पीक विमा योजनेच्या उत्कृष्ट अमलबजावणीसाठी बीड जिल्ह्याला पुरस्कार प्रदान

प्रधानमंत्री यांच्याहस्ते जिल्हाधिकारी एम.देवेंद्र सिंग  यांचा सन्मान

नवी दिल्ली दि. 21 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या उत्कृष्ट अमलबजावणी  बीड जिल्ह्याला  ‘प्रधानमंत्री पुरस्कारा’ ने सन्मानित करण्यात आले.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी एम.देवेंद्र सिंग यांनी पुरस्कार स्वीकारला.  
 
            केंद्रीय प्रशासनिक सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाच्यावतीने दरवर्षी 21 एप्रिल हा दिवस ‘नागरी सेवा दिन’म्हणून साजरा करण्यात येतो. उत्तम प्रशासकीय अधिका-याला यावेळी ‘प्रधानमंत्री पुरस्कार’ प्रदान करण्यात येतो. यंदाच्या पुरस्काराचे हे 12 वे वर्ष आहे. यानिमित्त यावर्षी 20-21 एप्रिल दोन दिवसीय कार्यक्रमांचे आयोजन विज्ञान भवन येथे करण्यात आले.  या कार्यक्रमात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बीड चे जिल्हाधीकरी एम.देवेंद्र सिंग यांना 'प्रधानमंत्री पुरस्काराने' सन्मानित करण्यात आले. यावेळी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी उपस्थित होते. यासह विविध क्षेत्रातील उत्कृष्ट कार्य करणा-या जिल्हाधिका-यांनाही यावेळी ‘'प्रधानमंत्री पुरस्काराने' पुरस्कार देऊन गौरविण्यातआले. 

            पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना जिल्हाधिकारी श्री. सिंग म्हणाले, 2016-17 खरीप हंगामासाठी नियोजितरित्या आखलेल्या कार्यक्रमाच्या अमलबजावणीमुळे हा पुरस्कार प्राप्त झाला. या पुरस्कारामुळे भविष्यात अधिक  स्फुर्तीने काम करण्याची प्रेरणा मिळेल. हा पुरस्कार माझ्यासह बीड जिल्याला मिळाला आहे.  यामध्ये पालक मंत्री पंकजा मुंढे, खासदार, आमदार, निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषीधिकारी, तहसिलदार, बँकेचे नोडल धिकारी, विमा कंपनीचे अधिकारी, तसेच कुटुंबातील सदस्य या सर्वांच्या प्रयत्नांचे हे यश मी मानतो.  

            खरीप हंगाम 2016-2017 साठीच्या कालावधीमध्ये ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या’ उत्कृष्ट अमलबजावणीसाठी बीड जिल्ह्याची निवड करण्यात आलेली आहे. बीड जिल्ह्यामध्ये एकूण 6 लाख 51 हजार 783 शेतकरी आहेत. तसेच  6 लाख 58 हजार हेक्टर क्षेत्र जमीन शेती खाली आहे. या शेतजमीनीपैकी 50 % टक्के जमीनवर कापुस पेरला जातो. यासह सोयाबीन, तुर, बाज-याचे पीक घेतले जाते.

समन्वय समिती स्थापन

            खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ अधिकाधिक लोकांना मिळावा यासाठी  1 जुलै 2017 ला जिल्हा समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली. यामध्ये जिल्ह्यातील उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, सहायक निबंधक, जिल्ह्यातील सर्व बँकेचे नोडल अधिकारी तसेच गावपातळीवरील बँक शाखेचे अधिकारी, यासह विमा कंपनीच्या अधिका-यांचा समावेश करण्यात आला असल्यामुळे पीक पेरणी अहवाल विनाविलंब शेतक-यांना मिळाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही वेळोवेळी व्हिडिओ कॉनफरसिंगव्दारे बैठकींमध्ये पीक विमा योजनेचा आढावा घेतला.

पांरपारिक तसेच आधुनिक सामाज माध्यमांचा वापर

           पीक विमा योजनेचा लाभ अंतीम शेतक-यापर्यंत मिळावा, यासाठी ‘व्हॉटसप ग्रुप’ तयार करण्यात आला. यामध्ये पालकमंत्री पंकजा मुंडे, खासदार, आमदार, या लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला. यासह जिल्ह्यातील  वरिष्ठ  कृषी अधिकारी यांचा मोबाईल क्रमांक देण्यात आला. ज्या शेतक-यांना काही अडचणी येत असतील त्या तत्काळ दूर करण्याचा प्रयत्न यामध्यातुन झाला. यासोबतच टोल फ्री क्रमांक सुरु करण्यात आला. फेसबुक, व्टिटर याचा ही उपयोग केला गेला. तसेच पांरपारिक माध्यमांचाही वापर करण्यात आला. यामध्ये आठवडी बाजारात प्रचार-प्रसाच मोहीमा राबविणे, स्थानीक रेडियो केंद्रावरून झिंगल्सव्दारे प्रचार करणे, जिल्ह्यातील 1031 ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा घेण्यात आले.

जिल्ह्यातील 88 % टक्के शेतक-यांना पीक विमाचा लाभ

             जिल्ह्यात एकूण 6 लाख 51 हजार 783 शेतकरी आहेत. यापैकी 88 % टक्के शेतक-यांनी  प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ वर्ष 2017 च्या खरीप हंगामासाठी  घेतला. यासाठी पूर्णत: पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नियोजन केल्याचा परिणाम म्हणून इतक्या मोठया प्रमाणात विमा उतविला गेला. यामध्ये सर्व शेतक-यांना आधार क्रमांकाशी जोडण्यात आले.

            वर्ष 2016 च्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील शेतक-यांनी प्रधानमंत्री पीक विमायोजनेअंतर्गत 45 कोटी रूपयांचा विमा उतरविला होता. शेतक-यांना 232.84 कोटी रूपयें परतावा मिळाला.

महाराष्ट्राचे सुपुत्र डॉ. मिलिंद रामटेके यांनाही ‘प्रधानमंत्री पुरस्कार’

ईशान्यभागातील राज्यांमधुन  त्रिपूरातील पश्चिम त्रिपूरा भागात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची उत्कृष्ट अमलबाजवणी करण्यासाठी पश्चिम त्रिपूरातील जिल्हाधिकारी मुळ मराठी भाषिक डॉ. मिलिंद रामटेके यांनाही आज ‘प्रधानमंत्री पुरस्कारा’ ने प्रधानमंत्री श्री मोदी यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले.

विक्रीकर आयुक्त राजीव जलोटा यांनाही ‘प्रधानमंत्री पुरस्कार’

आज  टिम जीएसटीच्या सदस्यांना ‘प्रधानमंत्री पुरस्कारा’ ने सन्मानित करण्यात आले. यामध्ये राज्याचे विक्रीकर आयुक्त श्री राजीव जलोटांचाही  समावेश  आहे. वस्तु व सेवा करांतर्गत देशात  ‘एक देश एक कर’ प्रणाली लागw करण्यासाठी जीएसटी परिषदेची स्थापना करण्यात आली होती. यामध्ये केंद्रातील काही अधिकारी आणि विविध  राज्यातील विक्रीकर अधिका-यांचा समावेश होता. यामध्ये पहिल्या जीएसटी परिषदेपासून राजीव जलोटा यांनी महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने प्रतिनिधीत्व केले होते. अनेक बैठकांमध्ये महाराष्ट्राने महत्वपूर्ण सूचना या परिषदेत मांडल्या आहेत. त्या सूचनांची अमलबजावणीदेखील जीएसटी परिषदेने केलेली आहे.