‘आरसीएफ’ च्या जमीन हस्तांरणास केंद्राची मान्यता

एमएमआरडीए व बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला मिळणार जमीन

नवी दिल्ली, 12 : राष्ट्रीय केमिक्लस एंड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ) ची जमीन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (एमसीजीएम) हस्तांतरणास केंद्रीय कॅबिनेटने आज कार्योत्तर मंजूरी दिली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेटने, मुंबई शहर आणि उपनगरच्या दृष्टीने अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. एमएमआरडीए आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (एमसीजीएम) जमीन हस्तांतरणासाठी प्राप्तीयोग्य टीडीआर प्रमाणपत्र विक्रीसाठीही कार्योत्तर मंजूरी ही आज देण्यात आली. राष्ट्रीय केमिक्लस एंड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ) खते आणि रसायने उत्पादन करणारी सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी आहे.

यातंर्गत राष्ट्रीय केमिक्लस एंड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ) चे जमीन हस्तांतरण मध्ये आवश्यक असणारे  हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्रमाणपत्र विक्रीसाठी  मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास (एमएमआरडीए) तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (एमसीजीएम) कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली आहे.

एमएमआरडीए ने आरसीएफ ची  एकूण 48,849 चौ.मी. जमीन अधिग्रहीत केलेली आहे. याध्ये 8265 वर्ग मीटर ऋणभार मुक्त जमीन आणि 40584.74 चौ.मी.  ऋणभारग्रस्त जमीन आहे. या जमीनीवर ईस्टर्न फ्री वे- पंजरापोळ लिंक रोडचे (एपीएलआर) बांधकाम पूर्ण झाले असून 2014 पासून सार्वजनिक वापरासाठी खुले आहे.

अंतरिम दिलासा म्हणून एमएमआरडीने 8265 वर्ग मीटर जमिनीच्या एवजी 16530 चौ.मी. चे टीडीआर प्रमाण प्रत्र आरसीएफला  दिलेले आहे. तसेच 40584.74 चौ.मी. जमीनीवरील नुकसान भरपाईच्या दाव्याबाबत लवादाकडून प्रक्रिया सुरू आहे.  

मुंबईसाठीच्या विकास आराखडयातून आरसीएफ कॉलनीतले अंतर्गत मार्ग वगळयात यावेत, ही आरसीएफची ब-याच काळापासूनची प्रलंबित मागणी होती. त्यानंतर आरसीएफ ने परस्पर सहमतीच्या अटींवर मोबदल्याच्या रूपात टीडीआरच्या बदल्यात 16,000 चौ.मी. जीमीन 18.3 मीटरच्या डीपी बांधणीसाठी हस्तांतरीत करायला सहमती दर्शवली.

एमसीजीएमच्या विकास योजने अंतर्गत आरसीएफच्या कॉलोनी समोरील रस्ता  रूंद करण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी 331.96 चौ.मी. जागेला सुरक्षित केलेले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिके (एमसीजीएम) च्या विकास नियंत्रण नियम 1991 च्या नुसार रस्ते बांधकामामध्ये आरक्षित जागा  अधिग्रहित करणे बंधनकारक आहे.