नवी
दिल्ली, 17
: ‘अस्मिता योजने’ मुळे शाळेतील मुलींची गळती
कमी झाली असल्याची, माहिती महिला व बाल
विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज येथे केले.
नवी दिल्ली येथे केंद्रीय माहिला व बाल विकास मंत्रालयच्यावतीने
राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी श्रीमती मुंडे यांनी माहिती दिली. या
परिषदेची अध्यक्षता केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री मनेका गांधी यांनी केली. यावेळी विविध राज्यांच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या
मंत्री तसेच सचिव उपस्थित होते. राज्यातील
महिला व बाल विकास सचिव विनीता वेद या बैठकीस उपस्थित होत्या.
श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, अस्मिता योजनेतंर्गत राज्यातील सर्वच शाळेकरी मुलींना 5
रूपये दरात 8 सॅनटरी नॅपकिन पुरविण्यात येते. यामुळे शाळेतील मुलींची गळतीचे
प्रमाण कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. या
योजनेच्यामाध्यमातून बचत गटांच्या माहिलांना सॅनटरी नॅपकिन विक्रेते बनविण्यात
आलेले आहे. राज्यातील 18000 बचत गटांमार्फत
शाळेकरी मुलींना या योजनेचा लाभ दिला जात असल्याचेही श्रीमती मुंडेंनी सांगितले. काही
शाळांमध्ये प्रायोजकांच्या माध्यामाने सॅनिटरी नॅपकिन मोफत दिल्या जात असल्याचेही
श्रीमती मुंडे यांनी माहिती दिली. केंद्रीय मंत्री श्रीमती गांधी यांनी या योजनेचे
कौतूक केले.
‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेत महिला लाभार्थ्यांची
वाढ
‘बेटी बचाव बेटी पढाओं’ च्या
धर्तीवर राज्यात सुरू ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेत महिला लाभार्थ्यांची प्रचंड वाढ झाली असल्याचे, श्रीमती मुंडे म्हणाल्या.
या योजनेतंर्गत एकटया मुली अपत्यानंतर कुटूंब नियोजन
केल्यास मुलीच्या खात्यात राज्य शासनाकडून 50 हजार रूपयांचा निधी जमा केला जातो.
मुलगी सहा वर्षाची होईपर्यंत व्याज दिले जाते. त्यानंतर 18 वर्षांची झाल्यावर तीला
त्या निधीवरील व्याजासह रकम मुलीच्या खात्या हस्तातंरीत केली जाते. दोन मुलींनंतर कुटूंब
नियोजन केल्यास दोन्ही मुलींच्या खात्यात प्रत्येकी 25 हजार रूपये याप्रमाणे जमा
केली जाते. ही योजना राज्यात लोकप्रिय होत असून महिला या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे,
श्रीमती मुंडेनी सांगितले. राज्यातील या योजनेचेही कौतूक श्रीमती गांधी यांनी
केले.
यासोबतच राज्य शासनातर्फे राबविण्यात
येणा-या विविध यशस्वी योजनांची माहिती यावेळी श्रीमती मुंडे यांनी दिली, यामध्ये शुन्य
टक्के व्याज दरावर बचत गटांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. मनोधर्य योजने अतंर्गत बलात्कार
पिडीत, ऍसिड अटॅक मुलीला 10 लाखाची आर्थिक मदत तसेच पिडीतेचे पुनर्वसन केले जाते. यासह
अनाथांना 1 % आरक्षण राज्य शासनाने लागू केले असल्याचे
सांगितले. शासनातर्फे दरवर्षी ‘महालक्ष्मी सरस’चे आयोजन केले जाते. याचा प्रंचड प्रतिसाद उद्योजकांकडून आणि जनतेकडून
मिळत असल्याची माहिती देत, या मेळाव्यास
येण्याचे निमंत्रण केंद्रीय मंत्र्यांना दिले.
No comments:
Post a Comment