'महारेरा' ला राष्ट्रीय ई- गर्व्हनन्स पुरस्कार

नवी दिल्ली, 27 : महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणास (महारेरा) डिजिटल क्षेत्रात उल्लेखनिय कार्य केल्याबद्दल आज राष्ट्रीय ई- गर्व्हनन्स पुरस्काराने सम्मानित करण्यात आले. हा पुरस्कार केंद्रीय राज्य मंत्री  (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंग यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला.  पुरस्कार महारेराचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी  आणि विभागाचे सचिव वसंत प्रभू यांनी स्वीकारला. 

            येथील डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय सभागृहात केंद्रीय कर्मचारी, सार्वजनिक तक्रारी विभागातर्फे राष्ट्रीय ई- गर्व्हनन्स पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला.  यावेळी केंद्रीय कर्मचारी, सार्वजनिक तक्रारी मंत्रालयाचे  केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जितेंद्र सिंग, विभागाचे सचिव के.वी.इपन, अतिरिक्त सचिव वी. श्रीनिवास आणि वरिष्ठ अधिकारी मंचावर उपस्थित होते. 

            पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर महारेराचे अध्यक्ष श्री चॅटर्जी यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेत सांगितले,  केंद्र शासनाने स्थावर संपदा नियमन विकास कायदा २०१६  मध्ये पारीत  केलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाने यासाठी महारेराची स्थापना २०१७ केली.  महारेराच्यावतीने या कायदयाची अमलबजावणी पूर्णत: डिजिटल स्वरुपात होत आहे. इतर राज्याच्या तुलनेने महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियमन विकास कायदा अंतर्गत येणा-या नियमांचे पालन शंभर टक्के करीत असल्याचेही माहिती श्री चॅटर्जी यांनी दिली.

१९,५०० पेक्षा अधिक स्थावर संपदांची नोंदणी महारेराकड़े झालेली असून २० लाख लोकांना त्यांची घरे मिळालेली आहे.  महारेराकड़े २० हजार पेक्षा अधिक रियल इस्टेट ऐंजटची नोंदणी आहे. आतापर्यंत महारेराकडे ६,००० तक्रारी नोंदविण्यात आलेल्या असून यापैकी ४,००० पेक्षा अधिक तक्रारीच्या  निपटारा झालेला आहे.

  स्थावर संपदा नियमन विकास कायदा २०१६ अंतर्गत स्थावर संपदेशी संबधित सर्व माहिती सार्वजनिक असावी यावर भर देण्यात आलेले आहे. यासह ग्राहकांच्या तक्रारी वेळेचा आत सोडविण्यात यावे असे नियम आहेत.   महारेरा ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून स्थावर संपदेशी निगडीत सर्व तक्रारींचा निपटारा करीत असल्याचे श्री चॅटर्जी यांनी सांगितले.   

            ई- गर्व्हनन्सचा वापर करुन एखादया क्षेत्रात प्रचंड बदल घडविता येतो, हे महारेराने सिद्ध करुन दाखविले असल्याची प्रतिक्रिया महारेराचे सचिव वसंत प्रभू यांनी पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर दिली.  महारेराचे संपूर्ण काम डिजिटल पध्द्तीने होत असून किमान सरकार कमाल शासन  या सूत्रावर आधारित आहे.  महारेराचे काम ऑनलाइन असल्यामुळे तक्रारींच्या निपटा-याचे कालमर्यादा निर्धारित वेळेत पूर्ण केली जात असल्याचीही माहिती श्री प्रभू यांनी दिली.