नवी दिल्ली ,१४ : विधायक धोरणांच्या अंमलबजावणीतून महाराष्ट्र
राज्य विविध आव्हानांवर यशस्वीरित्या मात करत विकासात्मक वाटचाल करीत आहे, असे मत ज्येष्ठ
विचारवंत व समाजशास्त्राचे अभ्यासक प्रा. सुहास पळशीकर यांनी आज व्यक्त केले.
महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्यावतीने
आयोजित महाराष्ट्र हीरक महोत्सव व्याख्यानमालेत “महाराष्ट्राच्या राजकारणाची वाटचाल :
धोरणात्मक स्थित्यंतरे आणि आव्हाने ” विषयावर ६०वे पुष्प गुंफताना प्रा. पळशीकर बोलत होते.
राज्यस्थापनेनंतर महाराष्ट्रासमोर शेती आणि
बिगरशेती या हितसंबंधाची सांधे जोड करणे तसेच ग्रामीण व शहरी विकासाचा समतोल साधणे
हे मोठे आव्हान होते. त्याच्या जोडीने औद्योगिक विकास साधणे हेही आव्हान होते. हे
आव्हान पेलण्यासाठी महाराष्ट्राने कृषी औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास साधण्याचे
व सहकार क्षेत्राला चालणा देण्याचे कार्य
झाले. जिल्हयाला केंद्रस्थानी ठेवून जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून सत्तेचे,
अधिकार व धोरणांचे विकेंद्रीकरण झाले. मराठी अस्मितेला विधायक वळण देण्यासाठी
राज्यात स्थापन झालेले साहित्य संस्कृती मंडळ, मराठी विश्वकोष महामंडळ यातूनही
राज्याची धोरणात्मकदृष्टी दिसून येते.या
धोरणात्मक आधारांवर सुरु झालेल्या महाराष्ट्राच्या वाटचालीमुळेच १९६०
पासून महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य म्हणून पुढे यायला सुरुवात झाल्याचे
प्रा. पळशीकर म्हणाले.
धोरणांची आखणी व त्याची अंमलबजावणी
यातून राज्यात निर्माण झालेले प्रश्न, १९७० व १९८० च्या दशकात तीव्र झालेले हे
प्रश्न, शेती, सिंचन व प्रादेशिक असमतोल या विविध समस्या व त्यांच्या सोडवणुकीसाठी
केलेले प्रयत्न यावरही प्रा. पळशीकर यांनी प्रकाश टाकला.
९० च्या दशकात राजकारण व
अर्थकारणात बदल झाले तसेच आघाडयांच्या
राजकारणालाही सुरुवात झाल्याचे त्यांनी सांगितले. देशाची आर्थिक धोरणे बदलली,
खाजगीकरणाचे धोरण आले यानुसार खाजगी उद्योगाला चालना मिळाली. खाजगी व व्यावसायिक
शिक्षणालाही वाव मिळाला. परिणामी , गेल्या ३० वर्षात महाराष्ट्रात शिक्षणाच्या संधीचा विस्तार झाला.
भारतीय संघराज्य पध्दतीनुसार केंद्र
शासनाने ठरवून दिलेल्या संघराज्याच्या चौकटीत महाराष्ट्राची धोरणात्मक वाटचाल
झाली. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा महाराष्ट्राच्या
एकूण धोरणांवर, विकासावर व राज्याच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीवर अमीट ठसा उमटला.
त्यांनी केलेल्या धोरणांच्या पायाभरणीतून महाराष्ट्राची वाटचाल सुरु असून आजतागायत
ही धोरणे मार्गदर्शक ठरत असल्याचे ते म्हणाले.
स्वातंत्र्यानंतर भारतीय
राजकारणात झालेल्या स्थित्यंतराचा महाराष्ट्र हा एक महत्वाचा भाग होता. याच
स्थित्यंतराचा भाग म्हणून निवडणूक व लोकशाहीच्या राजकारणाच्या माध्यमातून सत्ता
बहुजन सामाजापर्यंत पोहचण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती. महाराष्ट्रात याचे
नैतृत्च यशवंतराव चव्हाण यांनी केले.
बहुजन समाजाकडे झालेले सत्तांतर हे सलोख्याने कसे टिकेल हे आव्हान त्यांच्या पुढे होते व हे आव्हान त्यांनी समर्थपणे
पेलले होते.
व्याखानाचा समारोप करताना त्यांनी राज्यातील आदिवासी क्षेत्रांचा
विकास तसेच तेथील संसांधनांच्या मालकीविषयी स्पष्टता असणारे धोरण आखण्याची अपेक्षा
व्यक्त केली. तसेच, लोकप्रतिनिधींच्या पुढाकारातून जिल्हा आणि तालुका पातळीवर सुनियोजीत
अंमलबजावणी व्हावी. नगरपालिका क्षेत्रात शहरी रोजगार हमी योजनेबाबतचे धोरण
राबविण्यात यावे तसेच नागरीकरण विषयक आयोग नेमण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
उज्ज्वल परंपरा असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याची धोरणात्मक महत्वाकांक्षा येथील
नागरिकांमध्येही जागत राहील असा विश्वास प्रा. पळशीकर यांनी व्यक्त केला .
महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या अधिकृत व्टिटर
हॅण्डलला फॉलो करा:http://twitter.com/micnewdelhi
०००००
रितेश भुयार /वृत्त.वि. क्र.१८२/दिनांक १४.०८.२०२१
No comments:
Post a Comment