नवी दिल्ली, 27 : अनिवासी भारतीय (एनआरआर) विवाहांमध्ये पीडित महिलांसाठी केंद्र शासनाने ठोस पाऊले उचलली, आहेत अशी, माहिती केंद्रीय माहिला व बाल कल्याण मंत्री मनेका गांधी यांनी ‘अनिवासी भारतीय विवाह आणि महिला तस्करी- समस्या आणि उपाय योजना’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेच्या समारोपीय सत्राच्या कार्यक्रमात दिली.
केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र सदन येथे ‘अनिवासी भारतीय विवाह आणि महिला तस्करी- समस्या आणि उपाय योजना’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेच्या समारोप कार्यक्रमात श्रीमती. गांधी बोलत होत्या. यावेळी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर, पराराष्ट्र विभागाचे सचिव ज्ञानेश्वर मुळे, आणि राज्य महिला आयोगाच्या अन्य सदस्या मंचावर उपस्थित होत्या.
अनिवासी भारतीयांसोबत झालेल्या विवाहांमध्ये महिलांची फसवणूक झाल्यास, फसवणूक करणा-या पुरूषांना तसेच कुटूबांतील सदस्यांना कडक शिक्षा होईल, याकडे केंद्र शासन गांभीर्याने लक्ष देत आहे. अशा पीडित माहिलांना सर्व प्रकाराचे सरंक्षण केंद्र सरकार देते. तसेच पीडित महिला अशा वेळी नैराश्य ग्रस्त होतात त्यांना या नैराश्यातून बाहेर काढण्याचे काम ही केंद्र शासच्या माहिला व बालकल्याण मंत्रालय करीत असल्याचे, श्रीमती गांधी यांनी सांगितले.
अनिवासी भारतीयांसोबतच्या एनआरआय विवाहांमध्ये येणा-या समस्यांना दूर करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, केंद्रीय विधी मंत्रालय, केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्रालय मिळून काम करित आहे. पुढील काळात परराष्ट्रीय व्यवहार मंत्रालयाच्या संकेत स्थळावरून ऑन लाईन वारंट काढण्यात येण्यासंदर्भात काम सुरू आहे. तुर्तास अनिवासी भारतीयांसोबतच्या विवाहांमध्ये काही समस्या असल्यास चारही मंत्रालयाचे सहसचिव मिळून तातडीने निणर्य घेत असल्याची माहिती श्रीमती गांधी यांनी यावेळी दिली. यासह एनआरआय विवाह सात दिवसांच्या आत नोंदणी करण्याची अट घालण्यात आलेली आहे, यामुळे महिलांना फायदा होत असल्याचे सांगितले.
श्रीमती गांधी म्हणाल्या, एकल प्रकरणांमधून घडलेल्या घटनेचे विविध पैलु उघडकीस येतात. तसेच, अशा प्रकरणांमधून नवीन संरक्षणासंदर्भातील नियमही तयार केली जातात. त्यामुळे एकल प्रकरणाला प्राधान्यांने हाताळण्यावर भर देण्यात यावा, असे श्रीमती मनेका गांधी म्हणाल्या.
तुरूंगातील महिलांच्या पाल्यांची नियमित भेट घडवावी
महिला आयोगांनी राज्यातील तुरूंगांना भेटी देऊन तुरूगांतील महिलांच्या समस्या जाणुन घ्याव्यात. तुरूंगात जन्माला आलेल्या पाल्यांना वयाच्या 6 वर्षापर्यंतच आईसोबत तुरूंगात राहता येते. त्यानंतर त्यांना तुरूंग सोडावा लागतो. अशा वेळी मुला-मुलांची भेट आई सोबत होत नाही. ब-याचदा अशा मुला-मुलींची तस्करी केली जाते. ही टाळण्यासाठी पाल्यांची आठवडयातून तीनदा तुरूंगात असणा-या आईशी भेट घडवण्यात यावी. याविषयी केंद्र शासन नव्याने नियमावली करीत असल्याचे, श्रीमती मनेका गांधी यांनी सांगितले.
वन स्टॉप सेंटरची संख्या 600 पर्यंत करण्यात येईल
सध्या देशभर 200 वन स्टॉप सेंटर आहेत. याची संख्या वाढवून 600 पर्यंत केली जाईल, अशी माहिती देत, श्रीमती गांधी म्हणाल्या हे वन स्टॉप सेंटर योग्य रीतीने काम करते का हे पाहण्यासाठी या केंद्रांना महिला आयोगांनी आकस्मिक भेटी देण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी केली .
महिला आयोगांकडे वकीलांचे पॅनल असावे
महिला आयोगांकडे येणारे प्रकरणे लवकर सोडविण्यासाठी आयोगाकडे किमान 20 वकीलांचे पॅनल असावे, या वकीलांना आयोगातर्फे किमान मानधनही देण्यात यावे, अशी महत्वपुर्ण सूचनाही श्रीमती गांधी यांनी यावेळी केली. यामुळे तक्रारकर्त्या महिलांची प्रकरणे लवकर सुटतील. ‘अनिवासी भारतीय विवाह आणि महिला तस्करी- समस्या आणि उपाय योजना’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेच्या समारोपीय सत्रामध्ये श्रीमती रहाटकर यांनी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाव्दारे राबविण्यात येणा-या उपक्रमांची माहिती दिली. प्रास्ताविक परराष्ट्र व्यवहार सचिव ज्ञानेश्वर मुळे यांनी केले
No comments:
Post a Comment