नवी दिल्ली , ३: अनुसूचित जातीच्या
विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्तीसाठी 650 कोटींचा निधी देण्यास आज
केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्री थावरचंद गहलोत यांच्या अध्यक्षतेखालील
बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती, राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री
डॉ सुरेश खाडे यांनी दिली.
महाराष्ट्र
शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या विविध विषयांवर चर्चा
करण्यासाठी आज केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्री थावरचंद गहलोत यांच्या
अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला.यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय व
अधिकारीता राज्यमंत्री रामदास आठवले, राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य राज्यमंत्री
अविनाश महातेकर यांच्यासह केंद्र व राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या
बैठकीत राज्याला केंद्राकडून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक
शिक्षणासाठी देण्यात येणा-या शिष्यवृत्तीच्या निधी बाबत चर्चा झाली. याबाबत राज्याची
मागणी मान्य करत वर्ष 2019-20 साठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या 60 :40 प्रमाणातील वाटयानुसार
केंद्राकडून 650 कोटींचा निधी मंजूर करण्यातआला.
ॲट्रोसिटी
कायद्यांतर्गत आंतरजातीय विवाह व अत्याचार प्रतिबंधासाठी केंद्र शासनाने
दयावयाचा उर्वरित 30 कोटींचा निधी येत्या
आठवडाभरात राज्याला हस्तांतरीत करण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत झाल्याचे डॉ. खाडे
यांनी सांगितले.
याबैठकीत
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणा-या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्तीबाबत,तसेच
राज्यात दिव्यांगासाठी केंद्रशासनाच्यावतीने राबविण्यात येणारा ‘सुगम्य भारत’
कार्यक्रम, राज्यातील ‘प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनायोजनेची’प्रगती, सामाजिक
न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत कार्यरत महात्माफुले मागासवर्ग विकास
महामंडळासह अन्य महामंडळांच्या विविध
विषयांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. राज्याकडून केंद्रशासनाला पाठवावयाचे विविध
प्रस्ताव तातडीने पाठविण्याची हमी डॉ. सुरेश खाडे यांनी या बैठकीत दिली.
महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या अधिकृत व्टिटर
हॅण्डलला फॉलो करा :
000000000
रितेश भुयार/वृ. वि.
क्र. 212/दिनांक 3. 09. 2019
No comments:
Post a Comment