून देण्यात येतो.       

                                राज्याच्या आदिवासी विभागासाठी सर्वात जास्त निधी

        राज्याच्या आदिवासी विभागास केंद्राकडून सर्वात जास्त ३५८ कोटी ५० लाख ७७ हजारांचा निधी मंजूर झाला. या विभागाच्यावतीने केंद्रशासनाच्या आदिवासी विकासाच्या एकूण तीन योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. याशिवाय शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्यावतीने ४ योजनांसाठी १८० कोटी १५ लाख, आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्यावतीने राबविण्यात येणा-या चार योजनांसाठी १६५ कोटी ४४ लाख, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्यावतीने राबविण्यात येणा-या  २ योजनांसाठी १५० कोटी २० लाख,  ग्रामीण विकास विभागाच्या २ योजनांसाठी ११६ कोटी ६२ लाख, महिला व बाल विकास विभागाच्या एका योजनेसाठी ६८ कोटी २२ लाख, कृषी- सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाच्यावतीने राबविण्यात येणा-या ११ योजनांसाठी ५२ कोटी ५६ लाख तर उच्च  शिक्षण विभागाच्या २ योजनांसाठी २७ कोटी ६८ लाखांचा  निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

                                                अन्य संस्थांसाठी ३२१ कोटी

      राज्यशासनाच्या विविध विभागांशिवाय राज्यात कार्यरत विविध संस्थांच्यावतीने आदिवासी विकासाच्या योजना व कार्यक्रम राबविण्यासाठी ३२१ कोटी ७५ लाखांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली. याअंतर्गत मुंबई येथील क्रेडीट गॅरंटी फंड ट्रीस्ट फॉर मायक्रो ॲण्ड स्मॉल एन्टरप्रायजेस (CGTMSE) संस्थेला २४६ कोटी १६ लाख, आयआयटी मुंबई ला २२ कोटी ६ लाख, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळास ७ कोटी ३७ लाख, पुणे येथील भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्थेला ६ कोटी ६४ लाखांचा निधी मंजूर झाला. महाराष्ट्रातील या प्रातिनिधिक संस्थासह एकूण  ९६ संस्थांना केंद्रीय  आदिवासी मंत्रालयाच्यावतीने हा निधी मंजूर झाला.

                             यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात आदिवासी विकासासाठी ९४ टक्केंनी वाढ

      केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८-१९ मध्ये आदिवासी विकासाकरिता ३९ हजार १३५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. वर्ष २०१२-१३ च्या तुलनेत ही तरतूद ९४ टक्केंनी जास्त आहे. वर्ष २०१६-१७ मध्ये आदिवासी विकासाची तरतूद वाढवून ३२ हजार ५०८ कोटी करण्यात आली.  वर्ष २०१५-१६ साठी एकूण २१ हजार ८११ कोटी तर वर्ष २०१४-१५ मध्ये २० हजार ५३५ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.

    

आम्हाला ट्विटर वर  फॉलो करा  http://twitter.com/MahaGovtMic

                                                                     00000