दुष्काळी भागातील शेतक-यांना विम्याची रक्कम तात्काळ मिळावी- कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे

         महाराष्ट्र राबवणार एकात्मिक शेतकरी कल्याण योजना

नवी दिल्ली, 8 :  महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागातील प्रधानमंत्री पीक विमाधारक शेतक-यांना विम्याची रक्कम तात्काळ देण्याची मागणी,  राज्याचे कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी आज कृषी मंत्र्यांच्या परिषदेत केली. तसेच, राज्यात शेतक-यांच्या हितासाठी ‘एकात्मिक शेतकरी कल्याण योजना’ राबविण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

             केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्यावतीने येथील पुसा परिसरातील राष्ट्रीय कृषी विज्ञान केंद्राच्या  ए.पी. शिंदे सभागृहात केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांच्या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी डॉ. बोंडे बोलत होते. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आणि कैलाश चौधरी , कृषी मंत्रालयाचे सचिव संजय अग्रवाल  यावेळी मंचावर उपस्थित होते.

            यावेळी केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांनी राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांच्या विशेष सत्राचे समन्वयन केले. महाराष्ट्राच्यावतीने राज्याचे कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी या सत्रात विचार मांडले. डॉ. बोंडे यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची माहिती देताना, राज्यात 151 तालुके,268 महसूल मंडळ आणि 2 हजार गावांमध्ये  दुष्काळ असल्याचे सांगितले. या दुष्काळी भागातील शेतक-यांनी ‘प्रधानमंत्री पीक विमा’ योजनेअंतर्गत  विमा काढला आहे. मात्र, या योजनेअंतर्गत उंबरठा उत्पन्नाची अट ठेवण्यात आली आहे. गेल्या तीन  वर्षापासून  सतत दुष्काळी परिस्थिती बघता  शेतक-यांचे उंबरठा उत्पन्नाचे प्रमाण कमी  झाल्यामुळे ही अट पूर्ण होत नसल्याने शेतकरी मदतीपासून वंचित राहीले आहेत. त्यातच महसूल विभागाची आणेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी झाली आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता विमा धारक शेतक-यांना विम्याची रक्कम तात्काळ देण्याची मागणी डॉ. बोंडे यांनी यावेळी केली.  ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला’ राज्यात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत राज्यात 91 लाख शेतक-यांची नोंद करण्यात आली असून 49 लाख शेतकऱ्यांना यावर्षी या योजनेंतर्गत लाभ देण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

                         कापसाच्या एमएसपीमध्ये 500 रुपयांनी वाढ करावी

राज्यातील विदर्भासह मध्यप्रदेश, गुजरात राज्यांमध्ये कापसाचे उत्पादन मोठ्या  प्रमाणात घेण्यात येते. मात्र, उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कापसाला मिळणारा भाव कमी असल्याचे चित्र आहे. केंद्राने नुकतेच सोयाबीनचे किमान समर्थन मूल्य (एमएसपी) 311 रुपयांनी तर कापसाचे  100 रुपयांनी वाढवले आहे.  कापसाला देण्यात आलेला  एमएसपी कमी असून तो  500 रुपयांपर्यंत वाढवून मिळावा, अशी मागणी डॉ.बोंडे यांनी यावेळी केली. 

देशभर ‘एकात्मिक शेतकरी कल्याण योजना’ राबविण्यात यावी

देशातील शेतक-यांच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वाच्या उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे सांगून महाराष्ट्रात ‘एकात्मिक शेतकरी कल्याण योजना’ तयार करण्यात येत असल्याचे डॉ. बोंडे यांनी यावेळी सांगितले. शेतकरी कुंटुंब हा एक घटक मानून येत्या पाच वर्षात या घटकाचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी  हा नियोजनबध्द कार्यक्रम आहे. शेतीला लागणारे कुंपण, विहिर, वीज, पाईपलाईन ,सुक्ष्म सिंचन, गोदामांची व्यवस्था अशा सर्व गोष्टी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून  शेतक-यांना पूरविण्यात येतील. तसेच, शेतीविषयक सर्व योजनांचा लाभ या घटकाला एकाच ठिकाणी देण्यात येईल. या कार्यक्रमाच्या धर्तीवर देशभर अशी योजना आखण्यात यावी अशी सूचना डॉ. बोंडे यांनी यावेळी केली.  

प्रधानमंत्री किसान योजनेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेअंतर्गत 98 लाख शेतकरी कुटुंबांची नोंद करण्यात आली असून 15 जुलै पर्यंत राज्यातील सर्वच शेतकरी कुटुंबांची नोंदणी करण्यात येईल. प्रधानमंत्री किसान कार्ड योजनेच्या प्रभावी अंमलबजाणीसाठी राष्ट्रीयकृत बँकाकडून सहकार्याची अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.    

            शेतीसाठी लागणारी यंत्र-सामुग्री जीएसटी  मुक्त करण्यात यावी तसेच ही यंत्र-सामुग्री खरेदी करण्यासाठी  घेण्यात आलेल्या कर्जावरील व्याजदर कमी करण्यात यावे अशी मागणी ही त्यांनी यावेळी केली.   

महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या अधिकृत व्टिटर हॅण्डलला फॉलो करा . http://twitter.com/MahaGovtMic

                                          000000 

रितेश भुयार  /वृत्त वि. क्र.151 /  दिनांक  08.0.7.2019